मनमोहन सिंग यांच्यावरील कोळसा घोटाळा प्रकरण बंद

सर्वोच्च न्यायालयाचा 11 वर्षांनंतर निर्णय

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावरील कोळसा खाण वाटप प्रकरणातील सुरू असलेला फौजदारी खटला सर्वोच्च न्यायालयाने बंद करण्याचा निर्णय बुधवार, 20 जुलै रोजी जाहीर केला आहे. न्यायालयाने 2014 मध्ये सीबीआयने दाखल केलेल्या दोन क्लोजर रिपोर्टला सहमती दर्शवली. त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी पुरेसे पुरावे किंवा ठोस कारण नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. आता तब्बल 11 वर्षांनंतर हे प्रकरण बंद करण्यात आले आहे.

कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरण यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या तलाबिरा-2 कोळसा खाणीच्या वाटपाशी संबंधित आहे. 2015 मध्ये एका विशेष सीबीआय न्यायालयाने एजन्सीचा क्लोजर रिपोर्ट फेटाळला होता. न्यायालयाने मनमोहन सिंग आणि इतर आरोपींना खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी समन्स बजावले होते. या आदेशाला माजी पंतप्रधानांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचदरम्यान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे 26 सप्टेंबर 2024 रोजी वयाच्या 92 व्या वर्षी निधन झाले होते.

आव्हान याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर याची सुनावणी झाली. आपल्या आदेशात सीबीआयचा क्लोजर रिपोर्ट फेटाळण्यासाठी विशेष न्यायाधीशांकडे कोणतेही वैध कारण नव्हते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द करताना गुणवत्तेच्या आधारावर खटला बंद केला. हे प्रकरण ओडिशातील तलाबिरा-2 कोळसा खाणीच्या 2005 मधील वाटपातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांशी संबंधित होते.

सीबीआयने सहा जणांना निर्दोष मुक्त करणारा क्लोजर रिपोर्ट दाखल करूनही विशेष न्यायाधीशांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत त्यांच्याविरुद्ध दखल घेतली होती. माजी पंतप्रधानांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि ए. एम. सिंघवी यांनी सीबीआयने 27 ऑगस्ट 2014 आणि 21 ऑक्टोबर 2014 रोजी कनिष्ठ न्यायालयात खटला बंद करण्याचे अहवाल (क्लोजर रिपोर्ट्स) दाखल केल्याचे युक्तिवाद केले होते. तथापि, विशेष न्यायाधीशांनी हे अहवाल फेटाळून लावले आणि 11 मार्च 2015 रोजी माजी पंतप्रधानांना समन्स बजावले. कनिष्ठ न्यायालयाने सरकारी मंजुरीची वाट न पाहता गुन्हा दाखल केल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला होता.