हवामान बदल उपाय आणि आव्हाने

जागतिक पातळीवर वसुंधरा दिन प्रतिवर्षाप्रमाणे गेल्या 22 एप्रिल रोजी साजरा करण्यात आला. पर्यावरण सुरक्षित राखून आपली पृथ्वी सुरक्षित राखण्याचे महत्त्व पटवण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. आपल्या वैयक्तिक आणि सामुहिक राहणीमान व आचारांचा पृथ्वीवर पर्यावरणीयदृष्ट्या कोणता परिणाम होतो, यासाठीची जागृती आणि पृथ्वीवरील नैसर्गिक संतुलन राखण्यासाठी कोणते प्रयत्न आवश्यक आहेत यावर चिंतन करून उपाययोजनांची दिशा ठरविण्यासाठी हा दिवस महत्त्वाचा मानला जातो.

या निमित्ताने पृथ्वीवरील पर्यावरणाची अवस्था पाहिली तर हवामान बदल, तापमान वाढ या प्रक्रिया धोकादायक पद्धतीने गतिमान झालेल्या दिसतात. हिमनग वितळणे, महासागरातील प्रवाळ परिसंस्थांचे अस्तित्व संकटात येणे, समुद्राची पातळी वाढणे याबाबतची माहिती सातत्याने पुढे येत आहे. गेल्या वर्षाने तर आतापर्यंतचे सर्वाधिक उष्ण वर्ष असा विक्रम नोंदवला आहे. जीवाश्म इंधनाच्या सततच्या वापरामुळे हरित वायू उत्सर्जनात मोठीच वाढ झाली आहे. पर्यावरणात होणारे घातक बदल आणि त्यावर उपाययोजना आता जगापुढे येऊनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक अडचणी आहेत. लोकसंख्या वाढ, शहरीकरण व औद्योगिकीकरण, गरिबी, वाढती वाहने, विकासासाठी स्पर्धा असे त्यांचे सर्वसाधारण स्वरुप आहे.

परिस्थिती अशी असताना काही देशांनी मात्र हरितगृह वायूंचे पर्यावरणातील प्रमाण कमी करण्यासाठी काही उपाय परिणामकारकरित्या राबवले आहेत. त्यात यशही मिळवले आहे. उरुग्वे हा दक्षिण अमेरिकेतील साधारण 34 लाख लोकसंख्येचा देश आहे. या देशाने 2008 साली एक निर्णय घेतला. तो असा की जीवाश्म इंधनापासून होणारी वीज निर्मिती थांबवून इतर प्रदुषणामुक्त पर्यायांचा वापर करायचा. या देशाने योजनाबद्धपणे पवन ऊर्जा निर्माण करण्याचे त्याचप्रमाणे सौर ऊर्जा व जलविद्युत प्रकल्पांना चालना देण्याचे ठरवले. यात त्यांनी पवन ऊर्जा या प्रदुषणमुक्त, अपारंपारिक स्त्रोतावर अधिक भर दिला. 2013 ते 2018 सालापर्यंत उरुग्वेस होणारा 25 टक्के विद्युत पुरवठा पवन उर्जेच्या आधारे होऊ लागला. 2022 सालापर्यंत उरुग्वे आवश्यक अशी 90 टक्के ऊर्जा वारा व सूर्यापासून मिळवत आहे. जीवाश्म इंधनापासून निर्माण होणारी वीज आणि उष्णता मिळून मानवाद्वारे मोठ्या प्रमाणात हरितगृत वायू उत्सर्जित होतो हे ध्यानात घेता जीवाश्म इंधनाचा त्याग करून अनेक देश आता अपारंपारिक किंवा अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांकडे वळत आहेत. यात सूर्यप्रकाश, वारा, भरतीच्या लाटा, भू-औष्णिक शक्ती, बायोमास या घटकांचा समावेश होतो.

वाहने आणि वाहतूक यामुळे हरितगृह वायूचे उत्सर्जन गंभीर प्रमाणात वाढते. याला पर्याय म्हणून वीजेवर चालणाऱ्या वाहनांचे प्रमाण गेल्या दशकापासून वाढले आहे. या संदर्भात चीनने बरीच मोठी मजल मारली आहे. आज अशा वाहनांची चीन ही सर्वात मोठी बाजारपेठ बनली आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या माहितीप्रमाणे 2022 साली जगभरात एकूण 73 लक्ष विद्युत वाहनांची विक्री झाली. त्यातील 44 लक्ष वाहने केवळ चीनमध्ये विकली गेली. ऐतिहासिकदृष्ट्या विद्युत वाहने वापरण्याची सुरुवात ‘शांघाय’ या महानगरात झाली. परंतु अलीकडील काळात समुद्री पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या सानया या शहरात आणि औद्योगिक शहर म्हणून अग्रेसर असलेल्या ‘लीझाऊ’ येथे विद्युत वाहनांसाठी सर्वाधिक नोंदणी झालेली दिसते. चीनमध्ये होणारा विद्युत वाहनांचा वापर हा काही प्रमाणात पर्यावरणीय धोरणाचा भाग म्हणून तर काही प्रमाणात वापरण्यास सोयीस्कर आणि स्वस्त असल्यामुळे होताना दिसतो. अशा प्रकारच्या वाहनांचे देशातील उत्पादन वाढवण्यासाठी चीन अधिक प्रयत्न करताना दिसत आहे.

