व्यापार युद्धात चीन शिरजोर होण्याच्या शक्यता

चीनी वस्तुंवर अवलंबून असणे ही वस्तुस्थिती अमेरिकन अर्थव्यवस्थेची सर्वाधिक दुबळी बाजु आहे. अनेक प्रकारच्या वस्तुंसाठी चीन केवळ अमेरिकेचा अव्वल पुरवठादार नाही तर जगातील प्रमुख पुरवठादार आहे. मथितार्थ हा की, अमेरिका बऱ्याच वस्तु इतर देशांकडून मिळवू शकत नाही. त्यामुळे या व्यापार युद्धात चीनच अधिक शिरजोर होताना दिसला तर नवल वाटायला नको.

अमेरिकेने परस्पर आयात शुल्काचे जे धोरण पुढे आणले आहे ते प्रामुख्याने प्रतिस्पर्धी चीनला व्यापारी स्पर्धेत नमवण्यासाठी आहे हे स्पष्ट आहे. काही दिवसांपूर्वी ट्रम्प यांनी चीनला वगळून इतर देशांसाठी लागू केलेली 90 दिवसांची कर स्थगिती हे चीनकडून त्यांचा आपल्या वस्तु व मालासाठी माध्यम म्हणून होणारा वापर रोखण्यासाठी उचललेले पाऊल आहे. सध्या अमेरिकेत आयात होणाऱ्या सर्व चीनी वस्तुंवर 145 टक्के आयात शुल्क लागू आहे. प्रत्युत्तरादाखल चीनने अमेरिकन आयात वस्तुंवर 125 टक्के शुल्क लागू केले आहे. चीन आणि अमेरिका या दोन आर्थिक महासत्तातील परस्पर व्यापार सुमारे 585 अब्ज डॉलर्सचा आहे. यापैकी अमेरिकेची चीनी मालाची आयात 440 अब्ज डॉलर्सची आहे तर चीन 145 अब्ज डॉलर्सचा अमेरिकन माल आयात करतो. 2024 च्या आकडेवारीनुसार अमेरिकेस या व्यवहारात 295 डॉलर्सची व्यापारी तुट सहन करावी लागते. ही मोठी तूट भरुन काढण्यासाठी चीनी मालावर सर्वात मोठा कर बोजा अपरिहार्य ठरतो, असे ट्रम्प प्रणित समर्थन आहे.

हे व्यापार युद्ध सुरू झाल्यानंतर जगातील अनेक देश सर्वात मोठ्या दोन अर्थव्यवस्थात द्विधास्थितीत अडकलेल्या दिसतात. त्याच्यासाठी चीन उत्पादित वस्तुंचा मोठा स्त्राsत व प्रमुख व्यापारी भागीदार आहे तर अमेरिका एक महत्त्वपूर्ण आणि लाभदायक निर्यात बाजारपेठ आहे. अशावेळी 90 दिवसांच्या कर स्थगितीचा प्राणवायु मिळालेले देश या व्यापार युद्धाचा शेवट काय होणार याकडे खास रोखून पाहात आहेत. मुदतीनंतर ट्रम्प थोड्याफार फरकाने मूळ दरांकडे वळले तर अनेक देश चीनकडे झुकू शकतात. ट्रम्प यांच्या वाढीव शुल्काच्या परिणामांबाबत त्यांच्या समर्थकांसह अमेरिकन नागरिकांत प्रचंड अस्वस्थता आहे.

