ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांचा मार्ग मोकळा
बांठिया आयोगाच्या सूचना लागू करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, आश्वासन पूर्ण केल्याचे राज्य सरकारचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
‘सत्ता द्या, ओबीसी निवडणूक आरक्षणाचा प्रश्न सोडवितो’ हे देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षनेता असताना दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राने सादर केलेली अन्य मागासर्गियांसंबंधीची माहिती मान्य केली असून अन्य मागसवर्गियांच्या आरक्षणासह लवकरात लवकर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. बराच काळ लोंबकळत असलेला प्रश्न त्यामुळे सुटला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अन्य मागसवर्गिय उमेदवारांना 27 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. तसेच बराच काळ रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही होणार आहेत. राज्य निवडणूक आयोग न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पुढील दोन आठवडय़ांमध्ये या निवडणुकांची अधिसूचना लागू करणार असल्याचे वृत्त आहे.
बांठिया आयोगाचा अहवाल
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अन्य मागासवर्गियांना आरक्षण देण्याचे निकष ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने बांठिया आयोगाची स्थापना केली होती. या पाच सदस्य आयोगाने आपला अहवाल 12 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाला सोपविला होता. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने 18 ऑगस्ट या दिवशी आरक्षणाशिवायच निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला सत्ताधारी भाजप-शिंदेगट सरकारने तसेच विरोधी पक्षांनीही विरोध केला होता. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने मार्ग मोकळा केल्याने त्यानुसार या निवडणुका होणार आहेत.
राजकीय पक्षांकडून स्वागत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्वपूर्ण निर्णयाचे स्वागत महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांनी केले आहे. या निर्णयामुळे अन्य मागासवर्गियांना अखेर न्याय मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळात उमटत आहे. आता महापालिकांसह सर्व प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका लवकरात लवकर होतील अशी शक्यता निर्माण झाली असून राजकीय पक्षांनी तयारीलाही प्रारंभ केला आहे.
हे श्रेय युती सरकारचे
मागच्या महाविकास आघाडी सरकारने अन्य मागासवर्गिय आरक्षणासंबंधी केवळ टाळाटाळ चालविली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने इंपिरिकल डेटा देण्याची सूचना वारंवार करुनही त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात आले. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला या आरक्षणात काहीही रस नव्हता, असा आरोप भाजपकडून केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात योग्य प्रकारे बाजू मांडल्यानेच या आरक्षणाचा तिढा सुटला. मागच्या सरकारने तशा प्रकारे प्रयत्नच केले नाहीत. त्यामुळे अन्य मागासवर्गियांची मोठी हानी झाली, असे प्रतिपादन भाजपकडून करण्यात आले.
बाळासाहेब ठाकरेंच्याच मार्गाने...
शिवसेनेचे संस्थापक दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मार्गाने आम्ही जात असल्यानेच हे आरक्षण मिळविण्यात यश आले आहे. एकदा शब्द दिला की तो पाळायचाच हा बाळासाहेबांचा मंत्र होता. आम्ही त्याला जागलो, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली.
हा मागासवर्गियांचा विजय
अन्य मागासवर्गियांना आरक्षण देण्याचे आमच्या सरकारचे आश्वासन आम्ही पूर्ण केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय हा अन्य मागासवर्गियांच्या प्रदीर्घ काळ चाललेल्या संघर्षाचा विजय आहे. यामुळे समस्त अन्य मागासवर्गिय समाजाला दिलासा आणि समाधान मिळेल, अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
काय म्हणाले न्यायालय
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर व्हाव्यात
- या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवणे अयोग्य आहे
- बांठिया आयोगाने निर्धारित केलेले 27 टक्के आरक्षण अतियोग्य
- या आरक्षणाच्या प्रमाणानुसार राज्य निवडणूक आयोग कार्य करणार
- निवडणूक प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरु करण्याची पावले उचला