For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

मयेत गाजला कॉलेजचा विषय

12:52 PM Feb 03, 2025 IST | Tarun Bharat Portal
मयेत गाजला कॉलेजचा विषय
Advertisement

महाविद्यालय प्रकल्पाला विरोध करणारा ठराव मंजूर : ठराव पंचायत मंडळाच्या बैठकीत बदलता येणार नाही ,गावचा विषय निकाली काढा, नंतरच प्रकल्प आणा ,बागायती हिरवळ उद्ध्वस्त करून प्रकल्प नकोच 

Advertisement

डिचोली : मये गावात कस्टोडियन मालमत्तेत सरकारकडून प्रस्तावित कायदा महाविद्यालय या मोठ्या प्रकल्पाला मये ग्रामपंचायत सभागृहात काल रविवारी झालेल्या ग्रामसभेत मयेवासीयांनी तीव्र विरोध दर्शविला. हा प्रकल्प मयेत नकोच, जोपर्यंत जमिनीचे प्रश्न सुटत नाहीत तोपर्यंत कोणताही विकास प्रकल्प आणू नये, असा एकमुखी ठराव यावेळी मंजूर करण्यात आला. ग्रामसभेत मंजूर केलेला ठराव पंचायत मंडळाच्या बैठकीत बदलू नये, असाही ठराव यावेळी घेऊन सर्व उपस्थित पंच सदस्यांना या ठरावात बांधिक करुन घेण्यात आले आहे.

महाविद्यालयाच्या प्रश्नवर या ग्रामसभेला मोठ्या संख्येने मयेवासीय उपस्थित होते. ग्रामपंचायतीच्या सभागृहात झालेल्या या ग्रामसभेला सरपंच कृष्णा चोडणकर, सचिव महादेव नाईक यांच्यासह नऊ पंचसदस्य उपस्थित होते. सरकारकडून मये गावात गावच्या सरकारी मालमत्तेत आंतरराष्ट्रीय कायदा महाविद्यालय प्रकल्प साकारण्यासाठी प्रस्ताव आलेला आहे. याबाबत गावातील लोकांनी सूचना मांडाव्यात व निर्णय घ्यावा, असे सरपंचांनी सूचविले.

Advertisement

सर्वप्रथम मये कस्टोडियनचा विषय मार्गी लावावा. अनेक घरांना अद्याप सनदी मिळालेल्या नाहीत, सरकारने केलेल्या कायद्याला कोणीतरी न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे. त्याचप्रमाणे घरांचा विषय संपल्यानंतर काजू बागायतची व शेतजमीन याचाही विषय सरकारने हाती घ्यायचा आहे. हे सर्व लोकांशी निगडित असलेले विषय सरकारकडून प्रलंबित असताना या मालमत्तेत सरकारकडूनच मोठा प्रकल्प आणण्याचा प्रŽ येतोच कुठून? असा सवाल यावेळी ग्रामस्थांनी ग्रामसभेत मांडला.

कस्टोडियन विषय सोडविण्यास गती द्या

मयेतील लोकांना कस्टोडियनच्या डागामुळे कोणत्याही योजना सोयी सवलती घेण्यात अडथळा निर्माण होतो. याकडे सरकारने सर्वप्रथम लक्ष द्यायला हवे. स्वतंत्र उपजिल्हाधिकारी नेमून लोकांच्या घरांचे तसेच शेतजमिनी व काजू बागायती यांचे प्रश्न तडीस लावावे. ही मयेवासीयांची पूर्वीपासूनची मागणी आहे. त्याकडे अद्याप गांभीर्याने लक्ष दिले गेले नाही. या सर्व गोष्टी जलद गतीने करून मयेतील सर्व लोकांना त्यांच्या घरांचे व शेती बागायतींचे हक्क मिळवून द्यावेत व त्यानंतरच सरकारने मयेत विकास प्रकल्प आणण्यासाठी विचार करावा, असा मुद्दा मांडण्यात आला.

ग्रामसभेत संतोषकुमार सावंत, राजेश कळंगुटकर, सखाराम पेडणेकर, सुभाष किनळकर, कालिदास कवळेकर, बबन नाईक, कृष्णा परब व इतरांनी मुद्दे मांडले. मयेत आंतरराष्ट्रीय महाविद्यालयाचा प्रकल्प नको असा ठराव वाचून दाखवण्यात आला व त्यास ग्रामसभेला उपस्थित सर्व मयेवासियांनी हात उंचावून मंजुरी दिली. हा ठराव पंचायत मंडळाच्या बैठकीत बदलून वेगळाच ठराव घेऊ नये, यासाठी तसाही ठराव या ग्रामसभेत घेण्यात आला. लोकांचे प्रश्न प्रलंबित ठेऊन सरकारी प्रकल्पाचा विचार करणेच दुर्दैवी आहे. मयेतील ग्रामस्थांचा विषय सर्वप्रथम सरकारने हाती घेऊन ग्रामस्थांना जमिनीचे हक्क मिळवून द्यावेत. तसेच सध्या कायदा महाविद्यालयासाठी सरकारने निवडलेली जागा ही काजू बागायती, घरे असलेली आहे. तसे पहायला गेल्यास गावात कस्टोडियनची खुली जागा भरपूर आहे. परंतु त्या जागेकडे दुर्लक्ष करून सरकारने हिरवळ असलेली जागा निवडणे हे सर्वप्रथम दुर्दैवी आहे. मयेवासियांचा या प्रकल्पाला असलेला विरोध सरकारने लक्षात घेऊन सर्वप्रथम लोकांचे प्रश्न सोडवावे व नंतरच सरकारच्या हाती राहणाऱ्या जागेवर विकास प्रकल्प आणण्यासाठी तयारी करावी, अशी प्रतिक्रिया गोवा फॉरवर्डचे नेते संतोषकुमार सावंत यांनी व्यक्त केली.

मये भू विमोचन नागरिक कृती समितीचे अध्यक्ष सखाराम पेडणेकर व सचिव राजेश कळंगुटकर यांनी, कस्टोडियन मालमत्तेतील लोकांची समस्या सोडवण्याकडे सध्या सरकारकडून दुर्लक्ष होत आहे. वेळोवेळी आम्ही हा प्रश्न संबंधित अधिकारी, सरकार यांच्या नजरेत आणून देत आहे. परंतु त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. हा प्रश्न प्रलंबित ठेवून भलत्याच विषयाला हात घालणे योग्य नव्हे. म्हणूनच सर्वप्रथम गावातील लोकांचे प्रश्न सोडवावे, तोपर्यंत गावात कोणताही विकास प्रकल्प सरकारकडून सरकारी मालमत्तेत नको अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

Advertisement
Tags :

.