अधिवेशनाचा समारोप : पंचमसाली आंदोलन, वक्फ, उत्तर कर्नाटक विषयांवर चर्चा

कर्नाटक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा गुरुवारी समारोप झाला आहे. माजी मुख्यमंत्री एस. एम. कृष्णा यांच्या निधनामुळे एक दिवसाचे कामकाज ठप्प राहिले.  पंचमसालीचे आंदोलन चिघळले पण ते शांतही झाले. या अधिवेशनात वक्फचा मुद्दा गाजला पण विरोधी पक्षाने तो म्हणावा तसा उचलून धरला नाही. तर दुसरीकडे विजयेंद्र आणि बसनगौडा पाटील यत्नाळ यांच्यातला संघर्ष अद्यापही धगधगताच राहिल्याचे दिसले. उत्तर कर्नाटक विकासावर चर्चा झाली पण ती फारशी परिणामकारक नव्हती. सत्ताधारी काँग्रेस बेळगावात काँग्रेस अधिवेशनाचा शतकमहोत्सवी कार्यक्रम जोमात करायची तयारी करत आहे.

कर्नाटक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजले. दरवर्षीप्रमाणेच यंदाचे अधिवेशनही पार पडले. या अधिवेशनाने काय साधले? उत्तर कर्नाटकाचा सर्वांगीण विकास व्हावा, शिक्षण, आरोग्यसेवा सुधारावी. पाटबंधारे योजनांना गती मिळावी. यासाठी अधिवेशन भरवले जाते. अधिवेशनाच्या काळात परगावाहून बेळगावला येणाऱ्यांना लॉजही मिळत नाही. कारण अधिवेशनासाठी शहरातील लॉज, मंगल कार्यालये प्रशासनाने ताब्यात घेतलेली असतात. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची सोयीपेक्षा गैरसोयच अधिक होते. माजी मंत्री बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी महाराष्ट्रातील व्यवस्थेचा उल्लेख करीत नागपूर अधिवेशनासाठी महाराष्ट्रात पूर्ण प्रमाणात कशा पद्धतीने व्यवस्था केली आहे, विधिमंडळ, आमदार निवास, अधिकाऱ्यांसाठी राहण्याची व्यवस्था, प्रत्येक व्यवस्था आहे. बेळगावात आमदारांसाठी अद्याप आमदार निवास उभारण्यात आले नाही. सोयीपेक्षा गैरसोयीच अधिक होतात. याकडे सरकार कधी लक्ष देणार? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

बेळगाववर हक्क सांगण्यासाठी भाजप-निजद युतीची सत्ता असताना त्यावेळचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी बेळगाव अधिवेशनाचा पायंडा घातला. खरेतर आजवरच्या अधिवेशनाची वाटचाल पाहता पूर्ण प्रमाणात स्वतंत्र व्यवस्था तयार करण्याची गरज होती. मात्र, ही गरज पूर्ण झाली नाही. बेळगाव अधिवेशन म्हणजे वार्षिक सहल ठरली आहे, असा आरोपही उत्तर कर्नाटकाच्या विकासावरील चर्चेदरम्यान करण्यात आला. पहिल्या दिवशी श्रद्धांजली वाहण्यात आली. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी माजी मुख्यमंत्री एस. एम. कृष्णा यांना श्रद्धांजली वाहून कामकाज तहकूब करण्यात आले. तिसऱ्या दिवशी 11 डिसेंबर रोजी सुटी जाहीर केली होती. त्यामुळे त्या दिवशीचे कामकाज चालले नाही. उत्तर कर्नाटक विकासाच्या मुद्द्यावर सभाध्यक्षांनी शेवटचे तीन दिवस चर्चेसाठी दिले. उत्तर कर्नाटकाच्या विकासावर चर्चा सुरू झाली. त्यावेळी सभागृहातील संख्याबळ मात्र कमी होते. उत्तर कर्नाटकातील मंत्री, आमदारांनीच पाठ फिरविल्याचे दिसून आले.

नेहमीप्रमाणेच यंदाच्या अधिवेशनावरही टीका केली जात आहे. वक्फ बोर्डकडून मंदिरे व शेतकऱ्यांना दिलेल्या नोटीसांचा मुद्दा या अधिवेशनात गाजला. भाजपच्या नेत्यांनी तो रेटून धरला. मात्र, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, वक्फमंत्री जमीर अहमद, महसूलमंत्री कृष्ण भैरेगौडा या नेत्यांनी वक्फ बोर्डच्या मुद्द्यावर भाजपचे आरोप तितक्याच ताकदीने परतावले. विरोधकांचा सामना करण्यासाठी सत्ताधारी एकत्रितपणे लढले. विरोधी पक्षात मात्र ही एकी दिसली नाही. भाजप संसदीय पक्ष बैठकीकडे माजी केंद्रीयमंत्री बसनगौडा पाटील-यत्नाळ व त्यांच्या साथीदारांनी पाठ फिरविल्यामुळे भाजपमधील संघर्ष अद्याप दूर झाला नाही, हे अधिवेशनाच्या काळात अधोरेखित झाले. सरकारविरुद्ध भाजपकडे अनेक मुद्दे होते. मात्र, सरकारला खिंडीत पकडण्यात विरोधी पक्ष कमी पडला की काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. भाजपप्रमाणेच काँग्रेसमध्येही मोठ्या प्रमाणात गटबाजी आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या गटातील संघर्ष संपला नाही. मात्र, उघडपणे तो दिसलाही नाही.

