बेकायदेशीर बांधकामांच्या अभ्यासासाठी समिती नियुक्त

अॅड. रामाणी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करणार शिफारसी

पणजी : राज्यात बिगर सरकारी जमिनीवर बेकायदा बांधकामे उभारली जात असल्याने यावर उपाययोजना म्हणून सरकारने दहा सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती राज्यात जमिनीचा स्थायी वापर व योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी सरकारला निर्णय घेण्याबाबत शिफारस करण्याचे काम करणार आहे. अॅड. रामचंद्र रामाणी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. सरकारने स्थापन केलेल्या दहा सदस्यीय समितीवर राज्यातील बिगर सरकारी जमिनीवर अनेक वर्षे असलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांचा, त्यांच्या परिणामांचा अभ्यास करण्याची मुख्य जबाबदारी आहे.

मालकी हक्क नसलेल्या घरांचा आणि अनधिकृत बांधकामांचाही अभ्यास या समितीमार्फतच होणार आहे. यामध्ये जनतेची मते एकून घेऊन त्यांचेही विचार, मते तसेच सूचना कायद्याच्या चौकटीत बसवून बांधकामे नियमित करण्यासाठी उपाययोजना प्रस्तावित करण्यासाठीही काम करणार आहे. दहा सदस्यीय समिती राज्यातील जमनीचा योग्य वापर आणि प्रभावी संवर्धनासाठी योग्य कायदे, सुधारणा, कार्यपद्धती सोपी करण्यासाठी शिफारस करू शकते. त्याचप्रमाण वेळोवेळी सरकारने सुचविलेल्या विषयाशी संबंधित इतर कोणत्याही मुद्यांवर समितीमार्फत काम चालणार आहे.

अशी आहे दहा सदस्यीय समिती 

सरकारने नेमलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी अॅड. रामचंद्र रामाणी, पुराभिलेखचे डॉ. बालाजी शेणवी, उत्तर गोवा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गुऊदास एस. टी. देसाई, पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर, संयुक्त महसूल सचिव सुरेंद्र नाईक, भू नोंदणी संचालक चंद्रकांत शेटकर हे सरकारी अधिकारी असून, त्यांच्याशिवाय अॅड. आयरिश पिंटो फुर्तादो, अॅड. प्रीतम मोरायस, अॅड. अमृत घाटवळ, अॅड. प्रसाद नाईक यांचा समावेश आहे.