कोलवाळ तुरुंगात होणार मोठ्या सुधारणा; विधानसभा अधिवेशनात नवीन विधेयक : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
पणजी : गोवा सरकारने राज्यातील एकमेव कोलवाळ तुरुंगात व्यापक सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ‘गोवा तुरुंग व सुधार सेवा विधेयक २०२६’ आणण्यात येणार असून, मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. येत्या विधानसभा अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
नव्या विधेयकात तुरुंगातील सुरक्षाव्यवस्था अधिक कडक करण्याबरोबरच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. कैद्यांकडून मोबाईल फोनचा अनधिकृत वापर रोखण्यासाठी तुरुंग परिसरात प्रगत सेलुलर जॅमिंग आणि सेलुलर डिटेक्शन प्रणाली बसवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
तुरुंगातून तात्पुरत्या सुटकेवर किंवा रजेवर जाणाऱ्या कैद्यांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नजर ठेवण्यासाठी कैदी ट्रॅकिंग उपकरणांचा वापर करण्याचीही तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. त्यामुळे सुटकेच्या कालावधीत कैद्यांच्या हालचालींवर अधिक प्रभावीपणे लक्ष ठेवता येणार आहे.
दरम्यान, कोलवाळ तुरुंगातील सध्याच्या परिस्थितीची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री सावंत यांनी पोलिस महासंचालकांना दिले आहेत. तुरुंगातील सुरक्षा, व्यवस्थापन आणि उपलब्ध सुविधांचा आढावा घेऊन आवश्यक सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने हा अहवाल महत्त्वाचा ठरणार आहे.
उच्च-जोखमीचे कैदी, सराईत गुन्हेगार तसेच कट्टर गुन्हेगारांकडून समाजाला संभाव्य धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी विशेष उपाययोजना करण्याची जबाबदारी तुरुंग व सुधार सेवा महानिरीक्षक तसेच पोलिसांवर सोपवण्याची तरतूदही प्रस्तावित विधेयकात आहे.
या नव्या कायद्यामुळे कोलवाळ तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्था अधिक आधुनिक आणि प्रभावी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा सरकारकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.