प्रचाराला आलीये रंगत

आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठीचा प्रचार आता रंगात येऊ लागला आहे. पण अद्याप तरी तो सत्ताधाऱ्यांकडूनच अधिक होताना दिसत आहे. तृणमूल काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलाचा अपवाद वगळता इतर विरोधी पक्ष अद्यापही ‘सुस्त’च दिसत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र प्रचाराचा धडाका लावला आहे. प्रतिदिन त्यांच्या देशाच्या विविध भागांमध्ये तीन प्रचारसभा होताना दिसत आहेत. शिवाय रोड शो आहेतच. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही प्रचारसभांची माळ लावली आहे. भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार आणि कार्यकर्ते त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये वेगाने आणि व्यापकपणे कामाला लागलेले दिसून येत आहेत. विरोधी पक्षांचा विचार करता, तेजस्वी यादव प्रचारात सर्वात मग्न दिसतात. ममता बॅनर्जीही प्रचारात दंग आहेत. काँग्रेसच त्या मानाने थोडी मंदावलेली दिसून येते. राहुल गांधींनी काही प्रचारसभा घेतल्या आहेत. पण अद्याप तरी ते पुरते ‘अॅक्टिव्ह’ झालेले पहावयास मिळत नाहीत. उमेदवारनिश्चितीसाठी काँग्रेसकडून दिल्लीत ज्या बैठकांचे आयोजन केले जात आहे, त्या बैठकांना ते उपस्थितही रहात नाहीत, अशी तक्रार केली जाते. हे धोरण त्यांच्या डावपेचांचा भाग आहे की, त्यांना ही निवडणूक फारशी गंभीरपणे घ्यावीशी वाटत नाही, हे येणार काळच सांगणार आहे. आजच्या या विशेष पृष्ठात या निवडणुकीत उपस्थित होऊ शकणारे आणखी काही महत्वाचे मुद्दे, तसेच रंगत चाललेल्या प्रचाराच्या पार्श्वभूमीवर महत्वाच्या पक्षांचे ‘स्टार’ प्रचारक आणि त्यांच्या हालचाली यांची संक्षिप्त माहिती घेऊया. तसेच 1996 पासून पुढच्या पाच लोकसभा निवडणुकांवर दृष्टीक्षेपही टाकूया...

मागच्या निवडणुकांवर दृष्टीक्षेप...

अर्थव्यवस्थेतील सुधारणांचा काळ

1991 मध्ये काँग्रेसने अन्य काही पक्षांच्या समवेत सरकार स्थापन पेले. ज्येष्ठ नेते पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान झाले. लालबहादुर शास्त्री यांच्यानंतर ते नेहरु-गांधी घराण्याबाहेरचे दुसरे पंतप्रधान ठरले. (दोन वेळा गुलझारीलाल नंदा पंतप्रधान झाले होते. पण ते कार्यवाहक किंवा प्रभारी होते.) त्यांनी मनमोहनसिंग या सनदी अधिकाऱ्याला अर्थमंत्रीपद दिले. मनमोहनसिंग यांनी अर्थव्यवस्था खुली करण्याचा सपाटा लावला. त्यामुळे इतकी दशके समाजवादाच्या फसव्या तत्वनिष्ठेत अडकलेली अर्थव्यवस्था मोकळा श्वास घेऊ लागली. याचा लाभही नंतरच्या काळात स्पष्टपणे समोर आला. तथापि, अर्थव्यवस्थेचे हे मोकळेपण अधिकतर सेवा क्षेत्रातच राहिले. त्या तुलनेत उत्पादन क्षेत्र विकसीत होऊ शकले नाही. ते तसे व्हावे असे प्रयत्नही झाले नाहीत. तसेच अर्थव्यवस्थेतील प्रगतीचा कणा मानले गेलेले विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रही दुर्लक्षित राहिले. आधुनिक तंत्रज्ञान विकासाच्या क्षेत्रात भारत मागेच राहिला. साहजिकच, भारतीय बाजारांमध्ये विदेशी वस्तूंचा प्रचंड वावर दिसू लागला. लोकांनीही त्यांना मोठा प्रतिसाद दिला. भारताचे दरवाजे, जे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आजवर केवळ मर्यादित प्रमाणातच खुले होते, ते आता सताड उघडे करण्यात आले होते. याचा लाभ भारताचा इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधे, संपर्क साधने, स्वयंचलित वाहने इत्यादी क्षेत्रांमध्ये झाला. तथापि, देशात तंत्रज्ञान विकासाला प्राधान्य न दिल्याने भारताची भूमिका केवळ ‘जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ’ अशीच राहिली. संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र मुक्त केल्याने भारतात ‘आऊटसोर्सिंग’ चा व्यवसाय चांगलाच फोफावला. पण तंत्रज्ञान विकास न झाल्याने ‘आयटी’ चा फुगा कालांतराने फुटला. मनमोहन सिंग यांच्या अर्थमंत्रीपदाच्या काळात भारताची आर्थिक प्रगती निश्चितच मोठ्या प्रमाणात झाली. पण ती प्रामुख्याने सेवा क्षेत्रातच झाली. स्वदेशी तंत्रज्ञान निर्मिती, तंत्रज्ञान क्षेत्रात आत्मनिर्भरता आणि नव्या आधुनिक आणि कल्पक वस्तूंची निर्मिती या महत्वाच्या क्षेत्रांकडे दुर्लक्ष झाले होते. अर्थतज्ञांच्या मते खरे तर याच तीन क्षेत्रांचा विकास झाल्यास देशात संपत्तीची निर्मिती होत असते. चीनने 1980 पासून याच क्षेत्रांकडे प्रामुख्याने लक्ष केंद्रीत केल्याने तो देश आज आर्थिकदृष्ट्या भारताच्या पाच पट अधिक समृद्ध आहे, या वस्तुस्थितीकडेही लक्ष वेधले जाते. मनमोहनसिंग यांच्या काळात अर्थव्यवस्था मोकळी झाली. तिचा लाभही देशाला झाला. पण संपत्ती निर्माण करण्याची क्षमता असणारी आणि भारताला तंत्रज्ञान क्षेत्रात आत्मनिर्भर करु शकतील अशी क्षेत्रे फारशी विकसीत न झाल्याने आपली आर्थिक प्रगती ‘परावलंबी’च राहिली, ही वस्तुस्थितीही लवकरच समोर आली. मनमोहन सिंग यांच्या आर्थिक धोरणावर ही टीका त्यावेळी केली गेली आणि आजपर्यंत केली जाते. तरीही, त्यांनी भारताला अर्थव्यवस्थेचा नवा मार्ग दाखवून दिला, हे श्रेय त्यांना निश्चितच दिले जाते.