ग्लेशियर सरोवरांच्या वाढत्या आकाराबद्दल चिंता

एनजीटीकडून केंद्र सरकारला नोटीस : हिमालयात मोठ्या संकटाची शक्यता

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

हिमालयात असलेल्या ग्लेशियरवरून मोठे संकट घोंगावत आहे. एकीकडे ग्लेशियर वेगाने वितळत आहेत, तर दुसरीकडे हिमालयीन क्षेत्रात असलेल्या सरोवरांचा आकार देखील वेगाने वाढत आहे. आता नैसर्गिक आपत्तींच्या वाढत्या जोखिमीवर चिंता व्यक्त करत राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) ग्लेशियर सरोवरांच्या विस्ताराशी निगडित एका प्रकरणात केंद्र आणि अन्य संबंधितांना नोटीस जारी केली आहे.

वाढत्या तापमानामुळे मागील 13 वर्षांमध्ये ग्लेशियर सरोवरांमध्ये सुमारे 10.81 टक्क्यांची वृद्धी दर्शविणाऱ्या एका वृत्तअहवालाची एनजीटीने दखल घेतली आहे. या अहवालानुसार तापमानातील वृद्धीमुळे ग्लेशियर वितळत मोठ्या हिम सरोवरांची निर्मिती झाली असून त्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी जमा झाले आहे. नद्यांमध्ये पाणी अचानक वाढल्याने पूर आणि भूस्खलन यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा धोका वाढला आहे. याचमुळे भविष्यातील आव्हाने पाहून आतापासूनच सतर्क होण्याची गरज आहे.

भारतात ग्लेशियर सरोवरांचे पृष्ठभागीय क्षेत्र 2011-2024 या कालावधीत 33.7 टक्क्यांनी वाढले असल्याचे एनजीटी अध्यक्ष न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव आणि तज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. या सरोवरांमध्ये अचानक पाणी वाढण्याचा धोका अहवालाद्वारे निदर्शनास आणून देण्यात आला आहे. सरोवरे फुटल्यास सखल भागातील समुदाय, पायाभूत सुविधा आणि जैववैविध्याला मोठे नुकसान होऊ शकते.

67 सरोवरांमध्ये वृद्धी

अहवालात भारतातील 67 सरोवरांची ओळख पटविण्यात आली असून त्यांच्या पृष्ठभागीय क्षेत्रात 40 टक्क्यापेक्षा अधिक वृद्धी दिसून आली आहे. त्यांना संभाव्य जीएलओएफच्या श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. सर्वात उल्लेखनीय विस्तार लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश यासारख्या क्षेत्रांमध्ये दिसून आला आहे. अहवालात संभाव्य नुकसान कमी करण्यासाठी देखरेख वाढविणे, पूर्व इशारा प्रणाली, पूरव्यवस्थापन रणनीतिंमध्sय सुधाराच्या तत्काळ आवश्यकतेवर भर देण्यात आला आहे.

10 मार्चला पुढील सुनावणी

एनजीटीने केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाचे सचिव, जीबी पंत हिमालयीन पर्यावरण संस्थेचे संचालक आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला नोटीस जारी केली आहे. न्यायालयाने संबंधितांना 10 मार्च रोजी पुढील सुनावणीपूर्वी स्वत:ची भूमिका किंवा उत्तर मांडण्याचा निर्देश दिला आहे