सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी वचनबद्ध!

अभिभाषणात महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांचे वक्तव्य

मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची भक्कम बाजू मांडण्यासाठी नामांकित वकिलांची नियुक्ती केली आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांसाठी शिक्षण, आरोग्य व विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत, अशी माहिती राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी दिली. राज्य विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाद्वारे झाली.  विधानमंडळात अभिभाषणावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, मंत्रिमंडळाचे सदस्य, तसेच दोन्ही सभागफहातील सदस्य उपस्थित होते. यावेळी राज्यपाल देवव्रत म्हणाले, राज्याची अर्थव्यवस्था 2047 पर्यंत 5 ट्रिलीयन डॉलर्सपर्यंत वाढविण्यासाठी राज्य शासन कृतिशिल आहे. पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि जनकल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर राज्य शासनाचा भर आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडल्या जाणाऱ्या विधेयकांवर विधिमंडळ सदस्यांनी विधायक चर्चा करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

गुंतवणुकीत महाराष्ट्र आघाडीवर

महाराष्ट्राचा देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात 13.5 टक्क्यांहून अधिक वाटा असून 2024-25 या वर्षात राज्याला 1,64,875 कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक प्राप्त झाली आहे. ही देशातील एकूण गुंतवणुकीच्या 39 टक्के आहे. 2025 -26 च्या पहिल्या सहामाहीत 91,337 कोटींची गुंतवणूक राज्यात आली आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या 2026 मधील दावोस येथील परिषदेत सुमारे 30 लाख कोटींचे सामंजस्य करार केले असून त्यातून 40 लाख रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे.  विकसित महाराष्ट्र 2047’साठी व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट स्थापन केले आहे.

नवे उद्योग धोरण आणि स्टार्टअपला चालना

‘महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरण 2025’अंतर्गत 17.50 लाख कोटी गुंतवणूक व 50 लाख रोजगाराचे उद्दिष्ट ले आहे. बांबू, रत्न, आभूषण, एव्हीजीसी‚एक्सआर तसेच जागतिक सामर्थ्य पेंद्र धोरण जाहीर करण्यात आले. गडचिरोलीला स्टील हब तर पूर्व विदर्भाला स्टील कॉरिडॉर म्हणून विकसित करण्याची योजना आहे. ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता व नवोन्मेष धोरण 2025’द्वारे पुढील पाच वर्षांत 1.25 लाख उद्योजक व 50 हजार स्टार्टअप्सना सहाय्य देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

निर्यात सज्जता निर्देशांकात राज्य अव्वल

नीती आयोगाने जानेवारी 2026 मध्ये प्रकाशित केलेल्या ‘निर्यात सज्जता निर्देशांक 2024’मध्ये महाराष्ट्राने प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. त्याचबरोबर, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ,व महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडील निवडक पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, पायाभूत सुविधा गुंतवणूक न्यासाकडे हस्तांतरित करण्यास आणि सार्वजनिक व खाजगी गुंतवणूकदारांकडून निधी उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्जाचा भार कमी होऊन नवीन पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमधील गुंतवणुकीत वाढ होण्यास मदत होणार आहे.

पायाभूत सुविधा व सागरी विकास

राज्याच्या आर्थिक व औद्यागिक विकासाला गती देण्यासाठी 4,478 कोटींच्या 147 प्रमुख रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मुंबईतील ‘इंडिया मेरीटाइम वीक 2025’दरम्यान सुमारे 56,000 कोटींचे करार झाले. जहाजबांधणी, दुऊस्ती व पुनर्वापर धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.

 कृषी क्षेत्र, शेतकरी सक्षमीकरणावर भर

‘महाराष्ट्र कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण’ लागू करून शेती अधिक उत्पादक करण्यावर भर देण्यात आला आहे. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देत 3.22 लाख हेक्टर क्षेत्रावर 7,000 शेतकरी गट कार्यरत आहेत. कापूस व सोयाबीन खरेदी, पीकविमा व आपत्तीग्रस्त शेतकर्यांना घ्15,576 कोटींची थेट मदत देण्यात आली. ’मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना‘अंतर्गत 7.5 अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज देण्यात येत असून 44 लाख शेतकर्यांना घ्25,087 कोटींचा दिलासा देण्यात आला आहे. सौर पंप बसविण्यात राज्याने विक्रम प्रस्थापित केला असून त्याची दखल गिनिज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सने घेतली. तसेच राज्याच्या जल संधारण आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरीची दखल घेऊन सहाव्या राष्ट्रीय जल पुरस्कारांमध्ये सर्वोत्तम राज्याचे प्रथम पारितोषिक महाराष्ट्राला प्राप्त झाले आहे.

महिला व आदिवासी सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध

’उमेद‘ अभियानांतर्गत 6.60 लाख महिला बचतगटांना बँक कर्ज उपलब्ध झाले असून 26 लाखांहून अधिक महिला ’लखपती दीदी‘ बनल्या आहेत. आदिवासी महिलांसाठी ’राणी दुर्गावती महिला सक्षमीकरण योजना‘ जाहीर करण्यात आली.

सांस्कृतिक वारसा आणि पर्यटन

युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत राज्यातील 11 किल्ल्यांचा समावेश झाला आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 300 व्या जयंतीनिमित्त चित्रपट निर्मितीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विविध तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी 3,661 कोटींची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.