केंद्राच्या आश्वासनानंतर CJPचा दिल्ली मोर्चा रद्द; विद्यार्थ्यांवरील FIR ठरला निर्णायक मुद्दा
नवी दिल्ली : दिल्लीतील ५ सप्टेंबर रोजी प्रस्तावित असलेला CJPचा मोर्चा अखेर रद्द करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर केंद्र सरकारने विद्यार्थी आंदोलकांविरोधातील काही एफआयआर मागे घेण्याबाबत सकारात्मक पाऊल उचलल्याने CJPने मोर्चा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
यापूर्वी CJPने ५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीतील इंडिया गेटपासून दिल्ली पोलिस मुख्यालयापर्यंत मोर्चाचे आयोजन करण्याची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारने आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नसल्याचा आरोप करत हा मोर्चा काढण्यात येणार होता. विशेषतः विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली होती.
दरम्यान, या प्रस्तावित मोर्चावर निर्बंध घालावेत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र, न्यायालयाने ३१ ऑगस्ट रोजी मोर्चावर तातडीने बंदी घालण्यास नकार दिला होता. कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांची असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने सर्व संबंधितांनी शांततेत आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून वर्तन करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.
या सुनावणीनंतर परिस्थितीत महत्त्वाचा बदल झाला. केंद्र सरकारने विद्यार्थी आंदोलकांविरोधातील एफआयआर मागे घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करण्याची तयारी दर्शवली. दिल्ली पोलिसांनीही १३ एफआयआर मागे घेण्याची परवानगी मागितली असून, त्यापैकी काही प्रकरणे गंभीर स्वरूपाची आहेत.
केंद्राच्या या भूमिकेनंतर CJPने सर्वोच्च न्यायालयाला मोर्चा रद्द करण्याची माहिती दिली. आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एफआयआर मागे घेण्याच्या मुद्द्यावर सरकारकडून सकारात्मक पाऊल उचलण्यात आल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समोर आले आहे.