मोठी बातमी : नागरिकत्व कायदा CAA 4 वर्षांच्या मंजूरीनंतर प्रत्यक्षात अंमलात; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घोषणा
भारत सरकारने आज संध्याकाळी वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू करण्याची घोषणा केली. अनेक आंदोलने आणि विरोधी पक्षांच्या आणि बिगर- भाजप राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या तीव्र विरोधानंतरही डिसेंबर 2019 मध्ये हा कायदा संसदेने मंजूर केला होता. नागरीकत्व कायद्याला विरोध करताना देशभरात 100 हून अधिक लोकांचा आपला जीव गमवावा लागला होता. या कायद्यानुसार भारत सरकार 2015 पूर्वी भारतात स्थलांतरीत झालेल्या बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील गैर- मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येईल.
दरम्यान, गृहमंत्री अमित शहा यांनी एप्रिल / मेमध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीआधीच CAA लागू करण्यात येईल असा विश्वास व्यक्त केला होता. त्यांच्या वक्तव्यानंतर एक महिन्याच्या आतच याची आंमलबजावणी करण्यात आली आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत आणि विविध राज्यांच्या निवडणुकांच्या प्रचारात, बंगालमधील 2021 च्या विधानसभेच्या निवडणुकीदरम्यान भाजपाने सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला लक्ष केले होते. या प्रचारादरम्यान CAA ची अंमलबजावणी करणे हे भाजपचे निवडणूक वचन असल्याचं म्हटले होते.
सरकारकडून काढलेल्या परिपत्रकात भारत सरकारने असे म्हटले आहे की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मुस्लिमबहुल देशांतील अल्पसंख्याकांना तिथल्या धार्मिक छळामुळे भारतात आश्रयासाठी आल्यास त्यांना नागरिकत्व कायद्याचा लाभ मिळण्यास मदत होईल. पण विरोधी पक्षांनी या कायद्यात तीव्र शब्दात निषेध करताना अशा प्रकारच्या कायद्याने मुस्लिमांविरुद्ध जाणिवपुर्वक भेदभाव केला जात आहे. तसेच कायद्यामुळे संविधानाच्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांचे उल्लंघन जाणिवपुर्वक सरकार करत असल्याचा आरोपही सरकारवर होत आहे.