जमीन संपादनाचा दिवाणी न्यायालयास अधिकार नाही; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
मुंबई: जमीन संपादन कायद्यांतर्गत सुरू असलेल्या किंवा पूर्ण झालेल्या प्रक्रियेला आव्हान देणारे दावे निकाली काढण्याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयाला नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने दिला. ठाण्यातील जमीन मालकाचे अपील फेटाळताना न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी पूर्वीचे दिवाणी व जिल्हा न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवले. अशा प्रकरणात दिवाणी न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे एकलपीठाने स्पष्ट केले. ठाणे जिल्ह्यातील तळवली गावातील जमिनीच्या संपादनाचे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले होते.
सिडकोने औद्योगिक आणि व्यावसायिक विकासासाठी १९७० मध्ये जमिनी अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, जमीन संपादनाचा अंतिम निवाडा कायदेशीररीत्या स्वाक्षरी करून घोषित करण्यात आला नाही, असा दावा करत नरेंद्र म्हात्रे व इतरांनी ठाण्याच्या दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली होती. सिडकोला संबंधित जमिनीवर कोणताही विकास करण्याचा अधिकार नाही, असे घोषित करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. तथापि, त्यांचा दावा उच्च न्यायालयाने अमान्य केला. जमीन संपादन कायदा हा स्वतःमध्येच संपूर्ण कायदा असल्याचे म्हटले आहे.