घरपट्टीवाढीच्या अभ्यासासाठी समिती

पालकमंत्र्यांची घोषणा : उपयोगकर्ता आणि ड्रेनेज कराला स्थगितीची शक्यता
महिनाभर आक्षेपांवर सुनावणी सुरू राहणार
पत्रकार परिषदेत बोलताना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील सोबत खासदार विशाल पाटील व आयुक्त शुभम गुप्ता

पालकमंत्री म्हणाले,
-इतर महापालिकांच्या तुलनेत सांगलीत कर कमी
-पाहणीत २९ हजार अनाधिकृत मालमत्ता आढळल्या
-त्यांनी तीन महिन्यात नियमितीकरण व कर भरावा, त्यांना दंड नाही
-ज्यांची हरकत नाही त्यांनी कर भरावा
-अतिरिक्त आयुक्त आणि अप्पर जिल्हाधिकारी यांची घरपट्टीवर अभ्यास समिती

सांगली
महापालिकेच्या घरपट्टी वाढीबाबत होत असलेल्या तक्रारींची दखल घेत पालकमंत्रीं चंद्रकांतदादा पाटील यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी आणि अप्पर आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली अभ्यास समिती घोषित केली आहे. मालमत्ता करात कशी आणि किती सूट देता येईल याचा अभ्यास समिती करेल. त्यानंतर पुन्हा आढावा घेऊन याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्यात उपयोगकर्ता कर आणि ड्रेनेज कराला स्थगिती दिली जाण्याची प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा आहे. नागरिकांच्या आक्षेपावर पुढील महिनाभर सुनावणी सुरूच राहील अशीही माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी दिली. पाटील यांनी सोमवारी महापालिकेत खासदार, आमदार आणि महापालिका अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन मालमत्ता कराबाबत चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
मंत्री पाटील म्हणाले, महापालिकेने सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून केलेल्या पाहणीत २९ हजार अनाधिकृत मालमत्ता आढळल्या आहेत. या मालमत्तांना दुप्पट-तिप्पट कर आकारणी केली आहे अशी तक्रार आहे. या वाढीला मालमत्ताधारकांचा विरोध आहे. आंदोलन सुरू आहे. याबाबत महापालिकेत झालेल्या बैठकीत या कराचे अवलोकन करण्यासाठी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त आणि अप्पर जिल्हाधिकारी यांची समिती नियुक्त केली आहे. समिती महिनाभर सर्वे करणार आहे. दरम्यान ज्यांना कराबाबत हरकत नाही त्यांनी तो भरावा. ज्यांना हरकत आहे त्यांना महिनाभराची स्थगिती आहे. महिन्यानंतर पुन्हा आढावा घेतला जाईल. ज्या मालमत्ता बेकायदेशीर आहेत, त्यांना तीन महिन्यात परवानगी घ्यावी लागेल. त्यांना करात दंड लागणार नाही. ज्या बांधकामांना परवानगीच देता येत नाही अशी बांधकामेही नियमित केली जातील. त्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत. त्यासाठी मालमत्ताधारकांना जादा दंड भरावा लागेल असे श्री. पाटील म्हणाले. उपयोगिता करही सरसकट वर्षाला सहाशे रूपये आकारला आहे. त्यालाही विरोध होत आहे. याबद्दल ही समिती अभ्यास करेल आणि कोणत्या प्रकारे या करात सूट देता येईल याचा आढावा घेईल असे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. मोठ्या ड्रेनेज प्रकल्पांसाठी महापालिकेचा ३० टक्के निधी असतो. तो गोळा करण्यासाठी करात वाढ करावी लागते. हा जलनिस्सारण कर कमी करण्याचे अधिकार नगरविकास विभागाला असल्याने, त्याबाबत त्यांना तातडीने पत्र पाठवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

....तर कवलापूरला चार्टर विमानतळ
कवलापूर विमानतळाच्या सध्याच्या जागेत लहान धावपट्टी होऊ शकते. त्यामुळे तेथे फक्त चार्टर विमाने उतरतील असे विमानतळ लवकर करता येईल. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने त्याचा व्याप वाढवता येईल असा विश्वास पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केला. यावर मार्चला अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झाल्यानंतर विचार करता येईल असेही ते म्हणाले. कवलापूर विमानतळाबाबत काय हालचाली सुरू आहेत असे विचारले असता ते बोलत होते. अधिवेशन संपल्यानंतर त्याबाबतचा आढावा घेणे सुरू करू. सध्या तेथे असलेल्या जागेत लहान धावपट्टी होईल. मोठ्या विमानतळासाठी आणखी काही जागेची आवश्यकता लागेल. मात्र पुन्हा जमीन अधिग्रहण वगैरे सुरू होईल. त्यामुळे तेथे सध्या असलेल्या जागेत विमानतळ केल्यास कराड विमानतळासारखेच बारा-तेरा सीटर विमाने उतरणे सुरु होईल. नंतर त्याचा व्याप वाढवता येईल. ते म्हणाले, कोल्हापूर विमानतळ जवळ असताना सांगलीला कशासाठी? असे मी म्हणणार नाही. सांगलीला स्वतंत्र विमानतळ हवेच. केंद्र सरकारने अशी तळे वाढवण्याचा झपाटा लावला आहे. तसेच उडान योजनाही सुरु आहे. कवलापूरच्या विमानतळाबाबत पुढील महिन्यात आढावा घेऊ आणि सध्या असलेल्या जागेत जास्तीत जास्त मोठे विमानतळ कसे होईल यासाठी प्रयत्न करू असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

पोलिसांचा आणखी एक टास्क फोर्स
सांगलीत घरगुती गुन्ह्यांची संख्या वाढत चालली आहे. ही बाब चिंताजनक असून जिह्यात कायद्याचा धाक कमी झाल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याकरिता अप्पर पोलीस अधिक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे. प्रामुख्याने शालेय विद्यार्थी नशेपासून दूर रहावेत याकरिता शालेयस्तरावर दररोज नशामुक्तीची प्रतिज्ञा घेण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. ते म्हणाले, दर सोमवारी अंमली पदार्थांना आळा घालण्यासाठी निर्माण केलेल्या टास्क फोर्सची बैठक होत आहे. त्यामधून सकारात्मक निर्णय घेतले जात असून नशेच्या गोळ्या, ड्रग्जचा साठा, ई -सिगरेट आदी अंमली पदार्थ हस्तगत होत आहेत. रविवारी एकाच दिवशी दोन खुनाच्या घटना सांगली आणि मिरजेत घडल्या. एकूणच घरगुती गुन्हेगारीच्या प्रमाणात वाढ होत चालली आहे. यामागचे कारण काय? याचा शोध घेण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. याकरिता अप्पर पोलीस अधीक्षक रितू खोखर यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र टास्क फोर्सची सा†मती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये सहा उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यांचीही बैठक प्रत्येक सोमवारी होणार आहे. त्याचा आढावा मी स्वत: घेणार आहे असे पाटील यांनी सांगितले. यापूर्वी त्यांनी पदार्थाविरोधी एक टास्क फोर्स नेमलेला आहे. नागरिकांमध्ये असलेला कायद्याचा धाक कमी झाला आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शहरातील चौकात असणाऱ्या पोलीस चौक्या सुरू असल्या तरी नागरिकांना एक प्रकारचा धाक असतो. त्यामुळे चौक्यांची संख्या वाढवायला पाहिजे का? त्याचप्रमाणे पोलिसांनी गस्तीच्या प्रमाणात वाढ करणे गरजेचे आहे का? पोलीस मनुष्यबळ वाढवायला हवी का? सीसाटीव्हींची संख्या कमी आहे का? महाविद्यालय परिसरात हिंसाचाराच्या घटना वाढत असल्यामुळे बीट मार्शलची संख्या वाढविली पाहिजे का? आदी प्रश्नांची ठोस कृतीशील उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. याबाबत सविस्तर माहिती पुढील सोमवार दि. 3 मार्च रोजी होणाऱ्या बैठकीत समितीकडून घेण्यात येईल. याचा लेखाजोखा घेतल्यावर कोणत्या कारणासाठी पैशाची कमतरता असेल तर पुरेसा निधी जिल्हा नियोजन समितीमार्फेत पोलीस प्रशासनास देण्यात येईल. त्यापेक्षा अधिकच्या निधीची आवश्यकता असेल तर राज्य शासनाची मदत घेणार असल्याचे पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले. यावेळी आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सुरेश खाडे, ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष दिपक बाबा शिंदे, शहर जिल्हाध्यक्ष प्रकाश ढंग, केदार खाडीलकर आदी उपस्थित होते.

शॉप परवाना रद्द
पालकमंत्री पाटील म्हणाले, मध्यंतरी टास्क फोर्सच्या पथकाने कारवाई करीत सांगलीतील एका शॉपमधून ई - सिगरेटचा साठा हस्तगत केला आहे. युवापिढी नशामुक्त व्हायला पाहिजे पोलीस प्रशासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे संबंधित दुकान चालकाचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यानी देखील आपण सुरू केलेली नशामुक्तीची मोहिम गांभिर्याने घेतली आहे असे ते म्हणाले.