कृषी कर्जफेडीसाठी सवलत

राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय

त. भा. प्रतिनिधी/ बेंगळूर :

राज्यातील बहुतांश भागत भीषण दुष्काळ आहे. अशा परिस्थितीत राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने (एसएलबीसी) शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी धाव घेतली आहे. शेती आणि शेतीकामांशी संबंधित कर्जांची परतफेड करण्यासाठी विशेष दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. कर्जफेडीसाठी शेतकऱ्यांना 12 महिन्यांचा स्थगिती कालावधी (मोरेटोरियम) देण्याबरोबरच एकूण परतफेडीची मुदत वाढविण्यात आली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारे बळजबरीने कर्जवसुली केली जाणार नाही.

दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी बुधवारी राज्य सरकारच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांच्या उपस्थितीत राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक बेंगळुरात पार पडली. यावेळी कर्जांची परतफेड करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अल्पावधी, मध्यमावधी मुदतीची कृषीकर्जे घेतलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्य सरकारने 24 जिल्ह्यांतील एकूण 101 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले आहेत. यापैकी 89 तालुके तीव्र दुष्काळग्रस्त आणि 12 तालुके मध्यम दुष्काळग्रस्त म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले होते. सरकारकडून आणखी तालुके दुष्काळी जाहीर करण्यासाठी तयारी सुरू आहे.

या पार्श्वभूमीवर किसान क्रेडिट कार्ड, कृषी कर्जे, दुग्धोत्पादन, रेशीम व मत्स्यव्यवसाय यासारख्या कृषी संबंधित कर्जांसाठी 12 महिन्यांचा ‘मोरेटोरियम’ (कर्जाचे हप्ते भरण्यापासून तात्पुरती सवलत) दिला जाईल. मध्यम दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी कर्ज परतफेडीची मुदत 36 महिने आणि तीव्र दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी ही मुदत 60 महिन्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

सध्याच्या कर्जांची परतफेड पुढे ढकल्याण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना तातडीच्या गरजांसाठी बँकांनी आपल्या नियमांनुसार नवीन कर्जसुविधाही उपलब्ध करतील. भविष्यात राज्य सरकारने आणखी तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केल्यास त्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांनाही ही दिलासादायक योजना आपोआप लागू होईल. यासाठी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीला स्वतंत्र बैठक घेण्याची गरज भासणार नाही.

अंमलबजावणी व कालमर्यादा

26 सप्टेंबरपूर्वी बँकर्स समितीच्या बैठकीच्या अंतिम कार्यवाही पोर्टलवर अपलोड केली जाणार आहे. ही दिलासादायक योजना 11 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत म्हणजेच दुष्काळ जाहीर झाल्यापासून 45 दिवसांच्या आत अंमलात आणली जाईल. त्याचप्रमाणे बँकांना 9 जानेवारी 2027 पूर्वी यासंबंधीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

बळजबरी कर्जवसुलीवर निर्बंध

शेतकऱ्यांकडून बळजबरीने कर्जवसुली केली जाणार नाही. अशा पद्धतीने होणारी कर्ज वसुली रोखण्यासाठी ‘झिरो टॉलरन्स’ (शून्य संवेदनशीलता) धोरण कठोरपणे राबविले जाईल. जिल्हा प्रशासनाला शेतकऱ्यांच्या तक्रारींवर त्वरित कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी, जिल्हा पंचायत सीईओ आणि लिड डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर्स यांच्यासोबत कृषी, बागायत, पशुसंगोपन आणि नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन खात्यांचे सचिव, व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेऊन संवाद साधतील. या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत विविध योजनांची माहिती पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

सहकार क्षेत्रातील कर्जाबाबतही लवकरच निर्णय

नाबार्ड आणि राज्य सरकार यांच्यातील चर्चेनंतर सहकारी बँकांच्या कर्ज परतफेडीचा कालावधी वाढविण्याबाबत योग्य उपाययोजना केल्या जातील, अशी घोषणा राज्य सरकारच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांनी केली.