खारफुटीच्या विध्वंसबद्दल 1.69 कोटींची नुकसानभरपाई भरण्याचा कोर्टाचा आदेश

त.भा. खास प्रतिनिधी

पणजी :  तिसवाडी तालुक्यातील मोरंबी आणि मुरिडा कोमुनिदादमधली खारफुटीच्या क्षेत्रात टाकण्यात आलेली टाकाऊ माती आणि बांधकाम साहित्य हटवून जमीन पूर्वस्थितीत आणण्यासाठी येणारा खर्च आणि नुकसानभरपाई म्हणून 1.69 कोटीं ऊपये येथील व्यावसायिकांकडून वसूल करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्या. वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी मंगळवारी दिला आहे.

उच्च न्यायालयाने मोरांबी आणि मुरिडा कोमुनिदादला खारफुटीच्या क्षेत्रातील कोणी अज्ञातांनी टाकलेली टाकाऊ माती आणि बांधकाम साहित्य नेण्यासाठी  गोवा घन कचरा महामंडळाला आदेश देण्यात आला होता. त्यानुसार, बांबोळी येथील गोवा मानसोपचार आणि मानवी वर्तन संस्थेच्या जवळील जमिनीत हा कचरा 6 जूनपासून टाकण्यात येत होता. हा कचरा पर्यावरणाला बाधक असल्याने न्यायालयाने जमीन पूर्वपदावर आणण्याचा आदेश जीसीझेडएमएला दिला होता. यासंबंधी गोवा जैवविविधता मंडळाने खारफुटीच्या क्षेत्रात टाकण्यात आलेली टाकाऊ माती आणि बांधकाम साहित्य हटवून जमीन पूर्वस्थितीत आणण्यासाठी येणारा खर्च आणि नुकसानभरपाई म्हणून 1.69 कोटी ऊपये मिळण्यासाठी न्यायालयात अहवाल सादर केला. पुढील सुनावणी 24 ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे.

बेकायदेशीर व्यावसायिकांना हटविले

सदर अहवाल स्वीकारून, न्यायालयाने या खारफुटीच्या क्षेत्रात बेकायदेशीररीत्या उभारण्यात आलेले गॅरेज, पार्सल सेवा आणि भाड्याने गाड्या देणाऱ्यांना  जागा खाली करण्याचा सहा व्यावसायिकांना आदेश दिला आहे. तसेच, भविष्यात या जमिनीवर अनधिकृत आक्रमण होऊ नये म्हणून सीसीटीव्ही लावण्याचे आणि खंदक खणण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. टाकाऊ माती आणि बांधकाम साहित्य हटवून जमीन पूर्वस्थितीत आणण्यासाठी येणारा खर्च आणि नुकसानभरपाई म्हणून 1.69 कोटी ऊपये येथील व्यावसायिकांकडून वसूल करण्याचा आदेश दिला आहे.