सरकारने जारी केला मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश‍! मुख्य़मंत्र्यांनी जरांगे- पाटलांच्या या मागण्या केल्या मान्य़

गेले 6 महिन्यांपासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. मनोज- जरांगे पाटलांनी हाती घेतलेल्या या आरक्षणाच्या लढ्याला अखेर यश मिळालं असून त्यासंबंधीचा आध्यादेश सरकारने काढला आहे. आज नवी मुंबई येथील आंदोलन स्थळी मुख्यमंत्र्यांनी स्वता पोहोचून मनोज जरांगे यांना आरक्षणाचा आध्यादेश सुपुर्द केला. सरकारने जारी केलेल्या या आद्यादेशामुळे मराठा समाजाने मागणी केलेल्या मराठा आरक्षणासह अन्य काही मागण्याही मान्य झाल्या आहेत. त्यामुळे त्या नेमक्या मागण्या काय आहेत ते आपण पाहूयात....

1. मराठा आरक्षणाच्या प्रक्रियेमधील वादग्रस्त असलेला भाग म्हणजे सगेसोयरांना आरक्षण. या मुद्यावरून सरकार आणि आंदोलकांमध्ये बरीच घासाघीस झाली. पण आता आंदोलकांच्या दबावामुळे सरकारने ही मागणी मान्य केली असून ज्यांच्या नोंदी सापडल्या नाहीत, अशा सगेसोयऱ्यांना जात प्रमाणपत्र देण्याचेही राज्य सरकारने मान्य केले असल्याची माहीती मनोज जरांगे यांनी दिली आहे.

2. राज्य सरकारला आतापर्यंत मराठा समाजाच्या ५४ लाख नोंदी सापडल्या आहेत. त्यामुळे सापडलेल्या नोंदींचे प्रमाणपत्र तात्काळ द्यावं. तसंच नागरिकांना ताबडतोब प्रमाणपत्र देण्यात यावं यासाठीच हे आंदोलन उभारले होते. त्यामुळे आता ही प्रक्रिया सरकारने सुरू केली असून यासंदर्भाचा डाटा सरकार थोड्याच दिवसांत देणार असल्याचं मनोज जरांगे- पाटील म्हणाले.

3. आंतरवली- सराटीमध्ये झालेल्या गोंधळानंतर मराठा समाजातील अनेक आंदोलकांवर गुन्हे नोंद करण्यात आले होते. केवळ आंतरवली मध्येच नाही तर राज्यभरात अशा पद्धतीचे गुन्हे मराठा आंदोलकांवर दाखल झाले होते. मराठा आंदोलकांनी हे गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली होती ती आता मान्य झाली आहे.

4. सरकारने वंशावळी जोडण्याकरता तालुकास्तरावर समिती स्थापन करणार असल्याचं कबुल केलं आहे. मराठवाड्यात कमी नोंदी सापडल्या असून त्यासाठी १८८४ सालच्या मराठ्यांचा गॅझेटचा विचार केला जाणार आहे. शिंदे समितीकडे हे गॅझेट देऊन त्याचं कायद्यात रुपांतर करण्यासंदर्भात अभ्यास करण्याचं सरकारने कबूल केलं आहे.

5. मराठवाड्यातील नोंदी शोधणे गरजेचं असून त्यासाठी शिंदे समितीला मुतदवाढ करण्याची मागणी मनोज जरांगेंनी केली होती. ही मागणी आता मान्य झाली असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या आद्यादेशामध्ये शिंदे समितीला मुदतवाढ दिल्याचं जाहीर केलं आहे.

6. राज्यातील ४ हजार ७७२ मुलांनाही ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील पत्र मुख्यमंत्र्यांनी दिलं असून ओबीसीच्या सवलती मराठा समाजाला लागू करण्यात येणार असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.

7. महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाचे आगामी अधिवेशनात कायद्यात रुपांतर केलं जाणार असून त्यासाठी पुढच्या सहा महिन्याचा कालावधी सरकारला देण्यात आला आहे. असेही या पत्रात म्हटले आहे.