‘आधार अॅप’ स्मार्टफोन्समध्ये इन्स्टॉल करण्यास कंपन्यांचा विरोध

जानेवारीत कंपन्यांना केली होती सूचना : टेक कंपन्या अनुत्सुक : आधारबाबत चिंता व्यक्त

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

जानेवारीमध्ये केंद्र सरकारने अॅपल, सॅमसंग आणि गुगलसारख्या कंपन्यांना त्यांच्या फोनमध्ये आधार अॅप प्री-इन्स्टॉल करण्याचा विचार करण्यास खासगीरित्या सांगितले होते. परंतु स्मार्टफोन कंपन्यांच्या संघटनेने या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, ही माहिती उद्योगाकडून आलेल्या एका पत्रातून समोर आली आहे. फोनमध्ये सरकारी अॅप्स आणण्यावरून सरकार आणि टेक कंपन्यांमध्ये वाद सुरू आहे. आयटी उद्योग संघटना एमएआयटीने विरोध केलेल्या सहा प्रस्तावांपैकी आधार अॅपचा मुद्दाही एक आहे.

आधार हा 12-अंकी ओळख क्रमांक आहे, जो लोकांच्या बोटांचे ठसे आणि डोळ्यांच्या स्कॅनशी जोडलेला आहे. देशातील सुमारे 1.34 अब्ज लोक याचा वापर करतात आणि बँकिंग, टेलिकॉम तसेच विमानतळ प्रवेशासाठी याचा उपयोग होतो. सरकार हे सुरक्षित असल्याचे सांगत असले तरी, यापूर्वी डेटा लीक होण्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अनेक वेळा लाखो लोकांची माहिती डार्क वेबवर उघड झाल्याचे वृत्त आले आहे.

कंपन्यांनी आधारबाबत चिंता व्यक्त केली

एमएआयटीकडून आलेल्या एका ईमेलनुसार, आधार जारी करणारी संस्था  युआयडीएआयने माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला गूगल, अॅपल आणि इतर कंपन्यांशी बोलून फोनमध्ये आधार अॅप प्री-एम्बेडेड करण्याच्या शक्यतेवर चर्चा करण्यास सांगितले होते. हा कोणताही आदेश नव्हता, परंतु कंपन्यांनी याला विरोध केला. त्यांच्या मते, असे केल्याने उत्पादन खर्च वाढेल आणि वापरकर्त्यांना तांत्रिक समस्या देखील येऊ शकतात. विशेषत: अॅपल आणि सॅमसंगने सुरक्षा आणि गोपनीयतेबद्दल चिंता व्यक्त केली. युआयडीएआयचा विश्वास आहे की, जर अॅप आधी फोनमध्ये असेल तर लोकांना आधार सेवा सहज मिळतील आणि त्याचा वापर वाढेल. परंतु कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे कोणताही विशेष सार्वजनिक फायदा होणार नाही.

नवीन आधार अॅपमध्ये काय आहे?

जानेवारीमध्ये लाँच झालेल्या नवीन आधार अॅपद्वारे, लोक आपली माहिती अपडेट करू शकतात, कुटुंबातील सदस्यांचे प्रोफाइल व्यवस्थापित करू शकतात आणि बायोमेट्रिक डेटा लॉकदेखील करू शकतात. इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशनचे संस्थापक अपार गुप्ता म्हणाले की, या निर्णयामुळे सरकारी नियंत्रण वाढत असल्याचे दिसून येते आणि ही चिंतेची बाब आहे. सध्या हे स्पष्ट नाही की सरकार हा प्रस्ताव पुढे नेत आहे की तो मागे घेण्यात आला आहे.