कमर्शियल गॅसचा पुरवठा आता 70 टक्के
आयातीचे प्रमाण सुधारल्याने पुरवठ्यात केली वाढ
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
व्यापारी इंधनवायूच्या पुरवठ्यात वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे यापुढे व्यापारी उपयोगासाठीचा इंधन वायू 70 टक्के इतक्या प्रमाणात पुरविला जाईल. सध्या हे प्रमाण 50 टक्के इतकेच आहे. केंद्र सरकारच्या इंधन तेल विभागाचे सचिव नीरज मित्तल यांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली आहे.
व्यापारी गॅसच्या पुरवठ्यातील ही वाढ औद्योगिक क्षेत्रांच्या अनुसार होणार आहे. पुरवठ्यात पोलाद, वाहननिर्मिती आणि कामगार प्रधान उद्योग यांना प्राधान्य दिले जाईल. प्राधान्याच्या क्षेत्रांमध्ये वस्त्रोद्योग, रंग आणि रंगद्रव्य निमिती (डाईज), रसायन उत्पादन, प्लॅस्टिक उत्पादन आदी क्षेत्रांचा समावेश आहे. या क्षेत्रांमधील उत्पादनांवर इतर क्षेत्रे अवलंबून असल्याने त्यांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. व्यापारी गॅसच्या पुरवठ्यात कपात करण्याचा निर्णय युद्धामुळे घेण्यात आला.
पेट्रोलियम मंत्र्यांचीही घोषणा
पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनीही या निर्णयाची घोषणा ‘एक्स’ वरुन केली. काही दिवसांपूर्वी गॅसच्या आयातीचा प्रश्न आतापेक्षा अधिक जटील बनला होता. त्यामुळे स्वयंपाकाच्या गॅसला प्राधान्य देण्यात आले होते आणि व्यापारी गॅसचा पुरवठा बराच कमी करण्यात आला होता. तथापि, आता गॅसची आयात परिस्थिती सुधारली आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून भारताच्या तेलवाहक आणि वायूवाहक नौकांना प्रवासाची अनुमती मिळाली आहे. परिणामी, कतार या देशातून इंधन वायूचा पुरवठाही पुरेसा होऊ लागला आहे. मात्र, स्थिती अद्याप युद्ध होण्यापूर्वीच्या स्थितीसारखी झालेली नाही. त्यामुळे अद्यापही 30 टक्के कपात चालू राहणार आहे, असेही स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने शनिवारी या संदर्भात दिले.
खाद्यपेय गृहांना प्राधान्य द्या
व्यापारी गॅसचा पुरवठा करताना हॉटेले, धाबे, रेस्टॉरंटस्, औद्योगिक कँटीन्स, अन्नप्रक्रिया केंद्रे. दुग्धोत्पादन केंद्रे, केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारांच्या वतीने चालविली जाणारी अनुदानित कँटीन्स किंवा वितरण केंद्रे, अशा प्रकारची स्थानिक केंद्रे, यांना प्राधान्य दिले जावे, अशी महत्वपूर्ण सूचना पेट्रोलियम विभागाकडून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांना देण्यात आल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
घरगुती गॅस मिळण्यास विलंब...
घरगुती गॅसचा कोणताही तुटवडा नाही, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारकडून करण्यात येते. मागच्या बुकींगनंतर 25 दिवसांच्या नंतर नव्या सिलिंडरसाठी बुकिंग करावे, असा नियम केंद्र सरकारने लागू केला आहे. या नियमाचे पालन करुन बुकिंग केल्यानंतरही अनेक दिवस नवा सिलिंडर मिळत नाही, अशी तक्रार अनेक ग्राहकांनी केली आहे. गॅस सिलिंडरचा मुबलक साठा असल्याचा दावा केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाकडून केला जात असला तरी घरगुती सिलिंडर मिळण्यास अनेक दिवसांचे वेटिंग का? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिक उपस्थित करत आहेत. सिलिंडरचा काळाबाजार होत असावा, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. राज्य सरकारांनी अशी कृत्रिम टंचाई निर्माण करून सर्वसामान्य ग्राहकांचे आर्थिक शोषण करणाऱ्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करावी. त्यांना सैल सोडू नये, अशी मागणी सर्वसामान्य गॅस कनेक्शन धारकांकडून केली जात आहे.