मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणे सवलती
राज्य शासनाचा व्यापक निर्णय : ओबीसींच्या सवलती, सोयीसुविधा थेट लागू होणार
मुंबई :
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर राज्य शासनाने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सवलती, शिष्यवृत्ती, प्रशिक्षण योजना आणि शैक्षणिक सोयी-सुविधांचा लाभ देण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय 2026-27 या चालू शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्यात येणार असून, राज्यातील हजारो मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना याचा थेट लाभ मिळणार आहे.
मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर मराठा समाजाला शैक्षणिक सवलती योजनांचा लाभ देण्यास येणाऱ्या अडचणींवर चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार निधीची स्वतंत्र तरतूद करणे, महाडीबीटी पोर्टलवर आवश्यक ते तांत्रिक बदल करण्याबाबत सर्व विभागांना याबाबतचे आदेश जारी करण्यात आले. त्यानुसार मराठा विद्यार्थ्यांना सर्व सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विकास विभाग या विभागांच्या शैक्षणिक योजना, सवलती लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
भविष्यात इतर मागास प्रवर्गास ज्या काही नवीन शैक्षणिक सवलती व सोयीसुविधा लागू करण्यात येतील, त्या सर्व सवलती पुढील कोणत्याही नवीन आदेशाची वाट न पाहता मराठा समाजास आपोआप लागू होतील, अशी अत्यंत महत्त्वाची तरतूदही या निर्णयात करण्यात आली आहे. या सवलती लागू करण्याबाबत कोणती कार्यवाही संबंधित विभागाकडून करण्यात आली याचा अहवालही मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीला द्यावा लागणार आहे.
मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना या सवलती मिळणार
शालांत परिक्षोत्तर शिष्यवृत्ती : दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर पुढील उच्च शिक्षणासाठी ओबीसी विद्यार्थ्यांना मिळणारी शालांत परिक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना.
वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण : सारथी संस्थेमार्फत मराठा समाजातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष मोटार वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण योजना सुरू करण्यात येईल.
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्ती : इयत्ता 9 वी ते 12 वीच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू असलेली विशेष शिष्यवृत्ती योजना.
शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती : इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या इतर 16 बाबींबाबतच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती थेट शासनाकडून करण्याची योजना.
परराज्यातील शिक्षणासाठी सवलत : महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणारे, परंतु परराज्यात अनुदानित व विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलत.
व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती : शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पीपीपी योजनेंतर्गत उपलब्ध जागांवर तसेच खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारांसाठीची व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना.
रिक्त जागांवर प्रवेश घेणाऱ्यांनाही लाभ : केंद्रीयभूत प्रवेश प्रक्रिया (कॅप) पूर्ण झाल्यानंतर महाविद्यालयांमध्ये रिक्त राहिलेल्या जागांवर, प्रवेश नियंत्रण समितीने मान्यता दिलेल्या संस्थास्तरावरील जागांवर प्रवेश घेतलेल्या मराठा विद्यार्थ्यांनाही इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सर्व शैक्षणिक सवलती लागू करण्यात येणार आहेत.
............