मुख्य सचिव पुनीतकुमार अडचणीत

गाजलेले जमीन बळकाव प्रकरण उच्च न्यायालयात

पणजी : बार्देश तालुक्यातील हळदोणे येथील प्रादेशिक आराखडा-2021 मध्ये भातशेती म्हणून नोंद असलेली जमीन बेकायदेशीरपणे सेटलमेंट झोनमध्ये रूपांतर करून राज्याचे मुख्य सचिव पुनीतकुमार गोयल यांनी बंगला बांधला असल्याबद्दल जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतल्याने राज्य सरकार अडचणीत आले आहे. या याचिकेची सुनावणी पुढील आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात होणार आहे. एकोशी- बार्देश येथील धीरेंद्र फडते आणि बोर्डा- मडगाव येथील जोस मिरांडा यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकार, मुख्य सचिव पुनीतकुमार गोयल, नगर नियोजन खाते, गोवा राज्य किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरण, वहिवाटदार सिरील मेंडोसा, खासगी अभियंता के. एच. कमलाधिनी याना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

बार्देश तालुक्यातील हळदोण येथील सर्व्हे क्रमांक-36/1 येथील भातशेती म्हणून नोंद असलेली जमीन प्रादेशिक आराखडा-2021 मध्ये सेटलमेंट झोनमध्ये रूपांतर करण्यात आली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सदर जमीन सीआरझेडच्या अधिसूचनेत ‘विकास निषिद्ध विभाग’ असूनही काही सरकारी भ्रस्टाचारी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने बेकायदेशीररीत्या विकसित करण्यात आली आहे. ही जमीन शेजारील नदीच्या बफर झोन आणि खारफुटीच्या कक्षेत येऊनही तिचा झोन बदलण्यात आलेला आहे. सदर जमीन सुमारे 1875 चौमी. असून त्यात सिरील मेंडोसा यांचे नाव वहिवाटदार म्हणून नोंद आहे. या जमिनीत जुना बेकायदेशीर बंगला आणि घर असून त्याचा फायदा घेऊन 2016 साली नवा बंगला उभारण्यात आला असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. या ठिकाणी फक्त तीन मीटरचा रस्ता असून तो अहवालात सहा मीटरचा दाखवण्यात आला आहे. तरीही राज्य सरकारच्या तज्ञ समितीने सीझेडएमएकडे ‘ना हरकत’ दाखला न मिळवताच झोन बदलण्यासाठी मान्यता दिली आहे.

 मुख्य सचिवांनी स्वत:च दिली बदलाला मान्यता

राज्याचे मुख्य सचिव म्हणून पुनीतकुमार गोयल यांनी 16 मार्च 2023 रोजी नगर नियोजन खात्यासाठी नव्याने दुऊस्तीवर स्वत: सही केली असून यात खास म्हणजे टीसीपीचे मानद सचिव म्हणूनही त्यांनीच या बदलला मान्यता दिली आहे. या जमिनीचा झोन बदलण्यासाठी के. एच. कमलाधिनी नावाच्या एका खासगी अभियंत्याचा सदर जमिनीचा तपासणी अहवाल जोडण्यात आला असून त्यात चक्क नव्या मोपा विमानतळ कार्यान्वित झाल्यानंतर शेजारील सर्व गावांचा विकास होण्यासाठी प्रादेशिक आराखड्यात आवश्यक बदल करण्याचे कारण दाखवण्यात आले आहे. मात्र, हळदोणाहुन मोपा विमानतळ सुमारे 27 किमी. लांब असून असा झोन बदल करण्याचा कोणताही प्रस्ताव स्थानिक पंचायतीने सरकारला दिलेला नसल्याचे उघड झाले आहे.