अशावेळी चीनला, ट्रम्पचे अब्जाधीश पाठिराखे, वयस्क होणारे व निवृत्ती निधीकडे लक्ष ठेवून असणारे अमेरिकन नागरिक, तेथील नोकऱ्यांबाबत सांशक नोकरदार, निर्यातक्षम शेतकरी, महागाईग्रस्त ग्राहक यामुळे अमेरिकेस अखेर समझोता करावा लागेल, असा विश्वास वाटतो. हे कर वादळ ट्रम्प यांना अपेक्षित निकाल न देता शमले तर अमेरिका आर्थिक व सुरक्षा हमीदार म्हणून कमी विश्वासार्ह मानला जाईल तर चीन नावडता असला तरी अंदाज येऊ शकणारा हमीदायक भागीदार म्हणून उदयास येईल. अशा स्थितीत कांही देश चीनच्या स्वत:च्या व्यापारी, आर्थिक व राजकीय चक्रव्युहात अडकू शकतात. इतर केवळ अमेरिकन व्युहरचनेबाहेर पडू शकतात. जागतिक अर्थव्यवस्थेस कलाटणी मिळण्याच्या शक्यता दर्शविणारा हा काळ आहे. चीनचे यात नुकसान होण्याची चिन्हे निश्चित दिसतात. तथापि, अमेरिकेवर आपल्या पतनाचे दु:ख सहन करण्याची वेळही येऊ शकते. नेमके काय घडेल याचा मागोवा घेण्यासाठी व्यापारातील दोन्ही देशांची सद्यस्थिती व इतर देशांचे प्राधान्यक्रम याचा लेखाजोखा मांडणे गरजेचे ठरते.

चीनी वस्तुंवर अवलंबून असणे ही वस्तुस्थिती अमेरिकन अर्थव्यवस्थेची सर्वाधिक दुबळी बाजु आहे. अनेक प्रकारच्या वस्तुंसाठी चीन केवळ अमेरिकेचा अव्वल पुरवठादार नाही तर जगातील प्रमुख पुरवठादार आहे. मथितार्थ हा की, अमेरिका बऱ्याच वस्तु इतर देशांकडून मिळवू शकत नाही. उदाहरणेच द्यायची तर जगातील 70 टक्क्याहून अधिक लिथियम-आयन बॅटऱ्या, एअरकंडीशनर्स आणि कुकवेअर्स चीन बनवतो. जगातील 80 टक्क्याहून अधिक स्मार्ट फोन्स, स्वयंपाक उपकरणे, खेळणी, सौर पंखे, प्रक्रिया केलेली दुर्मिळ खनिजे जी भविष्यातील कार्स, फोन्स व संवेदनशील लष्करी तंत्रज्ञानास मुलभूत ठरणारी आहेत. त्यांची निर्मिती चीन करतो. ट्रम्प आपली उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील असले तरी आवश्यक चीनी निर्यात वस्तुंची जागा घेणारे उत्पादन देशात करण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात. नव्या कंपन्या स्थापन करणे, नवे कारखाने बांधणे, नवी पुरवठा साखळी निर्माण करणे, कामगार प्रशिक्षण इ. गोष्टी सहज साध्य नाहीत. या दरम्यान आयात शुल्क प्रणाली स्थिर व दीर्घकालीन असेल याची हमी गुंतवणूकदार कंपन्यांना द्यावी लागेल.

याउलट चीन अगदी कमी प्रमाणात अमेरिकन मालाच्या पुरवठ्यावर अवलंबून आहे. यापैकी सोयाबिन, ज्वारीसारखी महत्त्वपूर्ण आयात कृषी उत्पादने चीन इतर देशांकडून मिळवू शकतो. अमेरिकेस होणारी आपली काही निर्यात चीन युरोप व पूर्व आशियाई देशांकडे वळवू शकतो. आपल्या मोठ्या लोकसंख्येची क्रयशक्ती नियोजनबद्धपणे वाढवून चीन आपल्याच देशात मागणी वाढवू शकतो. दुसऱ्या बाजुने आपल्या उद्योगांना अनुदाने देऊन आर्थिक स्थैर्य बहाल करु शकतो. दोन्ही प्रतिस्पर्ध्यांतील या फरकामुळे पराकोटीच्या व्यापारी चढाओढीत चीन वरचढ ठरु शकतो. 2018 मधील ट्रम्प कार्यकाळातील 20 टक्के करवाढीमुळे सावध झालेल्या चीनने ऊर्जा, कृषी, सेमी कंडक्टर्स उत्पादन क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करुन या घटकांच्या चीनमध्ये होणाऱ्या आयातीस पर्याय शोधला. त्याच प्रमाणे आपली उत्पादने देशांतर्गत बाजारपेठेत व बिगर अमेरिकन विदेशी बाजारपेठेत विकली जाण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. उभय देशांतील व्यापार युद्धात दुर्मिळ खजिनांच्या निर्यातीवर बंदी, ड्युपॉन्ट, गुगल सारख्या माहिती प्रसार माध्यमांवर कारवाई, अॅपल, टेस्ला सारख्या अमेरिकन उद्योगांची कोंडी बोइंग विमान कंपनीसोबत सर्व व्यवहार थांबवणे ही आयुधे चीन अमेरिकेविरुद्ध वापरु शकतो. यातील काही कारवायांची सुरुवातही झाली आहे.

