चीन सीमेनजीक 17 संरक्षण प्रकल्पांना मंजुरी

पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीचा निर्णय : लडाख, सिक्कीममध्ये साकारणार प्रकल्प

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या एका समितीने चीन सीमेनजीक लडाख आणि सिक्कीम यासारख्या उंचीवरील भागांमध्ये 17 संरक्षण पायाभूत प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्डाच्या (एनबीडब्ल्यूएल) स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या बैठकीचे अध्यक्षत्व केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी केले आहे.

पर्यावरण मंत्रालयाचा हा बोर्ड वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रांच्या आसपास विकासकार्यांना संतुलित आणि शाश्वत पद्धतीने मंजुरी देतो तसेच विकासकार्य पर्यावरणाच्या अनुकूल असावे हे सुनिश्चित करतो.

राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार

हे प्रकल्प राष्ट्रीय सुरक्षा आणि रणनीतिक आवश्यकता विचारात घेत मंजूर करण्यात आले आहेत. वन्यजीवांच्या संरक्षणाचे उपाय आणि पर्यावरण सुरक्षेची पूर्ण काळजी घेण्यात आली आहे. हे सर्व लागू कायद्यांनुसार करण्यात आल्याचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले आहे. समितीने संरक्षणाशी संबंधित ज्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे, त्यातील बहुतांश सीमेवर नव्या चौक्या स्थापन करणे, ब्रिगेड मुख्यालय, दारूगोळा साठवणूक, प्रशिक्षण सुविधांच्या निर्मितीचे आहेत. लडाख आणि सिक्कीममध्ये पूल निर्मितीचे काम देखील या प्रकल्पांचा हिस्सा आहे. ही सर्व कामे चीनला लागून असलेल्या सीमांवर सुरक्षेला मजबूत करण्यासाठी करण्यात येणार आहेत.

या प्रकल्पांमध्ये काय खास?

नव्या चौक्या निर्माण केल्या जाणार

ब्रिगेड मुख्यालय स्थापन केले जाणार

दारूगोळ्याची साठवणूक होणार

प्रशिक्षण सुविधांची निर्मिती

पूल अन् रस्तेनिर्मितीचे काम

70 प्रस्तावांवर करण्यात आला विचार

तर समितीने बैठकीत संरक्षित क्षेत्रे, वन्यजीव अभयारण्ये, व्याघ्र प्रकल्प आणि इको-सेन्सिटिव्ह झोनच्या आसपास सार्वजनिक उपयोगाच्या सेवा आणि पायाभूत विकासाशी संबंधित 70 प्रस्तावांवर विचार केला आहे. या प्रस्तावांवर ‘पारिस्थितिक संवेदनशीलता, वैधानिक आवश्यकता आणि स्थानिक समुदायांसाठी आवश्यक सेवांना सुनिश्चित करण्याच्या आवश्यकते’ला लक्षात घेत चर्चा करण्यात आल्याचे पर्यावरण मंत्रालयाने सांगितले आहे.

सार्वजनिक उपयोगाशी निगडित महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांमध्ये जलजीवन मिशनच्या अंतर्गत पेयजलाचा पुरवठा, प्राथमिक आणि सामुदायिक आरोग्य केंद्र, रस्त्यांचे रुंदीकरण, 4जी मोबाईल टॉवर आणि ट्रान्समिशन लाइन्स सामील होत्या. याचबरोबर मध्यप्रदेशातील एक मध्यम सिंचन प्रकल्पावरही चर्चा झाली, जो बुंदेलखंड क्षेत्रात पेयजल अन् सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करविणार आहे.