‘लेकुरे उदंड जाहली‘

आता महाराष्ट्राच्या मंत्रालयात जाणाऱ्या गर्दीचे स्वरूप बदललेले आहे. ही गर्दी कामासाठी येणाऱ्या सामान्य लोकांची कमी आणि कामे मिळवण्यासाठी धडपडणाऱ्या कार्यकर्त्यांची आणि त्यांना घेऊन येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची संख्या अधिक आहे. अशी ही संख्या कधी कधी अंगावर येणारी असते. प्रत्येक आमदाराला आपल्या माणसांना सांभाळून शक्ती दाखवायची आहे.  सांभाळण्यासाठी त्यांना काहीतरी द्यावं लागतं. इथेच खरी साखळी सुरू होते. कार्यकर्त्यांना जपायचं असेल, तर त्यांना कामं मिळवून द्यावी लागतात. ही कामं म्हणजे टेंडर, सब-टेंडर, किंवा कधी कधी विना-टेंडर दिली जाणारी लहान-मोठी कामं. पण प्रश्न असा आहे की, राज्याची आर्थिक परिस्थिती ढासळलेली असताना आणि ठेकेदारांची कोट्यावधींची बिले अडकलेली असताना ही कामं कुठून येतात? उत्तर सोपं आहे जिथे संधी मिळेल तिथून! ती संधी साधायला आमदारच नव्हे तर अधिकाऱ्यांचा माणूस म्हणूनही कार्यकर्ता मंत्रालयात घुसतो आहे. मंत्रालयात आज एक वेगळीच स्पर्धा दिसते. ती म्हणजे कामे “मिळवण्याची” जबर स्पर्धा. कोणत्या खात्यात नवीन काम निघणार, कुठे फाईल पुढे सरकणार, कोणत्या प्रकल्पाला मंजुरी मिळणार यावर बारकाईने लक्ष ठेवून ही गर्दी फिरत असते. एक कामामागे अनेकांचे हितसंबंध जोडलेले असतात. अलीकडच्या काही घटनांनी या व्यवस्थेचं उघड चित्र समोर आणलं. एका मंत्र्यांच्या दालनात पैसे घेताना एका व्यक्तीला अटक झाली. त्याच मंत्र्यांशी संबंधित तृतीयपंथी व्यक्तीसोबतचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. नंतर या प्रकरणात मंत्र्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाल्याची चर्चा रंगली. यातून वाईट प्रतिमा अशी झाली की, मंत्रालय हे केवळ धोरणनिर्मितीचं केंद्र राहिलेलं नाही; ते व्यवहारांचं केंद्र देखील बनलं आहे. हा समज अधिक ठाम होऊ लागला. ’खरात प्रकरण’ असो किंवा इतर घडामोडी या सगळ्यांनी सत्तेभोवती फिरणाऱ्या या ‘लेकुरांच्या’ वास्तवावर प्रकाश टाकला. आणि यानंतरच गर्दीवर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न अधिक आक्रमकपणे सुरू झाले. पण प्रश्न आहे, हे प्रयत्न पुरेसे ठरणार का? याच संदर्भात समर्थ रामदास यांच्या प्रसिद्ध काव्यातील ओळी आठवतात  ’लेकुरे उदंड जाहली, तो ते लक्ष्मी निघोनी गेली, बापुडे भिकेस लागली, काही खावया मिळेना...’ या ओळींचा आशय अत्यंत सूचक आहे. जेव्हा अशा स्थितीने परिस्थितीवरील नियंत्रण सुटतं, तेव्हा संपत्ती, शिस्त, व्यवस्थापन सगळं हाताबाहेर जातं. गेल्या मंत्रिमंडळाने हात जितका ढिला सोडला त्याचे परिणाम महिला बाल कल्याण विभाग लाडकी बहीण योजनेद्वारे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 90 हजार कोटींच्या देण्याद्वारे आणि ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग 50 हजार कोटीच्या योजना रखडल्याने भोगत आहे. इतर खात्यांची अवस्था देखील सध्याला वाईट असल्याचे दिसते आहे आणि दहा, वीस टक्क्याने देणी भागवावी लागत आहेत. आज मंत्रालयातली परिस्थिती समर्थांच्या काव्याहून  वेगळी नाही. सत्तेभोवती ’लेकुरे’ वाढली आहेत. कार्यकर्ते, इच्छुक ठेकेदार, दलाल, राजकीय संधी साधणारे लोक असे प्रत्येकजण आपल्या वाट्याचं काहीतरी मिळवण्यासाठी धडपडतो आहे. पण या सगळ्या प्रक्रियेत शासनयंत्रणा दुय्यम ठरत चालली आहे. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यथोचित असे निर्बंध घालून या गर्दीला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. हे तसे पाहिल्यास योग्यच म्हणायला हवे. प्रवेश मर्यादित करणे, पूर्वपरवानगी अनिवार्य, हे उपाय योग्यच आणि स्वागतार्हच म्हणायला हवेत. पण हे केवळ बाह्य नियंत्रण आहे. खरा तर आतल्या व्यवस्थेत पुर्णता बदल अपेक्षीत आहे. आतल्या व्यवस्थेत बदल झाला नाही, तर ही गर्दी फक्त मंत्रालयाच्या गेटबाहेर उभी राहील, अदृश्य होणार नाही. कारण समस्या प्रवेशाची नाही, तर प्रवृत्तीची आहे. लेकुरे इतकी उदंड झाली आहेत की ते काहीही करू शकतील.