Solapur News | उड्डाणपूल प्रकल्पातील भूसंपादन तातडीने पूर्ण करा

भूसंपादनाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन

सोलापूर : शहरातील प्रस्तावित दोन्ही उड्डाणपूल प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या केंद्र व राज्य शासनाच्या जागांच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया संबंधित विभागांनी तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित उड्डाणपूल भूसंपादन प्रक्रिया आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी महापालिका आयुक्त सचिन ओंबासे, शहर पोलीस आयुक्त एम. राजकुमार, पोलीस उपायुक्त वृष्टी जैन, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजित पाटील, भूसंपादन अधिकारी प्रदीप बास्तेवाड, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अभियंते स्वप्नील पवार, महेश येमूल, सिटी सर्व्हे अधिकारी गजानन पोळ यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकयन म्हणाले की, शासकीय व खासगी मिळकतींसंदर्भातील सर्व ना हरकत प्रमाणपत्रे (एनओसी) तातडीने सादर करावीत. केंद्र शासनाच्या पोस्ट विभाग, मध्य रेल्वे, बीएसएनएल आणि रायफल ग्राउंडच्या जागांसाठी सोलापूर महापालिका रेडीरेकनर दरानुसार शुल्क अदा करणार आहे.

तसेच संबंधित जागांवरील साहित्य व सुविधा अन्यत्र स्थलांतरित करण्यासाठी लागणारा खर्चही महापालिका उचलणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे संबंधित विभागांनी आपल्या वरिष्ठ कार्यालयांकडून आवश्यक मंजुरी घेऊन जागा हस्तांतरणासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र सादर करावे, असेआवाहन त्यांनी केले.

बैठकीत महापालिका आयुक्त सचिन ओंबासे यांनीही प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत मार्गदर्शन केले. सोलापूर शहरात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत दोन महत्त्वाचे उड्डाणपूल प्रस्तावित आहेत. यामध्ये जुना पुना नाका ते पत्रकार चौक (५.४५ कि.मी.) आणि जुना बोरामणी नाका ते मोरारका बंगला (५.०० कि.मी.) या दोन मार्गांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र शासनाने नगरोत्थान योजनेअंतर्गत या प्रकल्पासाठी २९९ कोटी रुपयांची मंजुरी दिली असून शासनाचा हिस्सा ७० टक्के आणि महापालिकेचा हिस्सा ३० टक्के असा वित्तीय आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या सुधारित आराखड्यानुसार प्रकल्पासाठी १४५.११ कोटी रुपयांचा भूसंपादन खर्च अपेक्षित आहे.

शासनाकडून आतापर्यंत ८४.४३८ कोटी रुपये प्राप्त झाले असून १७.१३९ कोटी रुपये मिळणे बाकी आहे. महापालिकेने आपल्या हिस्स्यातील २५.५५ कोटी रुपये जमा केले आहेत. या प्रकल्पासाठी एकूण १०.५५ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात येणार असून त्यामध्ये खासगी व शासकीय मिळकतींचा समावेश आहे.

सेक्शन-१ मध्ये १३७ मिळकतींपैकी १०० खासगी आणि ३७ शासकीय, तर सेक्शन-२ मध्ये १०० मिळकतींपैकी ८७ खासगी आणि १३ शासकीय मिळकती आहेत. सेक्शन-१ मधील ६१ खासगी मिळकतींचा ताबा घेण्यात आला असून सेक्शन-२ मधील ताबा प्रक्रिया सुरू आहे.