भाजपच्या राजवटीत अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष अन्वर मानीप्पाडी यांनी वक्फ बोर्डच्या अतिक्रमणांविषयी अहवाल दिला होता. या अहवालावरून त्यांना गप्प बसविण्यासाठी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांनी त्यांना दीडशे कोटी रुपये देण्याचे आमिष दाखवल्याचा आरोप अधिवेशनाच्या काळात झाला. विधिमंडळातही या आरोपावर चर्चा झाली. स्वत: विजयेंद्र यांनी हा आरोप खोटा असल्याचे सांगत हिंमत असेल तर सीबीआयकडून या आरोपाची चौकशी करा, याबरोबरच मुडामधील बहुचर्चित भूखंड घोटाळ्याचीही चर्चा करा, असे आव्हान दिले. हे प्रकरण हाताळण्यातही भाजप नेते कमी पडले, असे चित्र दिसून येत होते. प्रत्येक गोष्टीत नेत्यांमधील गटबाजी ठळकपणे दिसून येत होती. पंचमसाली समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. आंदोलकांवर लाठीहल्ला करण्यात आला. या मुद्द्यावरही काँग्रेस-भाजपमध्ये खडाजंगी झाली. पंचमसाली समाजाच्या नेत्यांमध्येही फूट पडल्याचे दिसून आले.

बुधवारी उत्तर कर्नाटक विकासाच्या मुद्द्यावर चर्चा करताना केवळ वर्षातून दहा दिवस सुवर्णसौधमध्ये अधिवेशन भरवण्यात येते. वर्षभर ही इमारत सुवर्णसौध म्हणून रहात नाही. त्याला भूतबंगल्याचे स्वरुप येते, असे सांगत अनेक नेत्यांनी सरकारविरुद्ध आपली खदखद व्यक्त केली. अधिवेशनासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च केले जातात. सुवर्णसौधच्या देखभालीसाठीही कोट्यावधी रुपये खर्च केले जातात. मात्र, उत्तर कर्नाटकातील नागरिकांना त्याचा उपयोग काय आहे, असा प्रश्न उत्तर कर्नाटकातील नेते उघडपणे विचारू लागले आहेत. स्वतंत्र राज्याची ओरड माजी मंत्री कै. उमेश कत्ती यांनी सुरू केली होती. त्यावेळी त्यांच्यावर संपूर्ण राज्यात टीका झाली. आता हळूहळू अनेक नेते उत्तर कर्नाटकाचा विकास केला नाही. सापत्नभावाची वागणूक थांबवली नाही तर स्वतंत्र राज्याची मागणी का करू नये, असा प्रश्न विचारू लागले आहेत.

अधिवेशनानंतर लगेच महात्मा गांधीजींच्या अध्यक्षतेखाली बेळगाव येथे झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनाच्या शतकमहोत्सवाची तयारी करण्यात आली आहे. या अधिवेशनासाठी संपूर्ण शहरात रोषणाई करण्यात आली आहे. देशभरातील नेते या अधिवेशनासाठी बेळगावला येणार आहेत. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मात्र काँग्रेसने आपल्याला जे हवे होते ते करून घेतले. राज्यपालांच्या अधिकाराला त्यांना ब्रेक लावायचा होता. ग्रामीण विकास व पंचायत राज विद्यापीठ दुरुस्ती विधेयक पारीत करण्यात आले आहे. त्यामुळे या विद्यापीठाचे कुलाधिपती आता राज्यपालांऐवजी मुख्यमंत्री असणार आहेत. काँग्रेस अधिवेशनाच्या शतकमहोत्सवानंतर मंत्रिमंडळात फेरफार होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आरोग्यमंत्री दिनेश गुंडूराव यांचे मंत्रिपद बाळंतिणींच्या मृत्यू प्रकरणामुळे धोक्यात आले आहे. सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांना मंत्रिपद देण्याची शक्यता आहे. भाजपमधील गटबाजीला ब्रेक लावण्यासाठी हायकमांडकडून प्रयत्न सुरू असतानाच बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांच्या नेतृत्वाखाली असंतुष्टांनी स्वतंत्र बैठक घेतली आहे. मकरसंक्रमणानंतर कर्नाटकात राजकीय घडामोडी गतीमान होणार याची लक्षणे दिसून येत आहेत.