विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सीटूचे तहसीलदारांना निवेदन

अंगणवाड्यांच्या अधिक बळकटीसाठी आर्थिक तरतूद करण्याची मागणी

बेळगाव : अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करून सरकारी नोकरांप्रमाणे सुविधा देण्यात याव्यात. न्यायालयाकडून देण्यात आलेल्या आदेशांचे पालन करण्यात यावे. किमान 26 हजार वेतन व मासिक 10 हजार पेन्शन देण्यात यावी, अशा विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी कर्नाटक राज्य अंगणवाडी नोकर संघातर्फे तहसीलदार बसवराज नागराळ यांना निवेदन देण्यात आले. केंद्र सरकारकडून लवकरच 2024-25 चा अर्थसंकल्प जाहीर केला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये संपूर्ण शिशू विकास योजनेंतर्गत निधी राखीव ठेवण्यात यावा.

अंगणवाड्यांना अधिक बळकट करण्यासाठी सरकारने निधी उपलब्ध करून द्यावा. याबरोबरच अंगणवाड्यांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या सेवासुविधांचा लाभ करून देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. देश जगातील तिसरी आर्थिक महासत्ता बनविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. याबरोबरच समाजातील असमानताही दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे. नागरिकांचे आरोग्याला महत्त्व देऊन योजना राबवण्यात याव्यात. महिला आणि मुलांमध्ये अपौष्टिकता अधिक असून हा देशातील गंभीर प्रश्न आहे. यासाठी सरकारने यावर लक्ष केंद्रीत करावे. यासाठी अंगणवाड्यांच्या विकासासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

सरकारने आदेशाची अंमलबजावणी करावी

अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना ग्रॅच्युटी देण्यात यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. याची दखल घेऊन सरकारने आदेशाची अंमलबजावणी करावी. अंगणवाड्यांना मुबलक सुविधा देण्यात याव्यात. याबरोबरच विकास साधण्यात यावा. सरकारच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यात अंगणवाडी कार्यकर्त्यांचे पात्र महत्त्वाचे असून सरकारी सेवासुविधांचा लाभ द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी अध्यक्षा एम. व्ही. नेवगी, मिनाक्षी दाफडे, उज्वला लाखे, अनिता पाटील, सुषमा रजपूत, वंदना चव्हाण, सुनिता मेंडके, बी. बी. बस्तवाड आदी उपस्थित होत्या.