मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या प्रलंबित अर्जांना मिळणार गती; सीमाभागातील तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे आश्वासन; आनंद आपटेकर यांचा मंत्रालयात पाठपुरावा; रामेश्वर नाईक यांचा सकारात्मक प्रतिसाद
महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे वैद्यकीय समन्वयक प्राचार्य आनंद आपटेकर यांनी गुरुवारी (दि. 5 नोव्हेंबर) मुंबई मंत्रालयात रामेश्वर नाईक यांची भेट घेऊन सीमाभागातील रुग्णांच्या आर्थिक मदतीसंदर्भातील समस्यांवर सविस्तर चर्चा केली.
या भेटीत बेळगावसह महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील अनेक गरजू रुग्णांचे मुख्यमंत्री सहायता निधीचे अर्ज विविध कारणांमुळे प्रलंबित असल्याची बाब आपटेकर यांनी निदर्शनास आणून दिली. तांत्रिक अडचणींमुळे काही अर्ज नामंजूर होत असल्याने अशा रुग्णांना पुन्हा मदतीची संधी देऊन त्यांच्या अर्जांचा सहानुभूतीपूर्वक फेरविचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
या समस्यांची दखल घेत रामेश्वर नाईक यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रलंबित अर्जांची माहिती घेऊन त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच तांत्रिक कारणांमुळे नामंजूर झालेल्या अर्जांच्या फेरविचारासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देशही दिले. सीमाभागातील रुग्णांना निधीचा लाभ मिळवताना वारंवार येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींचा अभ्यास करून त्या दूर करण्यावर भर देण्याचे त्यांनी सूचित केले.
मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षातील शरद घावटे, डॉ. निखिल इंगळे आणि शेखर नामदास यांच्या सहकार्याबद्दल प्राचार्य आपटेकर यांनी विशेष आभार व्यक्त केले. सीमाभागातील रुग्णांच्या अर्जांवर कार्यवाही करताना हे अधिकारी सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सीमाभागातील रुग्णांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा
या भेटीनंतर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना प्राचार्य आनंद आपटेकर म्हणाले की, बेळगाव सीमाभागातील अनेक रुग्ण आर्थिक अडचणींमुळे गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी संघर्ष करीत आहेत. अशा रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधी मोठा आधार आहे. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे अर्ज प्रलंबित राहणे किंवा नामंजूर होणे ही गंभीर समस्या आहे.
रामेश्वर नाईक यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत तातडीने कार्यवाहीच्या सूचना दिल्याने आगामी काळात सीमाभागातील अधिकाधिक गरजू रुग्णांना आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग सुकर होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून सीमाभागातील मराठी भाषिक जनतेच्या आरोग्यविषयक प्रश्नांसाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून, मंत्रालयातील या भेटीमुळे गरजू रुग्णांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्याच्या प्रयत्नांना अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