अमेरिकेकडे त्याचे मित्र हा खरा उपाय आहे. अमेरिकेने जर युरोप, उत्तर अमेरिका व पूर्व आशियातील आपल्या पारंपरिक मित्रांशी त्यांना विश्वास देऊन संगनमत केले तर संयुक्तपणे हा गट चीनी निर्यातीस लगाम घालून त्याची कोंडी करु शकतो. मात्र हे साध्य करण्यास व्यापक नियोजन व तयारीची आवश्यकता आहे. परंतु मित्र देशांचा असा गट तयार करण्याऐवजी त्यांना धमक्या देण्यात, आरोप करण्यात, शुल्क वाटाघाटीस भाग पाडण्यात ट्रम्प यांनी वेळ गमावला आहे. आता जरी त्यांनी मार्ग बदलला आणि चीन विरोधी युती बांधण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यांच्यावर विश्वास ठेवण्यास कोण तयार होईल, हा प्रश्न आहे.

अधिकृत आकडेवारीनुसार जगातील सुमारे 70 टक्के देशांच्या अर्थव्यवस्था सध्या अमेरिकेपेक्षा चीनशी अधिक व्यापार करतात. युरोपियन युनियनच्या आयातीत चीनचा वाटा 20 टक्का इतका आहे. ब्रिटनमध्ये हाच वाटा 20 टक्के आहे. विकसनशील देशात चीनची व्यापारी भूमिका तितकीच महत्त्वाची आहे. बांगलादेश, कंबोडीया, नायजेरिया, सौदी अरेबिया हे देश 20 टक्क्यांहून अधिक चीनी माल आयात करतात. युरोपियन युनियनने अलीकडेच विद्युत वाहनांच्या आयातीवरील वाद सोडवण्यासाठी चीनशी चर्चा करण्यास सहमती दर्शविली आहे. जुलैमध्ये चीनी अध्यक्षांसह चर्चा करण्यास युनियन शिष्टमंडळ पाठवणार आहे. स्पेनने गेल्याच आठवड्यात चीनशी व्यापारी संबंध दृढ करण्याचा हेतु जाहीर केला आहे. दक्षिण कोरिया आणि जपान या अमेरिकेच्या मित्र देशांनी चीन सोबत मुक्त व्यापार करारावर वाटाघाटी करण्याचे संकेत दिले आहेत. व्हिएतनामने या आठड्यातच चीनशी दहा नवे आर्थिक करार केले. चीनशी दीर्घकाळ व्यापारात असलेले आफ्रिकन व वैश्विक दक्षिणेकडील विकसनशील देश अमेरिकन दबावामुळे चीनच्या अधिक जवळ जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. एकंदरीत व्यापारी युद्धामुळे जागतिक मंदीची टांगती तलवार डोक्यावर असताना विविध देशांचा कल चीनशी व्यापारी संबंध न तोडता अमेरिकेशी सावध वाटाघाटी करण्याकडे आहे.

अनिल आजगांवकर