सरकारच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचवा

सक्रिय, समन्वयतेने काम करण्याची मुख्यमंत्र्यांची अधिकाऱ्यांना सूचना

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

राजकारणी आणि अधिकारी हे दोघेही लोकसेवक आहेत. ही बाब ध्यानात ठेवून जनतेची सेवा करावी. सरकारचे कार्यक्रम, योजना जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी सक्रियपणे आणि समन्वयाने काम केले पाहिजे. जनसंपर्क, जनस्पंदन सभांमध्ये 15 ते 20 हजार अर्ज येत आहेत. तुम्ही स्थानिक पातळीवर योग्य काम केल्यास इतके लोक माझ्याजवळ तक्रारी घेऊन आले नसते. तुम्ही योग्य पद्धतीने कामे करा. अर्ज आल्यानंतर ते बाजूला सारून हात झटकू नका, असा इशारा  मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.

बेंगळूरमधील विधानसौध येथे सोमवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा पंचायत सीईओ आणि जिल्हा प्रभारी सचिवांची बैठक घेतली. जिल्हाधिकारी, तहसीलदारांसह तालुकास्तरीय अधिकारी जनतेला उपलब्ध होत नसल्याबद्दल संताप व्यक्त करताना सिद्धरामय्या म्हणाले, जनतेचे प्रश्न सोडविता येत नसतील तर अधिकारी का व्हावे? पीडीओ, ग्राम प्रशासकांनी त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी राहावे. याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, अशी सूचना त्यांनी केली.

जनस्पंदनमधील अर्जांची सकारात्मक दखल घ्या

दहावी परीक्षेचा निकाल घसरल्याबद्दलही मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. परीक्षेतील गैरप्रकार नियंत्रणामुळे परीक्षा निकालात घसरण झाल्याची सबब पुढे करू नये. निकाल वाढविण्यासाठी कार्यवाही करा. जनस्पंदनमधील अर्जांची सकारात्मक दखल घ्या. गरिबांसाठी सहनुभूतीने काम करा. विषमता संपविण्यासाठी सर्वांनी मिळून काम करण्याची गरज आहे. बसवेश्वर, गांधीजी, आंबेडकर यांच्या विचारांचे प्रतिबिंब तुमच्या कामात उमटले पाहिजे, असा कानमंत्रही त्यांनी दिला.

...तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई

दूषित पाण्याच्या प्राशनामुळे राज्यात अनेकजण मृत्युमुखी पडले आहेत, काहीजण अत्यवस्थ झाले आहेत. अशा घटनांची पुनरावृत्ती झाल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. स्थलांतरित मेंढपाळ्याच्या हिताचे रक्षण करा. मेंढी दगावल्यास मेंढपाळांना त्वरित नुकसान भरपाई द्या, अशी सूचना सिद्धरामय्यांनी केली.

दोन वर्षातून एकदा मृदा चाचणी

राज्यात पेरणीची कामे जवळपास पूर्ण झाली आहेत. शेतकऱ्यांना खते आणि बियाणांची कमतरता भासणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. जमिनीची सुपीकता कमी होत आहे. त्यात वाढ होण्यासाठी दर दोन वर्षांनी मृदा चाचणी करावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिली तसेच यासंबंधी शेतकऱ्यांना मृदा चाचणी आरोग्य कार्डाचे सक्तीने वितरण करावे, अशी ताकिदही अधिकाऱ्यांना दिली.

पावसाळ्यात भूस्खलनाचा धोका असलेल्या भागांचा शोध घेऊन तेथील लोकांच्या समस्यांवर कायमस्वरुपी तोडगा काढा. पावसामुळे ज्यांच्या घरांचे, पिकांचे नुकसान झाले, त्यांना तातडीने मदत द्या. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना तांत्रिक कारणास्तव मदत नाकारू नका, अशा सूचनाही अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

पेन्शन अर्ज 30 दिवसांत निकाली काढा

विविध सामाजिक सुरक्षा योजनेंतर्गत 3,784 अर्ज प्रलंबित असून ती 30 दिवसांच्या आत निकाली काढावीत. राज्यातील 76 लाख लोकांना पेन्शन दिली जाते. हा आकडा संपूर्ण देशात सर्वाधिक आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार एनपीसीआय मॅपिंगमध्ये 2 लाख प्रकरणे बाकी आहेत. हे काम प्राधान्याने केले जावे. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यात किती पेन्शन अर्ज प्रलंबित आहेत, हे तपासून तातडीने निकाली काढण्यासाठी पावले उचलावीत. एखाद्या लाभार्थीचा मृत्यू झाल्यास पेन्शन त्वरित स्थगित करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

जमिनीसंबंधी प्रकरणे निकाली काढा

तहसीलदार, उपविभाग अधिकाऱ्यांकडे हजारो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. 5 वर्षांवरील अनेक प्रकरणे तशीच आहेत. जमिनीच्या वादासंबंधीची प्रकरणेही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पडून आहेत. ही प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत. लोकांनी जिल्हाधिकारी, उपविभाग अधिकारी, तहसीलदार यांच्या कार्यालयात टाळावे, अधिकाऱ्यांनीच लोकांपर्यंत पोहोचावे. परिस्थिती अशी नसेल तर तुमचा काय उपयोग, असा परखड प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना केला.

अपात्र कुटुंबांची बीपीएल कार्डे रद्द करा

राज्यातील 80 टक्के लोकांकडे बीपीएल रेशनकार्डे आहेत. तामिळनाडूत हे प्रमाण 40 टक्के आहे. नीति आयोगानुसार राज्यात दारिद्र्यारेषेखालील कुटुंबांचे प्रमाण 5.67 टक्के असावे. मात्र, राज्यात 1.27 कुटुंबांजवळ बीपीएल कार्डे आहेत. अपात्र असणाऱ्या कुटुंबांची बीपीएल रेशनकार्डे रद्द करून पात्र असणाऱ्यांना द्यावीत, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिली.

जिल्हाधिकारी हे महाराज नव्हेत!

जिल्हाधिकारी हे महाराज नव्हेत. आम्ही महाराज आहोत, ही समजूत सोडून द्या. अशा वृत्तीने काम केल्यास लोकसेवा शक्य नाही, असे खडे बोल सुनावत मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. जनतेच्या कामात उदासीनता आणि हलगर्जीपणा खपवून घेणार नाही. योग्य प्रकारे काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

डेंग्यू नियंत्रणासाठी युद्धपातळीवर काम करा

राज्यात पावसाचा जोर वाढला आहे. डेंग्यूचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. डेंग्यू आटोक्यात आणण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करा. अन्यथा तुम्हाला जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अधिकाऱ्यांना दिला आहे. डेंग्यू नियंत्रणासाठी सर्व खबरदारीच्या उपाययोजना करा. तसेच डेंग्यूच्या रुग्णाला उपचाराची योग्य व्यवस्था करा. डेंग्यू नियंत्रणासाठी युद्धपातळीवर काम करा. जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन डेंग्यू नियंत्रणासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.