चीनला चिंता लोकसंख्येची

लोकसंख्या आणि अर्थव्यवस्था यातील संबंध देशाच्या प्रगतीवर निश्चित परिणाम घडवून आणतो. उपलब्ध नैसर्गिक, भौतिक संसाधने आणि लोकसंख्या परस्परपूरक असतील तर समतोल साधला जाईल. या उद्देशाने लोकसंख्येचे नियमन करण्याची धोरणे राज्यकर्ते राबवतात. परंतु यातही पेच हा की, अशी सक्तीची धोरणे विशिष्ट काळात आवश्यक वाटली तरी भविष्यात त्यातून नवी आव्हाने उभी ठाकतात. एकूणच लोकसंख्या नियमन हा संवेदनशील विषय आहे. कारण ते कोणत्याही सजीव, निर्जीव वा अमूर्त अस्तित्वाचे नियमन नसून जीवंत मानवी प्रवृत्तीचे, प्रेरणेचे नियमन आहे.

चीनची घटती लोकसंख्या

गेल्या सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या चीनच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाच्या आकडेवारीनुसार चीनमधील जन्मदर विक्रमी नीचांकी पातळीवर गेल्याने देशाची लोकसंख्या 2025 मध्ये सलग चौथ्या वर्षी घटल्याचे स्पष्ट झाले. चीनची लोकसंख्या 2025 या वर्षात 3.39 दशलक्षाने घसरुन 1.405 अब्ज झाली आहे. 2024 च्या तुलनेत घटीचा वेग वाढला आहे. 2024 मध्ये चीनमधील जन्मांची संख्या 9.54 दशलक्ष होती. 2025 मध्ये ती 17 टक्क्यांनी घटून 7.92 दशलक्षांवर आली आहे. एकीकडे जन्मदरात घसरण होताना मृत्यूदर वाढला आहे. 2024 मध्ये चीनमधील मृत्यूंची संख्या 10.93 दशलक्ष होती. 2025 मध्ये ती 11.31 दशलक्ष झाली. यामुळे तेथील जन्मदर हजार लोकांमागे 5.63 पर्यंत (म्हणजेच एक हजारामागे 5 जणांचा जन्म) आला. तर त्याच प्रमाणात मृत्यूदर 8.4 इतका (म्हणजेच एक हजारामागे 8 जणांचा मृत्यु) झाला. जन्म व मृत्यू दरातील ही तफावत घटीचे चित्र पुरेसे स्पष्ट करणारी ठरते.

वृद्धांच्या वाढत्या संख्येची समस्या

घटता जन्मदर त्यामुळे घटती लोकसंख्या या साततच्या चक्रामुळे चीनमध्ये वृद्धांची संख्यावाढ दर्शवत आहे. सध्या 60 वर्षांवरील लोकांची संख्या चीनच्या एकूण लोकसंख्येच्या 23 टक्के आहे. चिनी सांख्यिकी विभागाच्या अंदाजानुसार जन्मदर घटीची गती अशीच राहता 2035 पर्यंत ‘साठी’ ओलांडलेल्या वृद्धांची संख्या तब्बल 40 कोटींवर पोहोचेल. अमेरिका व इटली देशांच्या एकत्रित लोकसंख्येइतके हे प्रमाण असेल. निवृत्ती वेतन तरतूदींवर भार पडत असताना पुन्हा त्यात लाखोंची भर पडत असल्याने चीनने पुरूषांसाठी निवृत्ती वय 60 वरुन 63 वर तर महिलांसाठी 55 वरुन 58 वर आणले होते. पण हे उपाय कुचकामी ठरले आहेत. वृद्धांच्या वाढत्या संख्येमुळे उत्पादनांचा देशांतर्गत वापर वाढवण्याच्या व कर्जावर नियंत्रण मिळवण्याच्या सरकारी योजनाही संकटात आहेत. सांख्यिकी विभागाच्या आकडेवारीनुसार दशकापूर्वी 16 ते 59 या रोजगारक्षम वयोगटातील लोकसंख्या 70 टक्के होती. चालू दशकापर्यंत ती 62 टक्क्यांइतकी खाली आली आहे. चीनमधील लक्षणीय आर्थिक संपन्नतेशिवाय कमी होत चाललेल्या श्रमशक्तीचा सोपा अर्थ ‘श्रीमंत होण्याआधीच वृद्ध होणे’ असा आहे. थोडक्यात भक्कम सामाजिक सुरक्षा जाळ्यासह श्रीमंत व स्थीर झाल्यामुळे चीनची लोकसंख्या घटत नाही आहे तर पूर्णपणे श्रीमंत होण्याआधी वृद्ध होण्याच्या काळात ती घटत आहे.

