सिद्धरामय्यांविरुद्ध राज्यपालांकडे तक्रार
आठ खाण कंपन्यांच्या कंत्राटाचे नूतनीकरण करण्यासाठी 500 कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप : खटल्याला परवानगी
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणाच्या (मुडा) कथिक भूखंड वाटप प्रकरणात लोकायुक्त पोलिसांनी सादर केलेल्या बी रिपोर्टला अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आक्षेप घेतला आहे. याच दरम्यान रामगड मिनरल्ससह आठ खाण कंपन्यांच्या कंत्राटाचे नूतनीकरणासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी 500 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यासंबंधी सामाजिक कार्यकर्ते राममूर्ती गौडा यांनी राज्यपालांना पत्र पाठविले असून खटल्याला परवानगी द्यावी, अशी तक्रार केली आहे. त्यामुळे सिद्धरामय्या अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते राममूर्ती गौडा यांनी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांना पत्र पाठवून मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध चौकशीला परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली आहे. मात्र, राज्यपालांनी त्यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. चौकशीला परवानगी द्यावी की विनंती फेटाळावी, याविषयी राजकीय वर्तुळात कुतूहल निर्माण झाले आहे.
रामगड मिनरल्स लि. सह आठ खाण कंपन्यांच्या कंत्राटाचे नूतनीकरण करण्यासाठी 500 कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप राममूर्ती गौडा यांनी मुख्यमंत्र्यांवर केला आहे. यासंदर्भात राज्यपालांनी तक्रारदारांशी दीर्घ चर्चा केली आहे. त्यानंतर त्यांनी तक्रार अर्जावर स्वाक्षरी करून कायदा विभागाकडे मत मागविण्यासाठी पाठविले आहे. सॉलिसिटर जनरलांशी याविषयी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन राज्यपालांनी तक्रारदारांना दिले आहे. शिवाय कागदपत्रांची पडताळणी करून अहवाल सादर करण्याची सूचना सॉलिसिटर जनरलना दिली आहे.
सिद्धरामय्या यांनी अधिकाराचा दुरुपयोग करून आठ खाण कंपन्यांच्या कंत्राटाचे नूतनीकरण करण्यासाठी 500 कोटींची लाच घेतली आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीचे 5,000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे राममूर्ती यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा-1998 च्या कलम 7, 9, 11, 12 आणि 15 तसेच भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 59, 61, 42, 201, 227, 228, 229, 239, 314, 316/3, 318/1, 322, 324/2, 324(3), 335, 336, 338 आणि 340 अंतर्गत खटला चालविण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
2014-15 मध्ये मुख्यमंत्री असताना सिद्धरामय्या यांनी 8 खाण कंपन्यांच्या लीजचे नूतनीकरण करण्यात आले. लोकायुक्त संस्थेला सादर केलेल्या प्र्रतिज्ञापत्रात सिद्धरामय्या यांच्या मालमत्तेत वाढ झाल्याबाबतचा उल्लेखही तक्रारीत करण्यात आला आहे. यापूर्वी राममूर्ती यांनी सिद्धरामय्यांविरुद्ध लोकायुक्तांकडे तक्रार दिली होती. मात्र, योग्य कागदपत्रे सादर न केल्याने ती फेटाळण्यात आली होती.