पर्यावरणाच्यादृष्टीने उपकारक प्रयत्न फ्रान्सची राजधानी पॅरीस येथेही होताना दिसतात. 2021 साली पॅरीस प्रशासनाने पुढील पाच वर्षांत आपले शहर 100 टक्के सायकल चालवणारे शहर बनवण्याची योजना आणली. ही महत्त्वाकांक्षी योजना पूर्णत्वास येण्यास अद्याप वर्षभराचा अवधी आहे. मात्र दरम्यानच्या काळात पॅरीसमध्ये सायकल वापरण्याचे प्रमाण उल्लेखनीयरित्या वाढले आहे. कोरोना साथीच्या वेळेस शहरात नव्या सायकल रस्त्यांची निर्मिती झाली. 2020 ते 2024 या चार वर्षातच पॅरीस शहरात सायकलवरून होणाऱ्या प्रवासाचे प्रमाण 5 टक्क्यांवरून 11 टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. पॅरीसमध्ये सध्या 1000 कि. मी. अंतराचे सायकल रस्त्यांचे जाळे आहे. त्यात आणखी 180 कि. मी. ची भर घालण्याची योजना आहे. याचप्रमाणे हजारो सायकल पार्किंग स्थळे, नव्या पद्धतीची वाहतूक दिव्यांची व्यवस्था यांचाही अंतर्भाव सायकल सफरीस उत्तेजन देण्यासाठी करण्यात आला आहे.

एका बाजूने वातावरणातील विपरीत बदल रोखण्यासाठी काही ठिकाणी असे स्वागतार्ह प्रयत्न होत असताना दुसरीकडे अशा बदलांचे स्त्री वर्गावर होणारे दुष्परिणाम दर्शविणारे एक नवे संशोधन पुढे आले आहे. समाजातील लिंगाधारीत असमानतेमुळे गरीब व असुरक्षित देशातील स्त्रीया पराकोटीच्या हवामान बदलाचे प्रथम लक्ष्य ठरतात हे संशोधकांनी सोदाहरण स्पष्ट केले आहे. नायजेरिया हा देश दिवसेंदिवस उष्ण व कोरडा होत चालला आहे. आकस्मिकपणे येणारे पूर व कोसळणाऱ्या दरडी अशा घटना सातत्याने घडत आहेत. अशा ठिकाणी शाळेला जाणेच कठीण बनले आहे. जे समुह या परिस्थितीचा सामना करीत आहेत त्या समुहात कुटुंब सांभाळण्यासाठी मुलींना कामावर पाठवण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे शाळेत आधीच कमी असलेली मुलींची संख्या अधिकच घटताना दिसते आहे. फिलिपीन्स देशात 2013 साली ‘हैयान’ नावाचे चक्रीवादळ आले होते. त्यात 6 हजार जणांचा बळी पडला तर 44 लाख विस्थापित झाले. या विस्थापितांपैकी अनेक महिला मानवी तस्करीच्या माध्यमातून वेश्या व्यवसाय, अंमली पदार्थांचा व्यापार या अवैध क्षेत्रांकडे ओढल्या गेल्या. हवामान तज्ञांच्या मते 2050 पर्यंत जगभरात तुफान, चक्रीवादळे यांची संख्या दुप्पट होणार आहे. अशा भविष्यात महिला वर्गाचे काय होणार हा सामाजिक संघटनांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. अॅमेझॉन क्षेत्रातील पर्जन्य अरण्ये ही पर्यावरण समतोलासाठी महत्त्वाची आहेत. मात्र या भागात शेती व इतर कारणांसाठी बड्या कार्पोरेट्सद्वारे बेसुमार जंगलतोड होत आहे. या क्षेत्रातील इशान्य ब्राझीलमधील महिला ज्यांचे जीवन जंगलातील नारळांच्या झाडांवर अवलंबून आहे त्यांना या कार्पोरेट्सकडून ही उपजीविका मिळविण्यापासून रोखले जात आहे. त्यामुळे ईशान्य ब्राझीलमध्ये 2000 महिला संघटीत होऊन पर्यावरण वाचविण्यासाठी व आपला अधिकार राखून जंगले सुरक्षित राखण्यासाठी संघटीत झाल्या आहेत. पाकमधील सिंध प्रांतात जेकोबाबद हे जगातील सर्वाधिक उष्ण शहर मानले जाते. 2022 साली तेथील तापमान 50 अंशावर गेले होते. या दरम्यान ज्या महिला गर्भवती होत्या. त्यांना अनेक आरोग्यविषयक समस्यांना तोंड द्यावे लागले होते. याचप्रमाणे अकाली प्रसूती, मृत्त जन्म, अर्भकांचे वजन कमी भरणे या समस्या व्यापक प्रमाणात नोंदवल्या गेल्या आहेत. एकंदरीत हवामान बदलांबाबत अनेक बाबतीत अद्याप बरीच मजल गाठणे बाकी आहे.

- अनिल आजगावकर