विकास योजना कार्यपद्धती निश्चितीसाठी समिती; जि.प.सीईओ कार्तिकेयन एस यांनी गठीत केली सात सदस्यीय समिती

विकासकामांच्या बिल मंजूरीसाठी विलंब होत असल्याचे स्पष्ट; कार्यालयीन दिरंगाईमुळे कंत्राटदार स्वत: संबंधित विभागाकडे फायली फिरवत असल्याचे उघडकीस; कार्यालयीन पद्धत डावलून कामकाज सुरु असल्यामुळे गठीत केली समिती

कृष्णात चौगले कोल्हापूर

जिल्हा परिषदेकडील विविध विकासकामास अनुसरून ग्रामपंचायत विभाग, बांधकाम विभाग, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फत विविध विकास कामांची निविदा प्रसिध्द करुन त्यानूसार कामाचे मोजमाप केले जाते. त्यानंतर त्यांची देयके आदा केली जातात. पण फाईलसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विभागामधील कार्यासनाकडे कंत्राटदार स्वत: नस्ती व मोजमाप नोंदवही घेऊन जात असल्याची बाब सीईओ कार्तिकेयन एस यांच्या निदर्शनास आली आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून कार्यालयीन पध्दतीस अनुसरून नसल्यामुळे सीईओंनी जिल्हा परिषदेकडील सर्व विभागांकडील विकास योजनांची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी सात सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. त्यामुळे या समितीने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार संबंधित विभागांनी कामकाज करणे बंधनकारक केले जाणार आहे.

समिती गठीत केल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना सीईओ कार्तिकेयन एस यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, विकासकामांच्या देयकांच्या सर्व फाईल्स त्यांच्या देयकांसाठी आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे, नोंदविलेल्या अभिप्रायासह माझ्या स्वाक्षरीसाठी संबंधित खाते प्रमुखांमार्फत सादर होणे आवश्यक आहे. या सर्व प्रक्रियेसाठी बराच जात असल्यामुळे सदर विकासकामांचे ठेकेदार फाईल्ससह संबंधित कार्यासनांकडे जात असल्याची बाब योग्य नाही.

त्यामुळे नस्तींच्या सादरीकरणातील टप्पे कमी करणे, देयके आदा करण्यासाठी एक नियोजित कार्यपध्दती तयार करणे आवश्यक आहे. यासाठी सीईओंनी समिती गठीत केली आहे. सदर समितीने जिल्हा परिषदेकडील विकास योजना राबवित असलेल्या सर्व विभागांकडील पध्दतीचा अभ्यास करून सर्वसमावेशक एकच कार्यपध्दती कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसाठी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे देयके आदा करण्यासाठी विहीत कालावधी निश्चित करणे शक्य होणार आहे. यासाठी आवश्यक संगणकीय तंत्रज्ञान अथवा संगणकीय प्रणाली तयार करून घेणे आवश्यक असल्यास त्याप्रमाणे अभिप्राय देण्याचे सीईओंनी सूचित केले आहे.

गठीत केलेली सात सदस्यीय समिती अशी
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजकुमार माने यांच्या अध्यक्षतेखाली उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) मनिषा देसाई, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अतुल आकुर्डे, कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) सचिन सांगावकर, कार्यकारी अभियंता (ग्रा.पा.पू.) कराड, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी संभाजी पोवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) अरुण जाधव (सदस्य, सचिव) अशी सात सदस्यीय समिती गठीत केली आहे.

बांधकाम आणि ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग नेहमीच चर्चेत
बांधकाम आणि ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग टक्केवारीच्या मुद्यावरून नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. या दोन्ही विभागाकडून होत असलेल्या विकासकामांचा निधी अनेक ठिकाणी मुरत असल्यांचे गुपित सत्य आहे. टक्केवारीशिवाय फाईल पुढे सरकत नसल्याचे अनेक कंत्राटदारांनी ‘तरूण भारत संवाद’ कडे स्पष्ट केले आहे. ग्रामीण ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामध्ये जलजीवन योजनेतील कामांमधील ‘पॉईट सेव्हन परसेंट’ंचा विषय काही दिवसांपासून गाजत आहे. ही टक्केवारी कंत्राटदाराकडून एका लिपिकच्मार्फत संबंधित अधिकाऱ्याने एक टप्प्यासाठी घेतली असल्याचेही उघडकीस आले आहे. मग जलजीवनची एक फाईल जेवढ्या टेबलवरून फिरते त्याची, त्या त्या टप्प्यातील टक्केवारी किती असेल ? याचा शोध घेतल्यास टक्केवारीचा मोठा आकडा समोर येईल. जो कंत्राटदार संबंधित अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांचा खिसा गरम करण्यास तयार असतो, विशेषत: त्यालाच ही कामे दिली जात असल्याचीही चर्चा आहे. बांधकाम विभागामध्ये यापेक्षा काही वेगळी स्थिती नाही. त्यामुळे निविदा मंजूर होऊन कामाचे अंतिम बिल निघेपर्यंत 1 लाखाच्या कामात सुमारे 30 हजार ऊपये मुरतात. परिणामी होणाऱ्या कामांमध्ये गुणवत्ता शोधावी लागत आहे. आता सीईओंच्या आदेशानुसार विकास योजना कार्यपद्धती निश्चित केल्यानंतर त्यामध्ये किती पारदर्शकता येणार हे आगामी काळातच स्पष्ट होणार आहे.