बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांविरोधात मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार

म. ए. युवा समितीतर्फे याचिका दाखल

बेळगाव : महाराष्ट्र सरकारने चालू केलेल्या मुख्यमंत्री साहाय्यता आरोग्य योजनेला आक्षेप घेऊन बेळगावचे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी बेळगाव येथील ज्या रुग्णालयांनी महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय सेवेचा लाभ मिळवून देत रुग्णांना उपचार देऊ केले त्या रुग्णालयांना नोटीस बजावली. तसेच या वैद्यकीय योजनेचा लाभ मिळवून देणाऱ्या पाच सेवाकेंद्रांनाही कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचे असे नोटीस बजावणे हे मानवाधिकारांचे उल्लंघन होते. याविरोधात महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीच्यावतीने जिल्हाधिकारी तसेच इतर अधिकाऱ्यांच्या विरोधात मानवाधिकार आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे. प्रत्येक ठिकाणी 60 टक्के कानडीकरण राबविण्यासाठी बेळगावचे जिल्हाधिकारी,  महानगरपालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त व इतर अधिकारी प्रयत्नशील असून अशी भाषिक सक्ती करताना मराठी लोकांवर अन्याय होत असून त्यांची गळचेपी होत आहे. तसेच दहशतीचे वातावरण निर्माण करून निर्णय लादला जात आहे.

बेळगाव जिल्ह्यात मराठी भाषिक हे अल्पसंख्याक असून, भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हे जिल्हा प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. पण जिल्हा प्रशासन जाणीवपूर्वक मराठी भाषिकांच्या मानवाधिकारांचे व घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करीत आहे. म्हणून ही घटनेची पायमल्ली थांबावी, यासाठी युवा समितीने जिल्हाधिकारी बेळगाव, पोलीस आयुक्त बेळगाव, महानगरपालिका आयुक्त बेळगाव, तसेच कर्नाटक राज्याचे मुख्य आयुक्त यांच्या विरोधात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे. तसेच मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या संबंधितांची योग्य ती चौकशी करून कार्यवाही करावी. तसेच बेळगाव येथील सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीमध्ये परिपत्रके व कागदपत्रे देण्याच्या सूचना कराव्यात, अशी मागणी केली आहे. तसेच संबंधित घटनांची सखोल चौकशी करून योग्य तो न्याय द्यावा, अशी मागणी असलेली याचिका राष्ट्रीय मानवाधिकाराकडे युवा समितीच्यावतीने दाखल केली आहे. वकील अॅड. महेश बिर्जे, अॅड. एम. बी. बोंद्रे, अॅड. बाळासाहेब कागणकर, अॅड. वैभव कुट्रे यांनी याचिका दाखल केली आहे.