For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

कामगारांच्या मागण्यांसाठी सीआयटीयूचे आंदोलन

10:48 AM Oct 02, 2026 IST | Tarun Bharat Portal
कामगारांच्या मागण्यांसाठी सीआयटीयूचे आंदोलन
Advertisement

आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर यांना निवेदन : मागण्या लवकरात लवकर मान करण्याची मागणी

Advertisement

बेळगाव : चार कामगार संहिता रद्द कराव्यात, सुधारित किमान वेतनाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, कंत्राटी व योजना कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी सेवेत घ्यावे. असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा द्यावी, या मागण्यांचे निवेदन आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर यांना देण्यात आले. गुरुवारी त्यांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन करण्यात आले. सीआयटीयूच्या राज्य समितीच्या नेतृत्त्वाखाली 8 सप्टेंबर रोजी विविध क्षेत्रांतील 25 हजारांहून अधिक कामगारांनी आंदोलन केले होते. त्यावेळी कामगारमंत्री संतोष लाड यांनी निवेदन स्वीकारले होते. मुख्यमंत्र्यांनी 15 सप्टेंबर रोजी कामगार प्रतिनिधींशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र अद्यापही बैठक न झाल्याने सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही, असा आरोप करत सीआयटीयूने पुन्हा आंदोलनाचे अस्त्र हाती घेतले.

राज्यात चार कामगार संहितांची अंमलबजावणी करण्यास सीआयटीचा विरोध असून कामगार संघटनांशी चर्चा करून आवश्यक बदल केल्यानंतरच राज्य नियमावली तयार करावी. तसेच 22 मे 2026 रोजी जाहीर केलेल्या किमान वेतनाच्या अधिसूचनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. बीडी, प्लांटेशन, गारमेंट्स, हमाल, परिवहन, बीएमटीसी, बांधकाम कामगार आदी कामगारांचाही सुधारित किमान वेतनाच्या कक्षेत समावेश करावा, अशी मागणी करण्यात आली. अंगणवाडी, आशा व माध्यान्ह भोजन योजनेतील कर्मचाऱ्यांना कामगार म्हणून मान्यता देऊन किमान वेतन व कायदेशीर सुविधा द्याव्यात. ईएसआय, पीएफ, ग्रॅच्युइटी व बोनससाठी असलेल्या वेतन मर्यादा रद्द करून सर्व कामगारांना सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा. कंत्राटी व बाह्या कंत्राटी पद्धत रद्द करून समान कामाला समान वेतन व रोजगार सुरक्षा द्यावी. असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक कल्याण योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात.

Advertisement

याशिवाय शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादनांना योग्य समर्थन मूल्य मिळावे. कृषी जमीन संपादनाची प्रक्रिया थांबवावी. बाधित शेतकऱ्यांना न्याय्य भरपाई द्यावी. कामगारांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री, कामगारमंत्री, संबंधित अधिकारी व सीआयटीयू प्रतिनिधींची तातडीने बैठक आयोजित करावी. सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण थांबवावे, बेघर कामगारांना घरे द्यावीत, बीपीएल कार्डसाठीची उत्पन्न मर्यादा वाढवावी आदी मागण्याही करण्यात आल्या.

Advertisement
Tags :

.