विवाह आणि जन्मदर

चीनमध्ये विवाह हे सामान्यत: जन्मदराचे सूचक असतात. पण त्यातही वर्षागणिक घट होत आहे. 2023 साली जवळपास 80 लाख जोडप्यांनी विवाह नोंदणी केली. 2024 मध्ये हेच प्रमाण 60 लाखांपर्यंत घसरले. यावर उपाय म्हणून चिनी सरकारने निवासाच्या ठिकाणीच विवाह नोंदणी करण्याचे धोरण मागे घेऊन देशात कोठेही नोंदणी करण्याची मुभा दिल्याने येत्या काळात विवाह संख्येत व पर्यायाने जन्मदरात किंचित वाढ होण्याच्या शक्यता दिसत आहेत.

एक मूल सक्तीचे परिणाम

वाढत्या लोकसंख्येचा संसाधनांवर पडणारा भार, अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांची हेळसांड लक्षात घेऊन चिनी राज्यकर्त्यांनी 1950 पासून लोकसंख्या नियंत्रित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. यातूनच 1978 साली एक मूल सक्ती लागू करण्यात आली. अधिक अपत्ये जन्मास घालणाऱ्या दांपत्यास दंडीत करण्याची प्रक्रियाही सुरू केली. याचा कालांतराने परिणाम असा झाला की, चिनी कुटुंबातील एकुलत्या एक स्त्राr-पुरूषांना त्यांच्या विवाहानंतर चार वृद्ध पालकांची शिवाय आपल्या अपत्यांची काळजी घेणे क्रमप्राप्त बनले. अगदी सुरूवातीच्या काळात महिला घरात राहून वृद्धांची काळजी घेण्याचे काम करीत. मात्र चीन सरकारने स्त्राr शिक्षणावर भर आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण स्विकारल्यानंतर शिक्षित महिलावर्ग मोठ्या प्रमाणात रोजगार व अर्थकारणाच्या कक्षेत आला. महिलांसाठी अनेक क्षेत्रात समान संधी निर्माण झाल्याने घराबाहेर पडलेल्या महिलावर्गात विवाह लांबणे, अविवाहीत राहणे, प्रजनन मर्यादीत करणे या स्वाभाविक प्रक्रिया घडत गेल्या. दरम्यान एक मूल धोरण चिनी मानसिकतेचा भागच बनून गेला. चार पालकांची जबाबदारी असताना मूले किती जन्मास घालावीत हा प्रश्न कळीचा बनला. दुसरीकडे आधुनिक आरोग्य सुविधांमुळे आयुर्मान वाढून सरासरी वय 78 वर्षे झाले. वृद्ध पालकांतील आजार जेंव्हा वाढतो तेंव्हा मुलातील धार्मिकता संपते, या प्राचीन चिनी म्हणीप्रमाणे वृद्धांची काळजी हा मोठा प्रश्न चिनी राजकर्त्यांपुढे उभा आहे.

धोरण बदल अपयशी

35 वर्षांपूर्वी चीन जागतिक बाजारपेठेत सक्रीय झाला. त्यावेळी मोठ्या लोकसंख्येवर आधारीत प्रचंड मनुष्यबळ ही त्यांची जमेची बाजू होती. स्थिर राजवट, दीर्घकालीन अर्थयोजना याची जोड त्यास मिळाली आणि चीनने उत्पादन, व्यापार क्षेत्रात अभूतपूर्व यश संपादन केले. त्याच बरोबरीने घटत्या लोकसंख्येमुळे कामगार दलाचा आकार कमी होणे व वृद्धत्वाचा परिणाम वाढणे या शक्यता गृहीत धरुन चिनी राज्यकर्त्यांनी एक मुलाचे धोरण बदलून 2016 मध्ये दोन मुलांचे तर 2021 मध्ये तीन मुले धोरण पुढे आणले. या धोरणांसह रोख रक्कम, कर कपात, मालमत्ता सवलती, परिक्षा पात्रातील फलन व इतर पुनरूत्पादक सेवा अशी प्रोत्साहने सरकारी पातळीवर लागू केली. तथापि, या धोरणात्मक बदलांना व प्रोत्साहनांना झुगारुन चीनच्या प्रजनन पातळीत घट सुरू आहे. बदललेले प्राधान्यक्रम, उपलब्ध संधी, उत्पन्न व जबाबदारीची जाणिव, आधुनिकतेचा प्रभाव, खर्चिक राहणीमान, नोकरीची असुरक्षितता, अधिक तास काम, मर्यादीत सामाजिक आधार, बालसंगोपन सुविधांचा अभाव यामुळे अपत्यविषयक संकल्पनेतच मुलभूत बदल झाले आहेत. 2100 पर्यंत चीनची लोकसंख्या निम्म्याहून अधिक कमी होऊ शकते हा युनोचा अंदाज चिनी राज्यकर्त्यांच्या चिंता वाढवणारा ठरला आहे.

