चोक्सीला चाप

मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपी तहव्वूर राणा याला अमेरिकेकडून ताब्यात घेतल्याची घटना ताजी असतानाच फरार हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सी याला बेल्जियममधून अटक होणे, हे भारताचे मोठे राजनैतिक यश म्हणावे लागेल. गीतांजली ग्रूपचा मालक असलेल्या चोक्सीची बनवाबनवी, त्याच्यावर दाखल झालेले गुन्हे, त्यानंतर त्याने भारतातून पेलेले पलायन, 2018 पासून आत्तापर्यंत दिलेला गुंगारा आणि सरतेशेवटी त्याला झालेली अटक यातून त्याचे उपद्व्याप लक्षात यावेत. खरेतर चोक्सी हे हिरे व्यापार क्षेत्रातील एकेकाळचे बडे नाव. परंतु, त्याच्या नावाची चमक इतकी नकली असेल, असे कुणालाही वाटले नसावे. पंजाब नॅशनल बँक अर्थात पीएनबीच्या अधिकारी आणि सहकाऱ्यांना तो जाळ्यात ओढतो काय, बँकेच्या नियमांचे पालन न करता बँकेकडून लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आणि फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट ही परवानगीची कागदपत्रे मिळवतो काय, हे सगळेच अतर्क्य.  मुख्य म्हणजे या सर्व कागदपत्रांचा वापर त्याने परदेशी बँकांकडून कर्ज उचलण्यासाठी केला असून, यातून पीएनबीचे कोट्यावधी ऊपयांचे म्हणजेच जवळपास सहा हजार कोटी ऊपयांचे नुकसान झाल्याचे सांगितले जाते. चोक्सी आणि त्याचा पुतण्या नीरव मोदी या दोघांनी मिळून तब्बल 13 हजार 850 कोटींचा घोटाळा केल्याची माहिती समोर आली असून, यामध्ये पीएनबीच्या फसवणुकीचाही समावेश असल्याचे दिसून येते. वास्तविक, हा गैरव्यवहार उघडकीस झाल्यानंतरच त्याला अटक होणे अपेक्षित होते. मात्र, गुंतवणूक योजनेद्वारे अँटिग्वा आणि बार्बाडोस या देशांचे नागरिकत्व मिळवून त्याने आपली पुढची तयारी करून ठेवली होती, असे म्हणतात. मुळात या दोन देशांशी भारताचा प्रत्यार्पण करार नव्हता. या पार्श्वभूमीवर कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी या महाशयांनी देशातून पलायन करीत या देशांची वाट धरली, असे दिसते. तेव्हापासून चोक्सी भारताला गुंगारा देत होता. 2018 पासून त्याचे वास्तव्य अँटिग्वा या देशात असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, मागील वर्षी वैद्यकीय उपचारांकरिता तो बेल्जियमला आल्याची माहिती तपास संस्थांना मिळाली होती. त्याच्याविरोधातील रेड कॉर्नर नोटीसही काही काळापूर्वी जागतिक पोलिसांनी काढून टाकली होती. त्यामुळे सीबीआय आणि ईडीने प्रत्यार्पणाचा मार्ग अवलंबत त्याला अटक करण्याची विनंती बेल्जियम सरकारकडे केली होती. याशिवाय मुंबईतील विशेष न्यायालयाने त्याच्याविरोधात 2018 आणि 2021 मध्ये अटक वॉरंटही जारी केल्याची माहितीही बेल्जियमला देण्यात आली. ही विनंती मान्य होऊन चोक्सीला अटक होणे, हे महत्त्वाचे यश म्हटले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात परराष्ट्र व्यवहार हा अतिशय महत्त्वाचा विषय मानला जातो. त्या-त्या देशांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करणे, संवाद