सामान्यांना युद्धाची तर राजकारण्यांना बंडखोरीची झळ

दावणगेरे दक्षिण व बागलकोट विधानसभा मतदारसंघासाठी सत्ताधारी काँग्रेस व भाजपच्या उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. या दोन्ही मतदारसंघात राष्ट्रीय पक्षांनी सहानुभूतीचा विचार करून घराणेशाहीला महत्त्व दिले आहे. दावणगेरेत भाजपने श्रीनिवास यांना उमेदवारी दिली आहे तर काँग्रेसने शामनूर शिवशंकरप्पा यांचा नातू समर्थ शामनूर याच्या उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. आपल्यालाच काँग्रेसची उमेदवारी मिळणार या प्रतीक्षेत असणारे सादिक पैलवान यांनी बंडाचा झेंडा फडकावला आहे. बंडखोर उमेदवार म्हणून त्यांनी आपला अर्ज दाखल केला आहे. त्यांची मनधरणी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. शामनूर शिवशंकरप्पा यांची इच्छा होती, आपल्यानंतर दावणगेरीत अल्पसंख्याकांना उमेदवारी मिळावी, असे त्यांना वाटत होते. त्यांची इच्छा डावलून त्यांच्याच नातवाला उमेदवारी दिल्यामुळे अल्पसंख्याक नाराज आहेत.

बागलकोटमध्येही काँग्रेसने सहानुभूतीचा विचार करून दिवंगत आमदार एच. वाय. मेटी यांचे चिरंजीव उमेश मेटी यांना उमेदवारी दिली आहे. भाजपने माजी आमदार वीरण्णा चरंतीमठ यांना उमेदवारी दिली आहे. हे दोन्ही मतदारसंघ काँग्रेस व भाजपसाठी प्रतिष्ठेचे बनले आहेत. दोन्ही ठिकाणी आपल्याच उमेदवारांचा विजय होणार, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर सांगितले आहे. माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनीही भाजपचेच उमेदवार जिंकणार, असे भाष्य केले आहे. दोन्ही मतदारसंघात उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी दोन्ही पक्षांचे मातब्बर नेते हजर होते. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार व भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांच्यासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनली आहे. काँग्रेसने दोन्ही मतदारसंघात सहानुभूतीचा विचार करून दोन्ही मतदारसंघ आपल्याकडेच राहणार, असा दावा केला आहे.

पोटनिवडणुकीबरोबरच कर्नाटकात ग्राम पंचायतीच्या निवडणुका वेळेत होणार, अशी अटकळ होती. मात्र, राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात लेखी निवेदन सादर करून आरक्षण ठरवण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांची मुदत मागितली आहे. राज्यात 5 हजार 950 ग्राम पंचायती आहेत. 96 हजार सदस्य संख्या आहे. त्या संख्येनुसार आरक्षण ठरवण्यासाठी अवधी लागणार आहे. त्यामुळेच सरकारला मुदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आरक्षण ठरवून राज्य निवडणूक आयोगाला यादी देण्यास तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ग्राम पंचायतीच्या निवडणुका पुन्हा पुढे जाणार आहेत. 28 जानेवारी 2026 रोजी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रे पाठवून मुदत संपलेल्या ग्राम पंचायतींच्या निवडणुकीसाठी तयार करण्याची सूचना निवडणूक आयोगाच्या पत्रानंतर करण्यात आली होती. लोकसंख्येनुसार ग्राम पंचायतींच्या सदस्यांची संख्या ठरायची आहे. त्यामुळे सरकारने मुदत मागितली आहे.

दुसरीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी इलेक्ट्रॉनिक मतयंत्राऐवजी मतपत्रिकांच्या माध्यमातून निवडणुका घेण्याचे कर्नाटकाने ठरविले आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचा याला विरोध आहे. त्यांचा विरोध डावलून सोमवारी विधानसभेने मतपत्रिकांवर निवडणुका घेण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. कर्नाटक ग्राम स्वराज्य आणि पंचायत राज दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत पारित करण्यात आले आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवर सर्वसामान्यांचा विश्वास आता राहिला नाही. महाराष्ट्र, जम्मू-काश्मीर, हरियाणा आदी राज्यात मतदानाचे प्रमाण अचानक वाढल्याची उदाहरणे आहेत. यासंबंधी केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही योग्य स्पष्टीकरण दिले नाही. त्यामुळेच मतपत्रिकांच्या माध्यमातून निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे ग्रामीण विकास व पंचायत राजमंत्री प्रियांक खर्गे यांनी सांगितले आहे. विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी याला विरोध केला आहे. काँग्रेसचा सतत पराभव का होतो? याची कारणमीमांसा करण्याऐवजी ईव्हीएमवर अविश्वास दाखवणे योग्य नाही. सरकारने त्वरित हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी भाजपने केली आहे.

लोकशाही टिकवायची असेल तर पुन्हा निवडणुकीसाठी मतपत्रिकांचा वापर अनिवार्य आहे, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. यापुढे कर्नाटकात मतदानासाठी मतपत्रिकांचा वापर होणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राच्या विश्वासार्हतेवर नेहमी चर्चा होते. एखाद्या राज्यातील निवडणुकीत भाजपचा विजय झाला तर त्याचे खापर मतदान यंत्रावर फोडले जाते. बिगर भाजपचे सरकार निवडून आले तर त्या राज्यातील मतदान यंत्रे व्यवस्थित आहेत, असा अर्थ काढला जातो. कर्नाटकात गेल्या काही वर्षांपासून काँग्रेसची इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राला फाटा देण्याची तयारी सुरू होती. विधानसभेतील संख्याबळाच्या आधारावर काँग्रेसने हे साध्य केले आहे.

कर्नाटकात मध्य-पूर्वेतील युद्धामुळे सुरू झालेली गॅस सिलिंडरची टंचाई अद्याप सुरूच आहे. सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडर पुरवण्याला प्राधान्य दिले आहे. त्यानंतर व्यावसायिक सिलिंडर पुरवण्याचे ठरविले आहे. गेल्या आठवड्यापेक्षा या आठवड्यात परिस्थितीत सुधारणा झाली असली तरी अद्याप पूर्ण प्रमाणात व्यावसायिक वापरासाठीचे सिलिंडर मिळत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे हॉटेलमधील मेनू बदलला आहे. या युद्धाने अन्नसंस्कृतीतही बदल झाला आहे. युद्धाच्या झळा थेट स्वयंपाकघरात पोहोचल्या आहेत. युद्ध सुरू झाल्यानंतर तब्बल 25 दिवसांपर्यंत इंधन टंचाई भासली नाही. गेल्या दोन दिवसात अफवांमुळे पेट्रोल पंपांवरील रांगा वाढल्या आहेत. मध्य-पूर्वेतील परिस्थिती सुधारण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्यामुळे यापुढे आपल्याला पेट्रोल मिळणार नाही, या भीतीपोटी गरजेपेक्षा जास्त इंधन खरेदी करून साठेबाजी करण्याची प्रवृत्ती वाढल्यामुळे पेट्रोल पंपांवर झुंबड उडाली आहे. आणखी किमान महिनाभराचा तरी इंधन साठा उपलब्ध आहे, असे जाहीर केल्यानंतर परिस्थिती आटोक्यात आली असली तरी सर्वसामान्यांच्या मनातील संभाव्य इंधन टंचाईची भीती कायम आहे.

एकीकडे मध्य-पूर्वेतील युद्धाच्या झळा, जनजीवनावर झालेला त्याचा परिणाम, उद्योग-व्यवसायावरील परिणाम आदींवरून सर्वसामान्यांची चिंता वाढलेली असतानाच सायबर गुन्हेगारांचा कर्नाटकात कहरच सुरू आहे. बेळगावसह कर्नाटकातील विविध जिल्ह्यात डिजिटल अरेस्ट व ट्रेडिंगच्या माध्यमातून कोट्यावधी रुपयांची फसवणूक सुरूच आहे. बेळगावात तर गुन्हेगारांनी ज्येष्ठ नागरिकांना टार्गेट केले आहे. एका वृद्ध उद्योजकाला 15 कोटी 45 लाख रुपयांना डिजिटल अरेस्टच्या माध्यमातून ठकवण्यात आले आहे. तर एका निवृत्त बँक व्यवस्थापकाला ट्रेडिंगच्या माध्यमातून दीड कोटींना गंडवण्यात आले आहे.  आजवर केवळ झारखंड, उत्तरप्रदेश, राजस्थान किंवा कंबोडियासह काही देशात बसून सायबर गुन्हेगार गुन्हे करताना दिसत होते. गुन्हेगारीसाठी वेगवेगळ्या देशातील व वेगवेगळ्या राज्यातील बँक खात्यांचा वापर केला जात होता. आता आपल्याच गावातील, आपल्याच शहरातील तरुणांना आमिष दाखवून त्यांच्या नावे उघडलेल्या खात्यांवर कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल सुरू आहे. अमेरिका-इस्त्रायल व इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे सर्वसामान्यांच्या जीवनावर परिणाम झालेला असतानाच सायबर गुन्हेगारांनी तपास यंत्रणेसमोर आव्हान उभे केले आहे. फसवणूक टाळण्यासाठी जागृतीवर भर देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.