अपघात टाळण्यासाठी ‘स्पीड गव्हर्नर’ची सक्ती

स्पीड गव्हर्नर बसविण्यास महिन्याची मुदत : अन्यथा वाहन जप्त करून परवाना होणार रद्द

पणजी : राज्यातील रस्ता अपघातांची संख्या कमी करण्यासाठी सरकारने वाहनांचा वेग मर्यादित करणारे ‘स्पीड गव्हर्नर’ उपकरण सक्तीचे केले आहे. एका महिन्याच्या आत राज्यातील सर्व पर्यटक टॅक्सी, रेन्ट अ कारसह सर्वच प्रवासी आणि माल वाहतूक करणाऱ्या वाहनांनी 7 एप्रिलपर्यंत हे उपकरण बसवावे, असे वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी सांगितले. विना स्पीड गव्हर्नर वाहन आढळून आल्यास वाहन जप्त करून परवाना रद्द केला जाईल, असा इशारा माविन गुदिन्हो यांनी दिला आहे. पर्वरी येथे काल गुरुवारी झालेल्या छोटेखानी कार्यक्रमात वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांच्या हस्ते रस्ता अपघातात बळी पडलेल्या 33 व्यक्तींच्या कुटुंबियांना मदत निधी वितरित करण्यात आला, त्यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते.

अपघातांत बळी पडलेल्या 33 जणांच्या कुटुंबांना मदत

अपघातात बळी पडलेल्यांच्या आतापर्यंत 296 कुटुंबांना या योजनेचा लाभ झाला असून 5 कोटी 74 लाख ऊपये वितरित करण्यात आलेले आहेत. भरपाईची रक्कम आणखी वाढवण्याचा विचार सरकार करीत आहे. रस्ता अपघातात बळी पडलेल्या किंवा कायम अपंगत्व आलेल्यांच्या कुटुंबीयांसाठी राज्य सरकारच्या या योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई दिली जाते. अर्ज आल्यानंतर आठवडाभराच्या आत निकालात काढला जाईल आणि 15 दिवसात नुकसान भरपाईचे पैसे मिळतील. खात्याने सर्व सोपस्कार सुटसुटीत केले आहेत. अपघातात बळी गेल्यास 2 लाख ऊपये नुकसान भरपाई  मृताच्या कुटुंबीयांना दिली जाते. अपघात झाल्यानंतर अर्ज करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत होती आता वाढवून एक वर्ष करण्यात आलेली आहे.

नियम शिथिल करता येत नाही

पुढे बोलताना माविन गुदिन्हो म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या नियमानुसार प्रवासी अथवा मालाची वाहतूक करणाऱ्या सर्वच वाहनांना ‘स्पीड गव्हर्नर’ बसवणे बंधनकारक आहे. हा नियम शिथिल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. सध्या बाजारात ‘स्पीड गव्हर्नर’ यंत्रणा उपलब्ध करून देणाऱ्या एजन्सी आहेत. मागणी वाढल्याने या एजन्सी वाढीव दरात ही यंत्रणा विकत आहेत. यावर उपाय म्हणून वाहन चालकांना कोणत्याही एजन्सीकडून अगदी राज्याबाहेरील कंपनीकडून देखील अशी यंत्रणा खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ग्राहकाला ‘रेंट अ कार’ देताना मालकांनी काही नियमावली पाळणे आवश्यक आहे. गेल्या दोन वर्षांत आम्ही कोणत्याही नव्या रेंट अ कार व्यावसायिकाला परवाना दिलेला नाही. रस्त्यांवर रेंट अ कार किंवा बाईक लावून पार्किंगची जागा अडवणाऱ्या मालकांवरही कारवाई केली जाणार आहे, असे मंत्री गुदिन्हो यावेळी म्हणाले.