कामगार कायद्यातील सुधारणांमधून कामगार हिताला प्राधान्य : मुख्यमंत्री फडणवीस

त.भा. प्रतिनिधी, मुंबई,
कामगारांसंबंधी विविध कायद्यांमध्ये कामगार विभागाच्या माध्यमातून सुधारणा करण्यात येत आहेत. या सुधारणांमधून व्यापक कामगार हित जपण्याला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी कामगार कायद्यांच्या सुधारणा सादरीकरण बैठकीत बोलताना दिले.

केंद्रीय कामगार कायद्यांना सुसंगत राज्याची नियमावली बनविताना राज्याच्या हितासाठी काही सुधारणा करणे आवश्यक असल्यास त्या करण्यात याव्यात, अशा सूचनाही मुख्यमंर्त्यांनी यावेळी दिल्या.
कायद्यातील सुधारणा करण्यात येणारी प्रत्येक बाब तपासून पाहण्यात यावी. कामगार न्यायालयांऐवजी मुख्य न्याय दंडाधिकारी ही तरतूद करण्यात आली आहे.

या तरतुदीच्या अनुषंगाने मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे कामगारांच्या संबंधित असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचा जिल्हानिहाय अहवाल सादर करावा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे कामगारांच्या संबंधित प्रकरणांच्या निपटार्याचा दबाव येणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. पेंद्राच्या नवीन कामगार कायद्यांमध्ये या बाबीची तपासणी करावी.

याबाबत वस्तुस्थितीवर आधारित तरतुदीची पडताळणी करून निर्णय घ्यावा, असे फडणवीस यांनी सांगितले. महाराष्ट्र माथाडी, हमाल आणि इतर श्रमजीवी कामगार कायद्यामध्ये सुधारणा करताना बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित कामगार सदस्यत्वाचे दुहेरीकरण टाळावे.

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी पेंद्रीय नवीन कामगार कायद्यातील तरतुदीच्या अनुषंगाने प्रत्येक घटकासाठी योजना तयार कराव्यात. त्यामध्ये घरेलू कामगारांचाही समावेश असावा.

कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणावा, अशी सूचना फडणवीस यांनी केली.
या बैठकीला कामगार मंत्री अॅङ आकाश फुंडकर उपस्थित होते. तर दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे कामगार राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल यांनी बैठकीत सहभाग घेतला. बैठकीत कामगार विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन यांनी सादरीकरण केले.