हरियाणात अनुसूचित जातींमध्ये वर्गीकृत आरक्षण लागू

मुख्यमंत्री नायबसिंह सैनी यांचा मोठा निर्णय : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी

वृत्तसंस्था/ चंदीगड

हरियाणात पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री नायबसिंह सैनी यांनी शुक्रवारी मोठा निर्णय जाहीर केला. त्यांनी अनुसूचित जातीतील वर्गीकृत आरक्षणाला मंजुरी देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्याच्या दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री सैनी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत शुक्रवारी अनुसूचित जाती आयोगाच्या अहवालाला मंजुरी देण्यात आली. हरियाणा अनुसूचित जाती आयोगाच्या अहवालात हरियाणातील अनुसूचित जाती (एससी) साठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 20 टक्के आरक्षण कोट्याची तरतूद समाविष्ट आहे.

सैनी यांच्या नेतृत्त्वात शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर निर्णयांची माहिती देण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने अनुसूचित जातीच्या वर्गीकरणाशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर केला. अनुसूचित जातीच्या वर्गीकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करू, असे आम्ही ठरवल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आरक्षणासंबंधीच्या मुद्यावर 6:1 च्या बहुमताने निकाल दिला होता. अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) या उपवर्गीकरणाबाबत भाष्य करताना त्या लोकांसाठीचा कोटा त्या समाजातील तुलनेने वंचित आणि मागासलेल्यांना देण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 2004 चा ईव्ही चिन्नय्या विऊद्ध आंध्रप्रदेश राज्याचा निर्णय रद्द केला होता. त्या निर्णयात आरक्षणाच्या उद्देशाने उपवर्गीकरणावर बंदी घालण्यात आली होती. सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र शर्मा यांचा समावेश होता. न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांचे मत बहुमतापेक्षा वेगळे होते.