कॅन्टोन्मेंटमधील रस्त्यांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोंदविला आक्षेप
सर्व बाबींचा अभ्यास पूर्ण होईपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याची सूचना
त. भा. प्रतिनिधी / बेळगाव
बेळगाव कॅन्टोन्मेंटमधील रस्ते हस्तांतरण व लोखंडी कमान बसविण्यावरून आता जिल्हा प्रशासनानेच आक्षेप नोंदविला आहे. सोमवारी जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी कॅन्टोन्मेंटच्या सीईओंना पत्र पाठवून रस्ते हस्तांतरणाला जिल्हा प्रशासनाचा विरोध असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कॅन्टोन्मेंट प्रशासनाकडून बेळगाव शहरातील तीन रस्ते लष्कराला देण्यासंदर्भात प्रस्ताव मांडण्यात आला. अल्बर्ट एक्का रोड, स्मार्ट रोड व क्वीन गार्डन रोड लष्कराला देण्यात येणार आहेत. तर लष्कराच्या ताब्यातील जिमखाना रोड, कॅन्टोन्मेंटला देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. तसेच इंडिपेंडेंड रोड व जिमखाना रोडवर लोखंडी कमानी बसविण्यासंदर्भात नागरिकांचे आक्षेप व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी रस्ते हस्तांतरणासंदर्भात कॅन्टोन्मेंटला पत्र पाठवून या संदर्भातील माहिती दिली आहे. कॅन्टोन्मेंटला केवळ सुरक्षेच्या कारणास्तव एखादा रस्ता कायमस्वरुपी बंद करण्याचा अधिकार नाही. तीन रस्ते बंद केल्यास शहर दोन विभागांमध्ये विभागले जाणार आहे. यामुळे शालेय विद्यार्थी व नागरिकांना ये-जा करणे अडचणीचे होणार आहे. त्यांना शहराला वळसा घालून पर्यायी मार्गांचा वापर करावा लागेल. नागरिकांसाठी हे रस्ते अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
कोणत्याही रस्त्यावर कमानी उभारताना सर्व गोष्टींचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे. नागरिकांची होणारी गैरसोय लक्षात घेऊनच हा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. बेळगाव जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन मंडळाचा अध्यक्ष या नात्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे की आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलाच्या गाड्यांना पोहोचण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. मागील अनेक वर्षांपासून वसाहती, शाळा, बाजारपेठांना जोडणारे हे रस्ते असून कोठेही नियमांचे उल्लंघन झालेले नसल्याचे पत्रान नमूद करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांची कॅन्टोन्मेंटला सूचना
वाहतुकीवरील परिणाम व पर्यायी मार्गांचा सर्वसमावेशक अभ्यास करून तो जिल्हा प्रशासन आणि सामान्य जनतेसमोर मांडेपर्यंत कोणताही अंतिम निर्णय घेऊ नये. रस्त्यांवर लोखंडी कमानी उभारण्याच्या प्रस्तावाला स्थगिती द्यावी. आधी मागविलेल्या आक्षेपाबरोबरच एक सार्वजनिक बैठक बोलावून सर्वसामान्यांचे आक्षेप नोंदवून घ्यावेत. जिल्हा प्रशासनाचा हा आक्षेप सर्वसामान्यांच्या आक्षेपासोबत तो जोडून संरक्षण मंत्रालयाला पाठवावा. तसेच जोपर्यंत सर्व बाजू पडताळून पाहिल्या जात नाहीत तोपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली आहे.