आसाममध्ये बालविवाह होऊ देणार नाही!
मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा यांनी विरोधकांना सुनावले
वृत्तसंस्था/ गुवाहाटी
आसाम सरकारकडून मुस्लीम विवाह कायदा रद्दबातल ठरविण्यात आल्यावर काँग्रेस आणि एआययुडीएफ या विरोधी पक्षांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. विरोधकांच्या टीकेला मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा यांनी राज्य विधानसभेत सोमवारी प्रत्युत्तर दिले आहे. जोपर्यंत मी जिवंत आहे, तोवर आसाममध्ये बालविवाह होऊ देणार नसल्याचे शर्मा यांनी सुनावले आहे.
मुस्लीम विवाह कायदा रद्द झाल्याने काँग्रेस आणि एआययुडीएफने सोमवारी विधानसभेत सरकारला लक्ष्य केले. विरोधी पक्षांनी माझे म्हणणे नीट ऐकून घ्यावे. जोपर्यंत मी जिवंत आहे, तोवर आसाममध्ये बालविवाह होऊ देणार नाही. जोपर्यत हेमंत विश्व शर्मा जिवंत आहे तोवर हे घडणार नाही. मी राजकीय स्वरुपात विरोधकांना यासंबंधी आव्हान देत आहे. 2026 पूर्वी बालविवाह पूर्णपणे संपुष्टात आणणार असल्याचे शर्मा यांनी विरोधकांना उद्देशून म्हटले आहे.
विरोधकांचा सभात्याग
याचदरम्यान काँग्रेस आणि एआययुडीएफच्या आमदारांनी आसाम विधानसभेत जोरदार गोंधळ घातला. एआययुडीएफने शर्मा सरकारच्या मुस्लीम विवाह कायदा रद्द करण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शत स्थगनप्रस्ताव सादर केला. परंतु विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत दयमारी यांनी तो स्वीकारला नाही. यामुळे विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला आहे.
आसाम सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
आसाम सरकारने शुक्रवारी राज्यात बालविवाह रोखण्यासाठी मुस्लीम विवाह तसेच तलाक नेंदणीकरण कायदा, 1935 संपुष्टात आणला. या कायद्यात मुलीचे वय 18 वर्षे आणि युवकाचे वय 21 वर्षे नसले तरीही विवाहाची नोंदणी करण्याची तरतूद होती. यामुळे बालविवाहाचे प्रमाण राज्यात वाढले होते. हा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय म्हणजे आसाममध्ये बालविवाह रोखण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे शर्मा यांनी म्हटले आहे.
आसाममध्ये मुस्लीम धोक्यात : एआययुडीएफ
आसाम सरकारच्या निर्णयाला आता मुस्लीम संघटना विरोध करत आहेत. भाजप सरकार मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यासाठी अशाप्रकारचे निर्णय घेत आहेत. आसाममध्ये मुस्लीम धोक्यात असल्याचा दावा एआयुडीएफ आमदार अशरफुल हुसैन यांनी केला आहे. हा कायदा रद्द ठरवून भाजप मुस्लीम पर्सनल लॉचे अस्तित्व संपविण्याचा प्रयत्न करत आहे. मुस्लिमांचे अधिकार संपविण्याचा हा कट आहे. हेमंत विश्व शर्मा यांना एक हुकुमशहा म्हणून ओळखले जाईल अशी टीका हुसैन यांनी केली आहे.