‘कम सप्टेंबर’: या महिन्यात धमाके उडणार काय ?

येता महिना राजकीयदृष्ट्या काय घडामोडी घडवणार आणि कशा? त्यातून काय उत्पात घडणार? याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. त्यात यत्किंचित देखील रोमांचकता नाही. आपल्यापुढे काय वास्तव वाढून ठेवलेले आहे त्याची एक भयमुक्त उत्सुत्कता सत्ताधारी गोटात आहे तर ‘एक धक्का और दो’ असा निर्धार विरोधकाकडे आहे. कधी नव्हे ते 12 वर्षात मोदी सरकार अडचणीत आलेले दिसत आहे. त्याचा कसा फायदा घ्यायचा याचा विचार विरोधी गोटात सुरु आहे.

रॉक हडसन आणि जिना लोलोब्रिजिदाची भूमिका असलेला ‘कम सप्टेंबर’ हा चित्रपट अर्ध शतकापूर्वीचा रोमँटिक सिनेमा. आजही त्याच्यातील ‘कम सप्टेंबर’ ही धून वाजवली जाते आणि तिने बऱ्याच पिढ्यांना मंत्रमुग्ध केलेले आहे आणि अजूनही तिची लज्जत टीकून आहे. ही धून वाजली की लोकांना नाचायला उद्युक्त करते. पाय थिरकायला लागतात.

पण येता महिना राजकीयदृष्ट्या काय घडामोडी घडवणार आणि कशा? त्यातून काय उत्पात घडणार? याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. त्यात यत्किंचित देखील रोमांचकता नाही. आपल्यापुढे काय वास्तव वाढून ठेवलेले आहे त्याची एक भयमुक्त उत्सुत्कता सत्ताधारी गोटात आहे तर ‘एक धक्का और दो’ असा निर्धार विरोधकाकडे आहे. कधी नव्हे ते 12 वर्षात मोदी सरकार अडचणीत आलेले दिसत आहे. त्याचा कसा फायदा घ्यायचा याचा विचार विरोधी गोटात सुरु आहे. विरोधकांत फार एकवाक्यता आहे असे नव्हे. पण सत्ताधारी आघाडीतील चित्र देखील फारसे आश्वासक नाही. तृणमूल काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेना पक्ष तोडून तसेच इतर बऱ्याच विरोधी पक्षांकडे वाकड्या नजरेने बघून भाजपने आपल्या टीकाकारात दाणादाण उडवून दिली होती. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या जंतर मंतर वरील आंदोलनाने एकदम हवा बदलल्याने पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांची पंचाईत झालेली सध्या बघायला मिळत आहे.

पण अशा अवस्थेतदेखील सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात संसदेचे पावसाळी अधिवेशन परत भरवून डिलिमिटेशनचे वादग्रस्त विधेयक पारित करण्याच्या प्रस्तावावर सरकार विचार करत असल्याचे सत्ताधारी वर्तुळात बोलले जात आहे. मोदी-शाह यांना हात दाखवून अवलक्षण करून घ्यावयाचे नाही. आपले बलाबल सध्या किती आहे याची चाचपणी राज्यकर्त्यांकडून केली जात आहे. लोकसभेच्या जागा वाढवून सर्वच राज्यांना खूश करण्याचा फॉर्म्युला सरकारला सापडला आहे असा दावा केला जात आहे. लबाडाचे निमंत्रण जेवल्याशिवाय खरे नाही असे म्हणतात. काँग्रेसने या साऱ्या प्रकाराला पूर्ण विरोध चालवला असून पुढील 25 वर्षे लोकसभेचे सभासदत्व हे 543 वरच ठेवण्याचा त्याचा आग्रह आहे.

छोटे छोटे पक्ष लहान माशासारखे आपल्या गळाला लागतील या आशेने सत्ताधारी बरीच जोडतोड करत असून साम-दाम-दंड-भेदचा वापर मुक्तहस्ताने सुरु झालेला आहे. आपल्या हाती बहुमत आलेले आहे असा आत्मविश्वास सरकारला अजून आलेला नसला तरी त्याने आशा सोडलेली नाही. या विधेयकाला पारित करायला मदत करण्याकरता शरद पवार आणि एम के स्टालिन हे अवाच्या सव्वा मागणी भाजपकडून करत आहेत अशी राजधानीच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. स्टालिन यांचा पक्ष फोडण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री विजय आणि त्यांचा टी वी के तामिळनाडूत करत आहे.

ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसमधून फुटून निघालेल्या 20 खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापला असला तरी त्यांच्यात अस्वस्थता आहे. त्यांचे सदस्यत्व घालवण्यासाठी दीदी हात धुवून कामाला लागल्या आहेत. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तुमचे सदस्यत्व रद्द का करू नये अशा बजावलेल्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी सप्टेंबर 19 पर्यंत अतिरिक्त वेळ मागून घेतल्याने सरकारचा डिलिमिटेशन विधेयक आणायचा डाव पुढे ढकलला जातो आहे की कसे हे लवकरच कळेल. अशातच अरविंद केजरीवाल यांचे एकेकाळचे खंदे समर्थक जाणले जाणारे राघव चड्ढा यांच्यावर राज्यसभा सदस्यत्व गमावण्याची वेळ येऊ शकते असे बोलले जाते. चड्ढा यांच्यासहित आम आदमी पक्षाच्या 7 राज्यसभा सदस्यांनी काही महिन्यांपूर्वी भाजपमध्ये प्रवेश करून केजरीवाल यांना दणका दिला होता. त्याचा वचपा काढण्यासाठी केजरीवाल यांनी पंजाबमधील मतदारयादीच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) होत असताना चड्ढा यांचे नाव काटण्याची तरतूद केली. चड्ढा यांनी दिल्लीतून नाव मतदार यादीत आणण्याचा केलेला प्रयत्न एका पत्रकाराच्या सावधानतेने टळला. आता चड्ढा यांची पंचाईत झालेली आहे. हॉलीवूड अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा यांच्याशी असलेल्या नातेसंबंधामधून चड्ढा हे भाजपच्या जवळ गेले असे बोलले जाते.

शिक्षक दिनी शिक्षण आणि रोजगाराचा प्रश्न उठवून अभिजीत दिपके आणि मंडळी इंडिया गेट ते दिल्ली पोलीस मुख्यालय असा मार्च करत विद्यार्थ्यांच्या जंतर मंतर वरील झालेल्या दडपशाहीविरुद्ध आवाज उठवणार होते. मोदी सरकारला हे एक जबर आव्हान होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात या आंदोलकांच्या वरील सर्व केसेस मागे घेण्याचा आदेश देऊन सरकारला मदतच केलेली आहे.  आता कॉकरोच जनता पार्टीने या आंदोलनाचा कार्यक्रम रहित केल्याने सरकारने सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. येत्या 12 तारखेला नवी दिल्लीत ब्रिक्स देशांची शिखर परिषद भारताने बोलावलेली आहे, अशावेळेस जागतिक नेत्यांच्या परिषदेवेळी पंतप्रधानांना कोणत्याही पद्धतीची गडबड नको असल्याने असा तोडगा काढला गेला असे सांगण्यात येत आहे.

नीती आयोगाने केलेल्या एका पाहणीनुसार देशात 8.7 कोटी असे तरुण आहेत की ते शिक्षितही नाहीत, त्यांना कोणते ट्रेनिंग मिळालेले नाही आणि ज्यांच्याकडे कोणत्याही पद्धतीचे धड कामदेखील नाही.(They are Not in Education, Employement or Training (NEET). 15 ते 29 वयोगटातील एव्हढे तरुण अशा पद्धतीने बेकार आहेत असे या पाहणीत दिसून आले आहे. भारताकडे तरुण वर्ग इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आहे की त्याच्या कर्तबगारीमुळे (डेमोग्राफिक डिविडेंड) मुळे आपल्याला चांगले दिवस येतील असे चित्र नेतेमंडळी रंगवत असताना हे वास्तव समोर आलेले आहे. 2047 ला विकसित भारताचे गाजर पुढे केले जात असताना पुढे आलेली ही वस्तुस्थिती विदारक आहे.वयस्क व्यक्तींना मिळत असलेल्या 200 रुपयांच्या मासिक पेन्शनमुळे देशातील हा सारा पेन्शनर वर्ग खुश आहे या केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान यांच्या दाव्यामुळे वाद माजलेला आहे. गेल्या 19 वर्षात या पेन्शनमध्ये एका पैशाची देखील वाढ झालेली नाही असे विरोधक म्हणत आहेत. वयोवृद्धांची समस्या दिवसेंदिवस बिकट होत असताना अशा तुटपुंजा पेन्शनद्वारे त्यांची थट्टा केली जात आहे असा आरोप आहे. देशाचा घरेलू उत्पादन दर (जीडीपी) गेल्या तिमाहीत 7.8 टक्के वाढला असे सरकारने जाहीर केल्यापासून त्यावर प्रचंड वादळ माजलेले आहे. जर भारताची एवढी प्रगती होत आहे असे दावे केले जात असताना प्रत्यक्षात महागाई का बरे वाढत आहे? रोजगारी का बरे वाढत नाही? अशा विविध प्रश्नांच्या फैरी विरोधी पक्षांनी झाडलेल्या आहेत. माजी वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनीदेखील या साऱ्या प्रकरणात काळेबेरे आहे म्हटल्याने हा वाद लवकर संपण्याची चिन्हे नाहीत.

सुनील गाताडे