Shaktipeeth Highway: भूसंपादनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती, Rajesh Kshirsagar यांची माहिती
'शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये महामार्गाबाबत असलेला गैरसमज दूर झालाय'
कोल्हापूर : शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली वीस सदस्यीय समिती नियुक्त केली जाणार असल्याची माहिती आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. महामार्गाबाबत पसरवलेला गैरसमज दूर करण्यासाठी शेतकऱ्यांसोबत संवाद साधत त्यांची सहमती घेणार आहे.
विरोधकांनी महामार्गावरुन केवळ राजकारण न करता जिल्ह्याच्या विकासाला चालना द्यावी, असे आवाहनही आमदार क्षीरसागर यांनी केले. आमदार क्षीरसागर म्हणाले, शक्तिपीठ महामार्गाबाबत नुकतीच मुंबईत बाधित 62 गावांमधील शेतकऱ्यांची बैठक झाली.
बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक समस्येचे निरासरण रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये महामार्गाबाबत असलेला गैरसमज दूर झाला आहे. शेतकऱ्यांचे शक्तीपीठ महामार्गाला समर्थन असून बैठकीसाठी आलेल्या अनेक शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाला मान्यता देऊन सातबारे जमा केले आहेत.
त्यामुळे विरोधकांनीही राजकारणापेक्षा विकासाला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन आमदार क्षीरसागर यांनी केले. ते म्हणाले, शक्तिपीठ महामार्गामुळे चांगल्या दळणवळण सुविधा निर्माण झाल्यास औद्योगिक, आय.टी. क्षेत्रासह पर्यटन विकासालाही चालना मिळणार आहे. यातून स्थानिकांना रोजगार मिळणार आहे.
कनेक्टीव्हिटी वाढणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या टोकाशी असलेला भुदरगड सारखा ग्रामीण तालुका विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येणार आहे. त्यामुळे हा महामार्ग व्हावा, अशी प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या शेतकरी बांधवांची भूमिका आहे.त्याअनुषंगाने महामार्ग समर्थक शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची आणि प्रशासनाची संयुक्तीक बैठक मुंबईमध्ये झाली.
महामार्ग कोल्हापूर जिह्याच्या विकासामध्ये मैलाचा दगड ठरणार आहे. त्यामुळे शेतकरी बांधवही महामार्ग समर्थनार्थ पुढे येत आहेत. कोणावरही अन्याय न होता शक्तीपीठ महामार्गासाठी संवादातून सहमतीचे पाऊल उचलले जाणार असल्याचे आमदार क्षीरसागर यांनी सांगितले.
पत्रकार परिषदेला शक्तिपीठ महामार्ग समर्थन समितीचे अध्यक्ष दौलतराव जाधव, माजी महापौर राजू शिंगार्डे, नवनाथ पाटील, अमोल मगदूम, सचिन लंबे, रोहित बाणदार, राम अकोळकर, दत्तात्रय कुलकर्णी, शिवसेनेचे कमलाकर जगदाळे, किशोर घाटगे आदी उपस्थित होते.
विरोधकांकडून चुकीच्या पद्धतीने सांगण्यात आलेल्या रस्त्याची रुंदी 300 मीटर नसून केवळ 100 ते 110 मीटर एवढीच आहे. त्याचबरोबर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला शेतकऱ्यांची वाहन आणि बैलगाड्या यांना येण्या जाण्यासाठी रस्ता असणार आहे.
तसेच शेतकऱ्यांना बाजारभावाप्रमाणे योग्य किंमत दिली जाणार आहे. 2019 आणि 21 च्या पुराचा अनुभव घेऊन पूरबाधित क्षेत्रात भराव न टाकता पिलरवर पूल बांधण्यात येतील. ब वर्ग जमिनी, देवस्थानच्या जमिनी, पतसंस्थांच्या जमिनी या जमिनी कसणाऱ्याला कुठलंही नुकसान न होऊ देता त्याचं वर्गीकरण करून त्याला योग्य तो मोबदला दिला जाईल. एमआयडीसीच्या प्रत्येक झोनमध्ये ज्या प्रकारे कायदा आहे त्या प्रकारे त्यांना योग्य दर दिला जाणार असल्याची माहितीही आमदार क्षीरसागर यांनी दिली.