किनारी ग्रामपंचायतींची होणार झाडाझडती

व्यापार परवाने, बांधकामांची द्यावी लागणार माहिती : बर्च अग्नितांडवाच्या तपासामुळे पोल खुलणार

पणजी : राज्याच्या किनारपट्टी भागातील सर्व पंचायतींची झाडाझडती घेण्याचा आदेश देताना जारी केलेल्या व्यापार परवान्यांची संख्या आणि त्यापैकी किती आस्थापनांकडे वैध बांधकाम परवाने आणि भोगवटा प्रमाणपत्रे (ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्र), अन्य आवश्यक कागदपत्रे आहेत, याची माहिती देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले आहेत. 6 डिसेंबर 2025 रोजी हडफडे येथील ‘बर्च बाय रोमियो लेन नाईट क्लब’च्या अग्निकांडात 25 जणांचा बळी गेला होता. याप्रकरणी स्वेच्छा याचिका दखल गोवास्थित उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली.

ही घटना पूर्णपणे सरपंच, सचिवामुळे

अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी हडफडे आगीची घटना ही पूर्णपणे स्थानिक पंचायतीचे सरपंच आणि सचिवांनी हातमिळवणी करून बेकायदेशीररीत्या सदर क्लबला व्यापार परवाना देताना, त्याला  वैध बांधकाम परवाना आणि भोगवटा प्रमाणपत्र आहे की नाही, याची पाहणी न केल्याने झाला असल्याचा दावा केला. त्यामुळे, अशी अनेक प्रकरणे राज्यात असून त्यात किनारी भागातील पंचायतीच्या एकूण कारभाराची चौकशी होण्याची गरज व्यक्त केली.

न्यायालयाची दोन आठवड्यांची मुदत 

पांगम यांच्या दाव्याला सहमती दर्शविताना न्यायालयाने किनारपट्टी भागातील सर्व  पंचायतींनी आतापर्यंत दिलेल्या व्यापार परवान्यांची संख्या आणि त्यापैकी किती आस्थापनांकडे वैध बांधकाम परवाने आणि भोगवटा प्रमाणपत्रे आहेत, यांची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्यासाठी दोन आठवड्याची मुदत दिली. लुथरा बंधू आणि माजी सरपंचांसह प्रतिवादींनी त्यांचे उत्तर दाखल करण्यासाठी अवधी मागितला होता. हा अवधी मान्य करण्यात आला. सर्व पक्षांनी त्यांचे उत्तर सादर केल्यानंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होईल. बर्च सारख्या दुर्घटनांसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवरील जबाबदारी निश्चित करण्याच्या मुद्यावरही चर्चा झाली. सदर जीवितहानीला कारणीभूत ठरलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता जप्त करता येतील का? याचाही विचार न्यायालयाकडून होत आहे.

उपहार सिनेमा दुर्घटनेप्रमाणे नुकसानभरपाई 

अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी गोव्यातील ही सर्वात मोठी आगीची दुर्घटना असल्याचे सांगून त्याची तुलना भोपाळ गॅस गळती, उपहार सिनेमा आग आणि जमशेदपूर दुर्घटनेशी करताना त्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने पीडितांना दिलेल्या नुकसानभरपाई प्रमाणे देण्याची मागणी केली. लुथरा बंधूनी या अग्निकांडातील पीडितांसाठी प्रत्येकी 2 लाख ऊपये, दिल्लीस्थित पीडितांना दिल्ली सरकारने 10 लाख ऊपये दिल्याची माहिती दिली. यावेळी बर्च दुर्घटनेत मरण आलेल्या 20 कामगारांच्या कुटुंबीयांना सरकारने किती नुकसान भरपाई दिली, याचाही तपशील सादर करण्यास सरकारला सांगितले. मृतांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई (सानुग्रह अनुदान) देण्याबाबतच्या प्रकरणाची सुनावणी 24 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

न्यायालयाचा तीन मुद्यांवर भर

• न्यायालयाने तीन मुद्यांवर भर दिला आहे. या दुर्घटनेला जबाबदार व्यक्ती कोण आहेत?
• जबाबदार व्यक्तींकडून मृतकांना देण्यात येणारी नुकसानभरपाईची माहिती.
• भविष्यात असे प्रसंग घडू नयेत म्हणून प्रशासकीय धोरणात खंबीर पावले उचलणे.