चित्रपट महामंडळाची ‘तारीख पे तारीख’ संपणार कधी?

अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या निवडणुकीवरुन सत्ताधाऱ्यांमध्येच वादाची ठिणगी पेटली आहे. एकमेकांवर आरोप करणे महामंडळाच्या अध्यक्षांना दोनवेळा संचालक बैठकीत पायउतार करून दुसऱ्याच संचालकांना अध्यक्ष करणे या गोष्टी काय नवीन नाहीत. 2023 मध्ये दोनवेळा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. परंतू निवडणूक सदस्य यादीतील आकडेवारीवरून हायकोर्टात वाद सुरू आहे. चर्चेतून प्रश्न मिटत असूनही दोन्ही गटांकडून मीच खरा म्हणून वाद वाढवल्याने निवडणूक लांबली आहे. अंतर्गत वादामुळे ‘तारीख पे तारीख’ कधी संपणार आणि आम्हाला कधी न्याय मिळणार, असा सवाल चित्रपट महामंडळाचे सदस्य विचारत आहेत.

निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर पहिल्यांदा 7 हजार 500 सदस्यांची कच्ची यादी जाहीर केली. यावर दुसऱ्या गटाने आक्षेप घेतल्याने धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाने लक्ष घालत 3 हजार 500 सदस्यांची पक्की यादी जाहीर केली. यावर आक्षेप घेत दुसऱ्या गटाने हायकोर्टात धाव घेतली.

एकमेकांविषयी असलेल्या व्देशामुळे कोर्टाच्या वाऱ्या काही केल्या संचालक मंडळ संपवत नाही. परिणामी बोटावर मोजण्याइतक्या लोकांमुळे जवळपास 3 हजार 500 सदस्यांना वेठीस धरले जात आहे, ही कितपत योग्य आहे, अशी चर्चा कलाकारांमध्ये आहे. अंतर्गत वाद, कोरानातील पैशांचा गैरव्यवहार, अध्यक्ष बदलणे, घटनादुरूस्ती, आणि आता सदस्य संख्या किती दिवस हा वाद चालणार आणि कोणकोणत्या विषयावर चालणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. परिणामी नवीन कलाकारांची पिढी चित्रपट महामंडळाचे सदस्य होण्यात रस नसल्याचे बोलत आहेत. मग या वादातून विद्यमान संचालकांनी काय मिळवले, असा सवाल उपस्थित होणे सहाजिकच आहे.
चित्रपट महामंडळात गेल्या कित्येक वर्षापासून विद्यमान संचालकांमध्येच वाद असल्याने त्यांचा कार्यकाल 2016 ला संपूनही सध्या तेच सत्तेवर आहेत.  विद्यमान संचालक मंडळ इतर कोणाकडे सत्ता द्यायला नको म्हणून उगाचच वाद असल्याचे दाखवत तर नाहीत ना? असा प्रश्न कलाकारांकडून विचारला जात आहे. धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाने मध्यस्ती करूनही अंतर्गत वाद मिटत नसल्याने याचा फायदा विरोधक घेत असून, दोन्ही बाजूने बोलत आगीत तेल ओतण्याचे काम करीत आहेत. तरीदेखील सत्ताधारी संचालक मंडळ एकमेकांवर आरोपाच्या फैरी झाडत आहेत.

पाच वर्षापूर्वी कोल्हापुरातील शहाजी कॉलेजमधील किंवा मुंबईत झालेल्या बैठकीत एकमेकांवर सुडाचे राजकारण करण्यात आले. त्यानंतर 23 मार्च रोजी एका हॉटेलमध्ये झालेल्या बैठकीत 13 पैकी 8 मतांनी अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले यांची उचलबांगडी करीत सुशांत शेलार यांची अध्यक्षपदी निवड केल्याची घोषणा उपाध्यक्ष धनाजी यमकर यांनी केली. दुसरीकडे ही निवड बेकायदेशीर असल्याने मीच महामंडळाचा अध्यक्ष असल्याचा व्हिडीओ राजेभोसले यांनी व्हायरल केला. अशा नाट्यामय घडामोडीतच सत्ताधाऱ्यांचा कार्यकाल संपला आहे.

 सदस्यांचा ठरावच नाही
घटनेप्रमाणे 2018 नंतर एकाही सभासदांचा ठराव करून घेतलेला नाही. वाढीव बोगस सभासदांची संख्या कमी करण्यासाठी धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाने मध्यस्थाकरीत पुन्हा सभासदांची यादी जाहीर करीत 3 हजार 500 सभासद असल्याचे जाहीर केली आहे. या संख्येवर आक्षेप घेतल्याने निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया रखडली आहे. जोपर्यंत हा वाद समोरासमोर बसून मिटवला जात नाही तोपर्यंत निवडणूक होणे शक्य नाही.

अध्यक्षांनी चर्चा करून वाद मिटवावा
चित्रपट महामंडळाच्या अध्यक्षांनी कोल्हापुरात यावे कार्यकारिणीबरोबर समोरासमोर बसून चर्चा करून हा विषय संपवावा. चारवेळा मेघराज राजेभासले यांना चर्चा करण्यासाठी बोलावले आहे, परंतू ते येत नाहीत. त्यांनी अध्यक्ष या नात्याने पुढाकार घेत वादावर पडदा टाकत निवडणूक घेण्याचा मार्ग रिकामा करावा.
मिलिंद अष्टेकर (सदस्य, माजी अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ )

मी चर्चा करायला तयार
मतदान यादीमध्ये नाव नसल्याने सर्वसामान्य सभासदांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. कोणावरही अन्याय होऊ नये अशी माझी प्रामाणिक इच्छा आहे. अ वर्ग सर्व सभासदांना मतदानाचा अधिकार मिळाला पाहिजे. मी समोरासमोर बसून चर्चा करायला कधीही तयार आहे. पण संचालक मंडळात असलेले कोल्हापुरातील काही सदस्यांना ते मान्य नाही. म्हणून वाद चिघळला आहे.
मेघराज राजेभोसले (अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ)