साखर मागणीवर आता संकटाचे ढग

चार लाख टनांच्या अंदाजित खपाचे गणित बिघडणार

त. भा. वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील संकट आणि बदलत्या हवामानामुळे साखरेची विक्री कमी होण्याची शक्यता आहे. सरकार इथेनॉलचा वापर आणि किमान विक्री किंमतीचा विचार करत आहे. पश्चिम आशियातील संकटामुळे स्वयंपाकाच्या गॅसची कमतरता आणि नेहमीपेक्षा जास्त थंडी असलेल्या मार्च महिन्यामुळे साखर मागणी कमी झाली आहे. साखर क्षेत्राशी संबंधित एका संघटनेने सांगितले की, 2025-26 हंगामात भारतातील साखरेचा खप सुमारे 4,00,000 टनांनी कमी होऊन 277 लाख टनांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

‘इस्मा शुगर एनएक्सटी 2026“ या परिषदेदरम्यान स्वतंत्रपणे बोलताना, इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे (इस्मा) महासंचालक दीपक बलानी म्हणाले, ‘ऑक्टोबर 2025 ते फेब्रुवारी 2026 दरम्यान साखरेची निर्यात गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीपेक्षा सुमारे 60,000 टनांनी जास्त होती, परंतु पश्चिम आशियातील संकटामुळे मार्चमध्ये परिस्थिती बदलली आहे.“ 2024-25 सत्रात भारतात साखरेचा वापर सुमारे 281 लाख टन होता.

या कार्यक्रमात उपस्थित असलेले अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी चिनी निर्यातीवर कोणतेही निर्बंध लादण्याचा प्रस्ताव फेटाळला, त्याच वेळी त्यांनी ही टिप्पणी केली. ते म्हणाले की, साखरेची किमान विक्री किंमत वाढवण्याच्या उद्योगाच्या मागणीवर सरकार विचार करत आहे.  साखरेची किंमत स्थिर राहिली आहे आणि देशांतर्गत पुरवठा पुरेसा असल्याने भाववाढीची शक्यता नाही.

इथेनॉलवरील चुलींच्या वापरास मान्यता?

चोप्रा म्हणाले की, इथेनॉलवर चालणाऱ्या चुलींच्या वापरास परवानगी देण्याच्या मागणीवरही सरकार विचार करत आहे, जेणेकरून अतिरिक्त क्षमतेचा वापर इतरत्र करता येईल. खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असेही ते म्हणाले.

इथेनॉलचे प्रमाण वाढविण्याचा समावेश

त्यांनी अशीही माहिती दिली की, इथेनॉलच्या अतिरिक्त उत्पादन क्षमतेच्या वापराचा विचार करण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये पेट्रोलमध्ये मिसळल्या जाणाऱ्या इथेनॉलचे प्रमाण सध्याच्या 20 टक्क्यांवरून वाढवण्याचा समावेश आहे.