भारतासाठी धडे

चीन 300 वर्षांपासून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश होता. परंतु 2023 पासून भारताने या बाबतीत पहिला क्रमांक मिळवला आहे. भारताची लोकसंख्या आज 146 कोटींच्या घरात आहे. चीनमधील समस्येवरुन भारताने घेण्यासारखे धडे पुढीलप्रमाणे आहेत. लोकसंख्या वाढ किंवा ती कमी करण्यासाठीचा कोणताही सरकारी हस्तक्षेप मूलत: अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशांत अनर्थकारी ठरु शकतो. शिक्षण व प्रबोधन या मार्गाने लोकसंख्या नियंत्रित करणे हाच उत्तम पर्याय आहे. अमूक धर्माच्या लोकांची संख्या वाढते म्हणून हिंदूंनी अधिक मुले जन्मास घालावीत हा कोणताही शास्त्राrय आधार नसलेला अपप्रचार थांबवला पाहिजे. भविष्यात वाढत्या आयुर्मानामुळे वृद्धांची संख्या वाढणार हे ध्यानी घेऊन वृद्धांसाठी सामाजिक सुरक्षा जाळे विस्तृत झाले पाहिजे. बालसंगोपन केंद्रातही वाढ आवश्यक आहे. चीनच्या लोकसंख्या घटीमुळे कामगार दलात तरुण कामगारांची संख्या घटून त्याचा तात्काळ फायदा भारतास होईल, असे मानून हुरळून जाण्याचेही कारण नाही. अधिकृत आकडेवारीनुसार भारताचा कामगार दल सहभाग दर जागतिक सरासरीपेक्षा खूपच कमी आणि चीनच्या तुलनेत तर लक्षणीयरित्या कमी आहे. 2021 मध्ये चीनच्या काम करणाऱ्या वयोगटातील लोकसंख्येपैकी 15 ते 64 वर्षे 78.8 टक्के लोक त्यांच्या कामगार दलाचा भाग होते. म्हणजेच एक तर ते नोकरी करत होते किंवा शोधत होते. त्याच वर्षी भारतात या वयोगटातील केवळ 51.3 टक्के लोक कामगार दलाचा भाग होते. त्यातही 76.2 भारतीय पुरूष कामगार दलाचा भाग होते आणि महिलांचे प्रमाण 24.6 टक्के तेंव्हा चीनमध्ये पुरुषांचा सहभाग 80.5 टक्के तर महिलांचा 70.8 टक्के होता. याचाच अर्थ केवळ काम करणाऱ्या वयोगटातील मोठ्या लोकसंख्येचे अस्तित्व लोकसंख्या शास्त्राrय लाभांश बनवत नाही. तो लाभांश होण्यासाठी प्रथम काम करणाऱ्या वयोगटातील जास्तीतजास्त लोकसंख्या कामगार दलात असणे आवश्यक आहे. भारताने रोजगार क्षेत्रातील लिंगभावात्मक विषमतेवर उपाय करुन महिला सहभाग वाढवला पाहिजे. भारतासाठी केवळ लोकसंख्या वाढ उपयुक्त नाही त्या प्रमाणात उपयुक्त रोजगारही वाढला पाहिजे. भारतास आज रोजगार निर्मितीची, उत्पादकता वाढवण्याची नितांत गरज आहे. ते साध्य झाले तरच कुठे मोठ्या लोकसंख्येस न्याय मिळेल. अन्यथा चीनच्या तुलनेत लोकसंख्या वाढीचा उलटा परिणाम दर्शवणारे भारत एक उदाहरण ठरेल.

अनिल आजगांवकर