ठेवणे व प्रत्यार्पण व तत्सम विषय तडीस नेण्याकरिता राजनैतिक कौशल्य वापरावे लागते. अलीकडेच तहव्वूर राणाच्या प्रत्यार्पण प्रक्रियेत भारताने या कौशल्याचा खुबीने वापर केला. परिणामी अमेरिकेकडून भारताला तहव्वूरचा ताबा देण्यात आला. पुढच्या टप्प्यात चोक्सीसारख्या आर्थिक गुन्हेगाराचा ताबाही भारताला मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. चोक्सीला कर्करेगाची बाधा झाली असून, त्याच्यावर सध्या बेल्जियमध्येच उपचार सुरू आहेत. त्याच्या आजारपणाचे कारण देऊन भारताच्या प्रत्यार्पण याचिकेला आव्हान दिले जाऊ शकते. त्याच्या वकिलांनी तर भारतातील तुऊंगांची स्थिती चांगली नसल्याचे आम्ही न्यायालयात सांगणार असल्याचे म्हटले आहे. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता न्यायालयीन पातळीवरही चोक्सीचा डाव उधळून लावावा लागेल. या प्रकरणात ईडीने आत्तापर्यंत त्याच्या अडीच हजार कोटी ऊपयांच्या संपत्तीवर टाच आणली आहे. ही संपत्ती विकण्याची परवानगीही न्यायालयाने तपास संस्थांना दिली असून, त्याबाबतही आगामी काळात गतीने कारवाई अपेक्षित असेल. चोक्सीविरोधात सीबीआयने दोन, तर ईडीने तीन आरोपपत्र दाखल केली आहेत. चोक्सीला साथ देणाऱ्या नीरव मोदी यालाही 2019 मध्ये भारताच्या विनंतीवरून अटक करण्यात आली असून, त्याच्या प्रत्यार्पणाकरिताही प्रयत्न सुरू दिसतात. या याचिकेविरोधात त्यानेही लंडनमधील न्यायालयात अर्ज केला आहे. किंबहुना मेहुल चोक्सी व नीरव मोदी या दोघांचेही अर्ज फेटाळले गेले, तर आगामी काळात दोघांचीही प्रत्यार्पण प्रक्रिया निर्विघ्नपणे पार पडू शकते, हे नक्की. मागच्या काही वर्षांत व्हाईट कॉलर गुन्हेगारांची संख्या वाढली आहे. हे गुन्हेगार बव्हंशी आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित असतात. वरकरणी त्यांनी केलेले गुन्हे भयंकर वाटत नसतीलही. किंबहुना, अशा मंडळींच्या आर्थिक गुन्ह्यांतून सर्वसामान्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान प्रचंड मोठे असते. अनेक जण तर यामुळे आयुष्यातून उठल्याची उदाहरणे आहेत. मुख्य म्हणजे ही मंडळी सर्वसामान्य माणसे किंवा बँकांना बुडवतात, असे नाही. तर देशालाही बुडवतात. त्यांच्या फसवणुकीचा वा घोटाळ्याचा परिणाम हा अंतिमत: देशाच्या अर्थकारणावरही होत असतो. असे असताना या गुन्हेगारांविरोधात ज्या पद्धतीने कडक पावले पडायला हवीत, तशी ती पडताना दिसत नाहीत. मुळात इतक्या सगळ्या गोष्टी पुढे आल्यानंतरही हे गुन्हेगार अगदी सहजपणे देशाबाहेर पलायन कसे करतात, हाच मूळ प्रश्न आहे. म्हणूनच भविष्यात असे प्रश्न निर्माण होऊ नयेत, याकरिता सरकारने ठोस पावले उचलायला हवीत. मेहुल चोक्सी आणि नीरव मोदी यांनी देशाचे आणि देशवासियांचे मोठे नुकसान केले आहे. त्यामुळे त्यांना लवकरात लवकर भारतात आणून त्यांच्याविरोधात खटला जलदगती न्यायालयात चालवला पाहिजे. त्यांना जन्माची अद्दल घडली, तरच अशा घटनांना पायबंद बसू शकतो.