एका प्रश्नाच्या योग्य उत्तरासाठी समिती

नीट-युजी’ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, आज प्रकरणावर अंतिम निर्णय येण्याची शक्यता

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

‘नीट-युजी’ प्रकरणी सोमवारी दिवसभर सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या परीक्षेत विचारण्यात आलेल्या फिजिक्स विषयाच्या एका प्रश्नाचे योग्य उत्तर शोधण्यासाठी तज्ञांच्या समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घोषित केला आहे. या परीक्षेच्या जुन्या अभ्यासक्रमानुसार या प्रश्नाचे उत्तर एसीईआरटीच्या नव्या अभ्यासक्रमातील उत्तरापेक्षा भिन्न आहे. मात्र, या परीक्षेच्या उत्तर पत्रिका तपासताना ही दोन्ही उत्तरे योग्य असल्याचे मानून गुण देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मोठा गोंधळ उडाला असून तो दूर करण्यासाठी या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सोमवारी या प्रकरणातील दोन्ही पक्षांनी जोरदार युक्तिवाद केला. सुनावणी अपुरी राहिल्याने ती आज मंगळवारीही होणार आहे. मंगळवारीच या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय दिला जाण्याची शक्यता आहे.

सोमवारी झालेल्या युक्तिवादांमध्ये याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी या परीक्षेतील गैरप्रकारांची व्याप्ती देशभरात आहे असे प्रतिपादन केले. फुटलेली प्रश्नपत्रिका केवळ मोजक्या विद्यार्थ्यांनाच मिळालेली नाही, तर ती असंख्य विद्यार्थ्यांना मिळालेली असू शकते. तसेच प्रश्नपत्रिका फुटीचा हा घोटाळा केवळ राजस्थानातील किंवा बिहारमधील काही परीक्षा केंद्रांपुरता मर्यादित नाही. त्यामुळे या परीक्षेची संपूर्ण व्यवस्थाच बाधित झालेली आहे, हे सिद्ध होते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

चुकीच्या प्रश्नपत्रिका दिल्या

परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका देण्याचे उत्तरदायित्व स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि कॅनरा बँक यांच्याकडे होते. मात्र, कॅनरा बँकेने राजस्थानातील काही केंद्रांवर वितरीत केलेल्या प्रश्नपत्रिका चुकीच्या होत्या, असे स्पष्ट झाले आहे. ही चूक लक्षात आल्यानंतर दोन केंद्रांवरच्या प्रश्नपत्रिका परत घेण्यात आल्या. मात्र, एका केंद्रावर वितरीत करण्यात आलेली प्रश्नपत्रिका परत घेण्यात आली नाही, असेही प्रतिपादन याचिकाकर्त्यांचे वकिलांकडून खंडपीठासमोर करण्यात आले.

पुरावा आहे काय?

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना अनेक प्रश्न विचारले. या परीक्षेत झालेल्या गैरप्रकारांची व्याप्ती देशभरात आहे, याचा पुरावा आहे काय असा महत्वाचा प्रश्न त्यांनी केला. यावर, वकिलांनी काही केंद्रांवर घडलेल्या गैरप्रकारांची उदाहरणे दिली. तसेच ही परीक्षा घेणाऱ्या राष्ट्रीय चाचणीपरीक्षा प्राधिकारणाचे व्यवस्थापन अयोग्य असल्याचा दावा केला. अनेकदा या प्राधिकरणाच्या वेबसाईट्स हॅक करण्यात आल्या आहेत. गुप्तता राखण्याची सुदृढ व्यवस्था प्राधिकरणाकडे नाही. तसेच फुटलेली प्रश्नपत्रिका बिहारमधून राजस्थानात व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून पाठविण्यात आली. त्यामुळे ती अनेकांच्या हाती पडली असल्याची शक्यता आहे. तसेच 5 मे ला ही परीक्षा होती. मात्र, प्रश्नपत्रिका 4 मेलाच फुटली आहे. त्यामुळे गैरप्रकार करणाऱ्यांना उत्तरे तयार करण्यासाठी पुरेसा वेळ होता, असाही युक्तिवाद करण्यात आला. 5 मेला सकाळी या प्रश्नपत्रिकेची उत्तरे तयार होती, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.

ओआरएम सीलबंद करण्याची वेळ

विद्यार्थ्यांची ओआरएम शीट परीक्षेची वेळ संपल्यानंतर त्यांच्याकडून घेण्यात येते. मात्र सर्व संकलित ओआरम शीट्स केव्हा सीलबंद करण्यात याव्यात याचा कोणताही नियम प्राधिकरणाने केलेला नाही. त्यामुळे परीक्षा झाल्यानंतर कित्येक तासांनी त्या सील झाल्या असण्याची शक्यता आहे. निश्चित नियमांच्या अभावी गैरप्रकारांना मोकळे रान मिळाल्याचे दिसून येते, असेही प्रतिपादन करण्यात आले.

महाधिवक्त्यांचा प्रतिवाद

केंद्र सरकार आणि प्राधिकरण यांचा पक्ष मांडणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी गैरप्रकारांची व्याप्ती मोठी असल्याचा आरोप स्पष्टपणे नाकारला आहे. गैरप्रकार केवळ मोजक्या केंद्रांवर घडले आहेत. देशव्यापी घोटाळ्याचा कोणताही पुरावा नाही. केवळ आरोप केले जात आहेत. प्राधिकरणाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक परीक्षा केंद्राचा परिणाम घोषित केला आहे. उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात विसंगती आहे असे दिसून येत नाही. त्यामुळे संपूर्ण परीक्षाच रद्द केल्यास ज्यांनी प्रामाणिकपणे यश मिळविले आहे, अशा लाखो विद्यार्थ्यांची मोठी हानी होणे शक्य आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

काही केंद्रांवर पुनर्परीक्षा घ्यावी का?

ज्या केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाला असल्याचे स्पष्ट होत आहे, तेथे पुन्हा परीक्षा घ्यावी का, या मुद्द्यावरही न्यायालयात बराच उहापोह झाला. तथापि, यावरचा निर्णय न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयपत्रातूनच समजणार आहे. संपूर्ण परीक्षा रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली असली तरी, ती मानायची का, हा प्रश्न न्यायालयासमोर असून सर्व पैलूंचा साधक-बाधक विचार करून न्यायालय अंतिम निर्णय देईल, अशी प्रक्रिया अनेक विधीतज्ञांनी स्पष्ट केली आहे.