चोडणकर यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात तहकूब

काँग्रेसच्या दहा आमदारांच्या भाजप प्रवेशाचे प्रकरण : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दिले होते आव्हान

पणजी: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निकालाविऊद्ध गोवा काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष  प्रमुख गिरीश चोडणकर यांनी दाखल केलेली याचिका  सर्वोच्च न्यायालयाने गुऊवारी तहकूब केली आहे.  गोवा विधानसभेचे तत्कालीन  सभापती राजेश पाटणेकर यांच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका गोवा खंडपीठाने फेटाळून लावल्या होत्या .भाजपमध्ये 2019 साली प्रवेश  केलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या 10 आमदारांनी आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या (मगोप) दोन आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी गोवा काँग्रेसचे प्रमुख गिरीश चोडणकर आणि मगो पक्षाच्यावतीने अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी  तत्कालीन सभापती राजेश पाटणेकर यांच्यासमोर याचिका दाखल केली होती. या दोन्ही याचिका सभापती पाटणेकर यांनी फेटाळल्या होत्या. त्यावर पाटणेकर यांच्या निर्णयाविऊद्ध त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.  गोवा उच्च न्यायालयाने 24 फेब्रुवारी 2022 रोजी स्पीकरच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका फेटाळून लावल्या होत्या.  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात गोवा काँग्रेसचे माजी प्रमुख गिरीश चोडणकर यांची सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

चोडणकर यांच्या या  याचिकेची गुऊवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठातर्फे सुनावणी घेण्यात आली. चोडणकर यांनी आपल्या याचिकेत, राजेश पाटणेकर यांनी दिलेला निर्णय उचलून धरताना उच्च न्यायालयाने गंभीर चूक केली असल्याचा दावा केला होता. त्यात,  विधीमंडळ पक्षाचे 10 सदस्य हे दोन-तृतीयांश ठरत असल्याने त्यांनी दुसऱ्या पक्षात विलीन केल्यास त्यांना घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीच्या 4 अंतर्गत प्रदान केलेले संरक्षण मिळेल, असे गृहीत धरण्यात आले होते.  सदर अनुसूची अपात्रतेशी संबंधित आहे मात्र, विलीनीकरणाच्या बाबतीत ते लागू होत नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. सभापती पाटणेकर यांच्यातर्फे युक्तिवाद करताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज म्हणाले की, हा मुद्दा विद्यमान समयी केवळ तात्विक आणि अध्ययन विषयक चर्चेपुरता बाकी राहिला आहे . कारण ज्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करण्यात आली होती ते 2017 मध्ये निवडून आले होते. त्यानंतर गोव्यात शेवटची विधानसभा निवडणूक 2022 मध्ये  पार पडली आहे. त्यामुळे आता त्यावर बोलणे असंयुक्तिक ठरेल.

चिदंबरम यांच्या मागणीमुळे सुनावणी तहकूब

गुऊवारी झालेल्या सुनावणीवेळी चोडणकर यांच्यावतीने काँग्रेस नेते तथा ज्येष्ठ वकील पी. चिदंबरम यांनी या दहा आमदारांना अपात्र का करण्यात यावे या संदर्भात आपल्याला केवळ 45 मिनिटे द्यावीत  आणि त्यांना अपात्र का करण्यात यावे, यावर आपण सविस्तर बाजू मांडतो, अशी मागणी केली. ते म्हणाले की, जर फुटणाऱ्या आमदारांना अपात्र केले गेले नाही तर अनेक आमदार फुटत राहतील.  जसे गोव्यामध्ये सध्या आठ काँग्रेस आमदार विरोधात अपात्रतेची याचिका पडून आहे. त्यामुळे यावर निवाडा व्हावा जेणेकरून आता ते अपात्र झाले काय न झाली काय सारखेच असले, तरी  विद्यमान जे आठ आमदार भाजपमध्ये गेलेले आहेत त्यांच्या बाबतीतही सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा लागू होईल, त्यामुळे ते दहा आमदार अपात्र होणे हे आवश्यक आहेत. ते पुढे म्हणाले की,  राजकीय पक्ष फुटल्याचा कोणताही पुरावा नसताना विधीमंडळ पक्षाचे सदस्य दुसऱ्या पक्षात विलीन होऊ शकतात का, हा न्यायालयासमोर खरा विचाराधीन प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले व त्यानंतर पुढील सुनावणी घेण्यासाठी सुनावणी तहकूब केली.

2017 सालच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला 17 जागा

गोवा विधानसभेच्या 2017 सालच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला 17 जागा मिळून तो सर्वात मोठा पक्ष झाला होता. त्यावेळी भाजपचे 13 आमदार निवडून आले असले तरी माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक पक्ष आणि स्वतंत्र आमदाराच्या सहाय्याने सरकार स्थापन करण्यात आले होते. सरकार स्थापन झाल्यानंतर दोन वर्षाच्या काळातच काँग्रेसचे 10 आणि मगोच्या दोन आमदारांनी भाजपात प्रवेश केला होता.