संगणक शिक्षकांची मुख्यमंत्र्यांकडे इच्छा मरणाची मागणी; न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कार्यवाही रखडली
सुभाष पाटील
कूर : राज्यातील आयसीटी अर्थात संगणक शिक्षकांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने संबंधित प्रशासनाला सहा महिन्यांच्या मुदतीत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, न्यायालयाने दिलेली मुदत संपूनही अद्याप ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याने संगणक शिक्षक संटनेने इच्छा मरणाची मागणी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
याबाबत माहिती अशी, न्यायालयाच्या आदेशानंतर आपल्या प्रश्नावर सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा संगणक शिक्षकांना होती. मात्र, निर्धारित सहा महिन्यांचा कालावधी उलटूनही निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नसल्याने शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी संतप्त संगणक शिक्षकांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे 'इच्छा मरणाची परवानगी देण्याची मागणी पत्राद्वारे केली आहे. शासनाने न्यायालयाच्या आदेशाची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही करावी आणि संगणक शिक्षकांच्या सेवासमावेशनाचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी शिक्षकांकडून करण्यात आली आहे.
दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कार्यवाही प्रलंबित राहिल्याने शिक्षकांमध्ये वाढत असलेली नाराजी शासनासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.शासनाने विलंब न करता संबंधित विभागाची बैठक घेऊन या प्रश्नावर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे. न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत निर्णय होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र मुदत संपूनही कार्यवाही न झाल्याने प्रचंड असंतोष आहे. तसेच यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन आम्हाला न्याय द्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल अशी भावना संगणक शिक्षक संघटना महाराष्ट्र राज्य यांनी व्यक्त केली आहे.
आयसीटी शिक्षक कोणी वेटर, कोणी मजूर
ज्ञानदानाचे काम करणाऱ्या शिक्षकांना उपजिविकेचा प्रश्न भेडसावत आहे. सध्या हॉटेलमध्ये वेटर म्हणून, अनेकांनी शेतमजूर म्हणून तर पेट्रोलपंपांवरही काम करावे लागले. सध्या पवित्रमधून भरती झाली आहे. दुसऱ्या टप्यातील भरती होणार आहे. मात्र संगणक शिक्षक संयोजनाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने, या क्षेत्रात येऊन मोठी चूक केली. उदरनिर्वाहासाठी आता कोणतेही साधन उरले नाही. त्यामुळे इच्छा मरणाची परवानगी मागितली जात आहे.
-सचिन पाटील, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य आयसीटी संघटना