केपीएससी भरतीची सीआयडीमार्फत चौकशी

गृहमंत्री प्रियांक खर्गे यांची माहिती : दोषींवर कठोर कारवाईचा इशारा

त. भा. प्रतिनिधी

बेंगळूर

कर्नाटक लोकसेवा आयोगमधील (केपीएससी) कथित भरती गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी राज्य सरकारने गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) सोपविली आहे. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे, गुणवंत उमेदवारांना न्याय मिळवून देणे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करणे हा सरकारचा उद्देश असल्याचे गृहमंत्री प्रियांक खर्गे यांनी स्पष्ट केले.

सोशल मीडियावर माहिती देताना, केपीएससी भरती गैरव्यवहारासंदर्भात विधानसौध पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या दोन गुन्ह्यांचा पुढील तपास आता सीआयडीकडे वर्ग करण्यात आला आहे. निष्पक्ष, स्वतंत्र आणि सर्वंकष चौकशी व्हावी, कोणत्याही प्रकारचा राजकीय अथवा अन्य दबाव तपासावर येऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सरकारने या निर्णयाद्वारे भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्याची आपली बांधिलकी पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे. स्पर्धा परीक्षा आणि सरकारी भरती प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार अथवा गैरव्यवहार अजिबात खपवून घेतले जाणार नाहीत. तपासात दोषी आढळणाऱ्या व्यक्ती कोणत्याही पदावर असल्या तरी त्यांच्यावर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही गृहमंत्र्यांनी दिला.

दरम्यान, शहर पोलीस आयुक्त सीमंत कुमार सिंग यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, केपीएससीमध्ये सरकारी नोकरी मिळवून देण्याच्या नावाखाली कथित डिलिंग झाल्याप्रकरणी विधानसौध पोलीस ठाण्यात तीन एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. त्यापैकी दोन गुन्ह्यांचा तपास सीआयडीकडे वर्ग करण्यात आला असून उर्वरित एका प्रकरणाच्या तपासासाठी न्यायालयाची परवानगी मागण्यात आली आहे. पोलीस महासंचालक डॉ. एम. ए. सलीम यांनी दोन प्रकरणे सीआयडीकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या निर्णयामुळे प्रकरणाची सखोल आणि स्वतंत्र चौकशी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

80 लाखांपर्यंत लाच स्वीकारल्याचा गंभीर आरोप

या प्रकरणात 400 पशुवैद्यकीय अधिकारी पदांच्या भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. प्रत्येक पदासाठी 80 लाख ऊपयांपर्यंत लाच स्वीकारण्यात आल्याचा गंभीर आरोप समोर आला असून सुमारे 60 टक्के पदांची बेकायदेशीर विक्री झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या कथित व्यवहाराशी संबंधित एक ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर हे प्रकरण अधिकच चर्चेत आले.

भरती प्रक्रिया पारदर्शक करण्याची मागणी

या आरोपांमुळे राज्यभरातील विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा देणारे उमेदवार आणि पशुवैद्यकीय अधिकारी संघटनांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. केपीएससी कार्यालयासमोर आणि विविध ठिकाणी आंदोलन करून भरती प्रक्रियेची न्यायालयीन किंवा स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. आंदोलनकर्त्यांनी दोषींवर कठोर कारवाई करून भरती प्रक्रिया पारदर्शक करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे.