आत्महत्या केलेल्या विणकरांना भरपाई द्या

विणकर संघटनेचे विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

बेळगाव : विणकरांना बांधकाम कामगारांप्रमाणेच सेवासुविधा देण्यात याव्यात. केंद्र सरकारने रयत सन्मान योजनेप्रमाणे विणकर सन्मान योजना प्रारंभ करावी. तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश या राज्यांमध्ये विणकरांसाठी राबविण्यात आलेल्या योजनांची माहिती घेऊन त्याप्रमाणे योजना राबविण्यात याव्यात. विणकरांचे संपूर्ण कर्ज माफ करण्यात यावे. आत्महत्या केलेल्या 51 विणकरांच्या कुटुंबीयांना 10 लाख रुपये भरपाई देण्यात यावी. अशा विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी कर्नाटक राज्य विणकर संघटना, महालिंगपूर यांच्यातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निवेदन सादर करण्यात आले. आर्थिक समस्येत सापडलेल्या विणकरांना मदतीचा हात देण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य व केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र याची अपेक्षीत दखल घेण्यात आलेली नाही.

कच्च्या मालाचे भाव वाढल्याने विणकरांना आर्थिक भार सोसावा लागत आहे. तर उत्पादन केलेल्या मालाला बाजारपेठ मिळत नसल्याने मोठी समस्या झाली आहे. यापूर्वी या क्षेत्रामध्ये केएचडीसी निगममध्ये 48 हजार कामगार कार्यरत होते. मात्र वेळेवर काम मिळत नसल्याने अनेकांनी हे काम सोडून इतर व्यवसायाकडे वळले आहेत. सध्याच्या घडीला चार हजार विणकर राहिले आहेत. कर्जबाजारी झालेल्या 51 विणकरांनी आत्महत्येचा मार्ग अवलंबविला आहे. त्यामुळे या व्यवसायाला घरघर लागली असून सरकारने यावर तातडीने उपाययोजना राबवून विणकरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांतर्फे करण्यात आली आहे.

वीज बिले रद्द करा

राज्य सरकारकडून विणकरांना मोफत वीजपुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्याची पूर्तता झालेली नाही. आलेली वीज बिले रद्द करण्यात यावीत. विणकरांना सरकारी सुविधांचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी संघटनेतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन करण्यात आली. सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनामध्ये विणकरांच्या हितासाठी 1500 कोटी रुपये अनुदान द्यावे व सेवासुविधा द्याव्dयात, अशी मागणी करण्यात आली.